Wednesday, 19 December 2012

काले धन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछले एक दशक में 123 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है...!!!!




काले धन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछले एक दशक में 123 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है. अकेले वर्ष 2010 में 1.6 अरब डॉलर की अवैध राशि देश से बाहर गई है.
यह खुलासा वाशिंगटन स्थित शोध संगठन 'ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी' (जीएफआई) की रिपोर्ट से हुआ है. रिपोर्ट में भारत को आठवां सबसे बड़ा ऐसा देश बताया गया है, जहां से सबसे अधिक अवैध पूंजी बाहर गई है. इस मामले में भारत का स्थान चीन, मेक्सिको, मलेशिया, सऊदी अरब, रूस, फिलीपीन्स तथा नाइजीरिया के बाद आता है. 'इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज: 2001-2010' में कहा गया है कि वर्ष 2010 में विकासशील तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं से 858.8 अरब डॉलर की अवैध राशि बाहर गई, जबकि वर्ष 2008 में जब दुनिया वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही थी, यह राशि 871.3 अरब डॉलर थी.

जीएफआई के निदेशक रेमंड बेकर ने कहा, 'हाल के वर्षों में हालांकि प्रगति हुई है, लेकिन भारत को काले धन की वजह से बड़ी राशि का नुकसान हुआ है.' रिपोर्ट के सह लेखक और अर्थशास्त्री डेव कर ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 123 अरब डॉलर का नुकसान एक बड़ा नुकसान है. यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा देश के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती थी.'

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विकासशील देशों को काले धन के कारण वर्ष 2001 से 2010 के बीच 58.60 खरब डॉलर का नुकसान हुआ.

भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका देने में कालाधन का अहम योगदान है। राजनेताओं और सरकार को चिंतित करने के लिए ये खबर काफी है। भारत से केवल 2010 में 1.6 बिलियन डालर पैसा बाहर गया। एक दशक की बात करें तो 123 बिलियन डालर पैसा कालेधन के रूप में देश से निकल गया।

एक दशक में सबसे ज्यादा कालाधन बाहर जाने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान आठवां है। वाशिंगटन स्थिति ग्लोबल फाइनेंस इंटिग्रिटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन, मैक्सिको, मलेशिया, सउदी अरब, रूस, फिलीपिन्स और नाईजीरिया के बाद सबसे ज्यादा पैसों का प्रवाह हमारे ही देश में है।

विकासशील देशों का अवैध वित्तीय प्रवाह 2001-2010 शीर्षक नाम से प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक सभी अविकसित और विकासशील देशों द्वारा कालाधन प्रवाह की बात करें तो करीब ़858.8 बिलियन डालर केवल 2010 में बाहर चला गया ।

2008 में ग्लोबल मंदी के दौरान 871.3 बिलियन डालर कालाधन बना जिससे ये 2010 का साल महज थोड़ा ही कम है।

जीएफआई के डाइरेक्टर रेमंड बेकर के मुताबिक एक तरफ जहां भारत का विकास हो रहा हैं वहीं दूसरी तरह इस सालों में भारत ने कालाधन के रूप में लगातार अपनी संपदा खोया है।

कालाधन वापस लाने का मुद्दा मीडिया में अत्यधिक छाया रहा। लेकिन चर्चा उन बातों पर हो रही थी जो कि पैसा चला गया है। अब कानून बनाने वालों का ध्यान इस पर होना चाहिए कि अब पैसा बाहर नहीं जा पाए। इस रिपोर्ट के सह लेखक और जीएफआई के मुख्य आर्थिक विशेषज्ञ देव कर कहते हैं ़123 बिलियन डालर का नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारी नुकसान है. यह भारत के विकास के लिए पर्याप्त धन था। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में अहम योगदान हो सकता था।

