सिंचन घोटाळा..!!

सरकार तुपाशी,
जनता मात्र उपाशी !!!!


सिंचन घोटाळा प्रकरणी जलसंपदा विभागातल्या ४५ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. विरोधी पक्ष मात्र श्वेतपत्रिकेच्या मागणीवर ठाम आहेत. सिंचन प्रकल्पांच्या किंमती वाढण्यामागे नियम डावलले गेल्याचा आरोप भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय. तर काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी राष्ट्रवादीवर अप्रत्यक्ष टीका केलीय.

जलसंपदा खात्यातल्या ४५ अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेत. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रकल्पातील गैरव्यवहाराची माहिती पहिल्यांदा समोर आणणाऱ्या वडनेरे समितीच्या शिफारशीनुसार ही चौकशी होणार आहे. जलसंपदा विभागाचे सचिव डी.पी. शिर्के यांच्यासह ४५ अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे. शिर्के यांनी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे सचिव म्हणूनही काम पाहिलंय. 

मात्र, या खातेनिहाय चौकशीचा काही उपयोग होणार नाही. राजकारणी आणि कंत्राटदारांच्या संबंधांची सीबीआय चौकशी केली पाहिजे, असं सांगत काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी पुन्हा राष्ट्रवादीला अप्रत्यक्षपणे टार्गेट केलंय. भाजपा प्रदेश महासचिव देवेंद्र फडणवीस यांनी अप्रत्यक्षपणे अजित पवारांना लक्ष्य केलंय. नियम डावलून बाजार भावांनं जागा घेतल्यामुळे प्रकल्पांच्या किंमती फुगल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र खातेनिहाय चौकशीत हा मुद्दाच येणार नसल्याचं, तिचा उपयोग नसल्याचं ते म्हणतायत. मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीच्या आदेशामुळे विरोधकांबरोबरच स्वपक्षीयांचंही समाधान झालं नसल्याचं स्पष्ट आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये असलेली दरी यामुळे अधिक रुंद झाल्याचं यावरून स्पष्ट होतंय. 
महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ७२ हजार कोटी रूपयांचा सिंचन घोटाळा आहे तरी काय? ७२ हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा थोडक्यात समजून घेण्यासाठी या दहा पॉईन्टची थोडीफार मदत नक्कीच होईल...

१. विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पाची किंमत ६६७२ कोटी रूपयांवरून थेट २६७२२ कोटी रूपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली. अर्थातच ठेकेदारांच्या दबावाखाली...

२. आणि ही थक्क करणारी किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या ३०० पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या २०,००० कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट २००९ मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली. 

३. व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजूरांवरील खर्च आणि इंजिनीयरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

४. सर्वात थक्क करायला लावणारी बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क १५ या ऑगस्ट राष्ट्रीय सुटीच्या दिवशी मिळाली आहे. 

५. या प्रकल्पाची किंमतही ९५० कोटी रूपयांवरून २३५६ कोटी रूपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही ६६१ कोटींवरून १३७६ कोटी रूपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत १२७८ कोटी रूपयांवरून २१७६ कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला १४ ऑगस्ट २००९ मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे १४ ऑगस्टला मंजूर झाले.

६. २४ जून २००९ या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व ३८ प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक देवेन्द्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले. 

७. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे त्यांच्यावर संशयाचं धुकं साचलं.

८. कॅग म्हणजेच महालेखापाल नियंत्रकांनी यासंदर्भात चौकशी सुरू केली आहे. जलसंपदा खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांची कॅगने २४ सप्टेंबर म्हणजे सोमवारी चौकशी केली. 

९. जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल २० हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. तसं महिन्यांचा हिशेब लावायचा तर जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच ३२ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नाही. 

१०. सर्वाधिक खळबळजनक म्हणजे मुख्य अभियंता पांढरे यांच्या गौप्यस्फोटाने तर जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५००० कोटी रूपयांचा चुराडा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत. सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल ७० हजार कोटी रूपयांचा खर्च केली आहे. सिंचन मात्र फक्त एक टक्काच झालं आहे.