जीएफआई के नवंबर के 2010 के अंक में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 1948 से 2008 बीच ़462 बिलियन डालर का नुकसान भारत को उठाना पड़ा है। जीएफआई ने विश्व के नेताओं से अंतरराष्ट्रीय फाइनेंसियल व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की मांग की है ताकि अवैध धन के प्रवाह को रोका जा सके।

भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि स्विस बैंकों में जमा काला धन कांग्रेसियों का है, इसीलिए सरकार उनके नामों का खुलासा नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि जब भाजपा सत्ता में आएगी, उन 800 लोगों के नाम जनता के सामने लाएगी, जिसे यूपीए सरकार छिपाए हुए है। यहां शनिवार को भाजपा के जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए यशवंत ने भ्रष्टाचार, काला धन और महंगाई को लेकर यूपीए सरकार पर जमकर प्रहार किए। इस मौके पर यशवंत के अलावा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी, यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति त्रिपाठी समेत सैकड़ों पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जयपाल सिंह स्टेडियम से राजभवन तक पैदल मार्च कर गिरफ्तारी दी।

भाजपा नेता ने कहा कि वित्तमंत्री के पास 800 लोगों के नाम हैं, जिनका काला धन स्विस बैंकों में जमा है। भारत सरकार उनके नामों का खुलासा नहीं कर रही है। काले धन पर श्वेत पत्र के नाम देश को धोखा दिया जा रहा है। यशवंत ने यूपीए-2 सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। उन्होंने कहा कि आठ साल से इस देश में यूपीए का शासन है, लेकिन इतनी भ्रष्ट सरकार इस देश में कभी नहीं बनी।

टूजी घोटाले के बारे में सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों को 2009 से पता था कि चिदंबरम व राजा ने घोटाला किया है, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया। उन्होंने महंगाई को लेकर कहा कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट कभी नहीं थी। उन्होंने यशवंत ने यूपीए सरकार को उल्टी-पुल्टी सरकार की संज्ञा दी।

उत्तरप्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमापति त्रिपाठी ने कहा, आज चारों तरह हाहाकार है, महंगाई इतनी बढ़ गई कि आम आदमी का चूल्हा नहीं जल रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। जब केंद्र में हमारी सरकार थी तब महंगाई रुकी थी, घटी थी। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने भी महंगाई, भ्रष्टाचार व काले धन को लेकर यूपीए सरकार पर प्रहार किए। गोस्वामी ने कहा कि केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ता तैयार रहें।

Tuesday, 18 December 2012

सिंचन घोटाळा..!!





सरकार तुपाशी,
जनता मात्र उपाशी !!!!


सिंचन घोटाळा प्रकरणी जलसंपदा विभागातल्या ४५ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. विरोधी पक्ष मात्र श्वेतपत्रिकेच्या मागणीवर ठाम आहेत. सिंचन प्रकल्पांच्या किंमती वाढण्यामागे नियम डावलले गेल्याचा आरोप भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय. तर काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी राष्ट्रवादीवर अप्रत्यक्ष टीका केलीय.

जलसंपदा खात्यातल्या ४५ अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेत. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रकल्पातील गैरव्यवहाराची माहिती पहिल्यांदा समोर आणणाऱ्या वडनेरे समितीच्या शिफारशीनुसार ही चौकशी होणार आहे. जलसंपदा विभागाचे सचिव डी.पी. शिर्के यांच्यासह ४५ अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे. शिर्के यांनी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे सचिव म्हणूनही काम पाहिलंय. 

मात्र, या खातेनिहाय चौकशीचा काही उपयोग होणार नाही. राजकारणी आणि कंत्राटदारांच्या संबंधांची सीबीआय चौकशी केली पाहिजे, असं सांगत काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी पुन्हा राष्ट्रवादीला अप्रत्यक्षपणे टार्गेट केलंय. भाजपा प्रदेश महासचिव देवेंद्र फडणवीस यांनी अप्रत्यक्षपणे अजित पवारांना लक्ष्य केलंय. नियम डावलून बाजार भावांनं जागा घेतल्यामुळे प्रकल्पांच्या किंमती फुगल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र खातेनिहाय चौकशीत हा मुद्दाच येणार नसल्याचं, तिचा उपयोग नसल्याचं ते म्हणतायत. मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीच्या आदेशामुळे विरोधकांबरोबरच स्वपक्षीयांचंही समाधान झालं नसल्याचं स्पष्ट आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये असलेली दरी यामुळे अधिक रुंद झाल्याचं यावरून स्पष्ट होतंय. 
महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ७२ हजार कोटी रूपयांचा सिंचन घोटाळा आहे तरी काय? ७२ हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा थोडक्यात समजून घेण्यासाठी या दहा पॉईन्टची थोडीफार मदत नक्कीच होईल...

१. विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पाची किंमत ६६७२ कोटी रूपयांवरून थेट २६७२२ कोटी रूपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली. अर्थातच ठेकेदारांच्या दबावाखाली...

२. आणि ही थक्क करणारी किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या ३०० पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या २०,००० कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट २००९ मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली. 

३. व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजूरांवरील खर्च आणि इंजिनीयरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

४. सर्वात थक्क करायला लावणारी बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क १५ या ऑगस्ट राष्ट्रीय सुटीच्या दिवशी मिळाली आहे. 

५. या प्रकल्पाची किंमतही ९५० कोटी रूपयांवरून २३५६ कोटी रूपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही ६६१ कोटींवरून १३७६ कोटी रूपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत १२७८ कोटी रूपयांवरून २१७६ कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला १४ ऑगस्ट २००९ मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे १४ ऑगस्टला मंजूर झाले.

६. २४ जून २००९ या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व ३८ प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक देवेन्द्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले. 

७. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे त्यांच्यावर संशयाचं धुकं साचलं.

८. कॅग म्हणजेच महालेखापाल नियंत्रकांनी यासंदर्भात चौकशी सुरू केली आहे. जलसंपदा खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांची कॅगने २४ सप्टेंबर म्हणजे सोमवारी चौकशी केली. 

९. जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल २० हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. तसं महिन्यांचा हिशेब लावायचा तर जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच ३२ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नाही. 

१०. सर्वाधिक खळबळजनक म्हणजे मुख्य अभियंता पांढरे यांच्या गौप्यस्फोटाने तर जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५००० कोटी रूपयांचा चुराडा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत. सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल ७० हजार कोटी रूपयांचा खर्च केली आहे. सिंचन मात्र फक्त एक टक्काच झालं आहे.            

Tuesday, 11 December 2012



आजच्या आगळ्या वेगळ्या आणि शतकातून एकदाच येणाऱ्या या दिनी महाराष्ट्रातील राजकारणामधील दोन रत्नांचा आज वाढदिवस. हे दोन्ही नेते खर्या अर्थाने लोकनेते आहेत. आयत्या पिठावर रेघोट्या मारून नेतृत्व झालेल्यांची संख्या आज भारतीय राजकारणात कमी नाही. अशा सगळ्या परीस्थित शरद पवार आणि गोपीनाथ मुंढे यांसारखी राजकारणी म्हणजे खाणीतील हिरेच. दोघांनाही मुख्यमंत्री.कॉम  कडून जन्म दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि पांडुरंगाचरणी दोघांना ही दीर्घ आयुष्य लाभो ही प्रार्थना.

पवार साहेब आणि गोपीनाथराव हे दोन्हीही नेतृत्व फक्त खादी घालून मिरवणारे राजकारणी नाहीत. तळा गळतील सामन्यांचे दुख समजून त्यावर शक्य ते राजकीय उपाय करणे यात या दोघांनचा हाथ खंडा.

शरद पवारांच्या दूरदृष्टीने राज्याला आणि राष्ट्राला सुखाचा मार्ग दिसेल यात शंकाच नाही. दोघांना ही जन्म दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!