पुन्हा एक नवा स्वातंत्र्य लढा !
प्रजासत्ताक
या शब्दाची साधारण पणे फोड केली तर त्याचा अर्थ म्हणजे प्रजेची सत्ता! २६
जानेवारी १९५०, आमच्या त्या काळच्या महान नेत्यांनी एक स्वप्नं पाहिले.
इंग्रजांच्या राजवटी खाली असणारी सत्ता पूर्णपणे प्रत्येक भारतीयाच्या हाती
सोपविण्याचे, कल्याणकारी सरकार ची स्थापना करून समाजातील तळा गळातील
लोकांपर्यंत हे मिळालेले स्वातंत्र्य पोहचवायचे.
मुळात स्वातंत्र्य ही संकल्पनाच त्या वेळी एवढी मोठी होती की त्याचा खरा-खुरा अर्थ लोकांपर्यंत पोचवण्याचे फार मोठे आव्हान त्या सर्वांसमोर होते. स्वातंत्र्य तर मिळाले. पण पुढे काय? खूप मोठ्या दूरदृष्टी ची त्या वेळी गरज होती. आमच्या सुदैवाने ती दृष्टी त्यावेळच्या लोकांमध्ये होती. खूप दूरचा विचार करून त्यांनी या देशाचे भवितव्य ठरवण्यासाठी २६ जानेवारी १९५० साली भारत देशाचे संविधान संसदेसमोर ठेवले. हजारो वर्षांपासून ठराविक लोकांच्या हाती असलेली सत्ता आता खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य जनतेच्या हाती येणार होती, खूप मोठी जबाबदारी या देशाच्या प्रत्येकावर येणार होती.
मुळात स्वातंत्र्य ही संकल्पनाच त्या वेळी एवढी मोठी होती की त्याचा खरा-खुरा अर्थ लोकांपर्यंत पोचवण्याचे फार मोठे आव्हान त्या सर्वांसमोर होते. स्वातंत्र्य तर मिळाले. पण पुढे काय? खूप मोठ्या दूरदृष्टी ची त्या वेळी गरज होती. आमच्या सुदैवाने ती दृष्टी त्यावेळच्या लोकांमध्ये होती. खूप दूरचा विचार करून त्यांनी या देशाचे भवितव्य ठरवण्यासाठी २६ जानेवारी १९५० साली भारत देशाचे संविधान संसदेसमोर ठेवले. हजारो वर्षांपासून ठराविक लोकांच्या हाती असलेली सत्ता आता खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य जनतेच्या हाती येणार होती, खूप मोठी जबाबदारी या देशाच्या प्रत्येकावर येणार होती.
आज
६० वर्षे पूर्ण झाली, आम्ही या प्रजासत्ताक राष्ट्राचे एक जबाबदार नागरिक
म्हणून जगत आहोत. आजच्या या दिवशी आपण काही जबाबदार नागरिकांशी संवाद
साधावा असे सहजच मनाला वाटून गेले. खर तर हा संवाद इतर कोणाशी नसून हा माझा
स्वतःशीच केलेला एक संवाद असू शकतो. हा आपल्या प्रत्येक जबाबदार नागरिकाचा
स्वतःशीच केलेला संवाद देखील असू शकतो. माहित नाही; पण बोलावेसे वाटले.
६०
वर्षे पूर्ण झाली! एकदा मागे वळून बघावेसे नाही का वाटत? ज्या भारत देशाचे
स्वप्न आम्ही पाहिले होते तो देश हाच आहे का? उत्तर नाही असेल तर, का
नाहीये तो तसा ? कोण शोधणार याचे उत्तर? काही तरी चुकल्यासारख वाटतंय का
तुम्हाला? हे असच चालत राहणार आहे का ? ६० वर्षे झाली, उद्या ७० ही होतील,
आपण या प्रजासत्ताक राष्ट्राचे शतक हि साजरे करू; पण तुम्हाला वाटते का
त्या वेळी काही बदललेले असेल? जर हे असेच चालणार असेल तर मला तरी नाही वाटत
काही बदलले असेल. कुठे तरी चुकतंय ? आपला काल-आज-आणि उद्या ह्या तिन्ही चा
विचार करण्याची वेळ आली आहे. आणि हा विचार कुठल्या तरी पिढीला एकदा करावाच
लागतो. मग तो आपणच का करू नये?
कधी
हि न मावळणाऱ्या इंग्रजी सत्तेचा सूर्य अखेर १५ ऑगष्ट १९४७ ला मावळला.
जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या स्वातंत्र्य संग्रामाचा शेवट झाला आणि
देश स्वतंत्र झाला. जगा समोर एक आदर्श असणारा आमचा हा स्वातंत्र्य लढा
यशस्वी झाला. ह्याच तेजस्वी आणि प्रेरणादायी स्वातंत्र्य लढ्याचा उज्वल
इतिहास दाखवणारे एक हि स्मारक आमच्या या देशात असू नये ह्या पेक्षा शरमेची
दुसरी काय गोष्ट असेल! केवळ या स्वातंत्र्य लढ्याला अर्पण केलेले एक हि
स्मारक आमच्या अखंड देशात कुठेही नाहीये. येणाऱ्या पिढीला दाखवण्याकरिता एक
हि असे स्थळ किंवा स्मारक नाहीये जिथे आम्ही त्यांना दाखवू शकू कि हे बघा,
६० वर्षापूर्वी आपण इथे होतो, असा होता आमचा देश , हे स्वप्न होते आणि आता
बाहेर बघा आमचा हाच भारत! हे पाहिल्यावर तरी कदाचित येणाऱ्या पिढीला काही
तरी चुकत असल्याची जाणीव होईल आणि त्यांचे विचार बदलतील.
आज
तो काळ आठवतो, २६ जानेवारी १९५०, भारताचे संविधान लागू झाले, भारत एक
प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले, आमची लोकशाही आपल्या पायावर भक्कमपणे उभी
राहिली, या संविधान समितीचे अध्यक्ष होते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, समाजातील
दलित, शोषित आणि तळा गळातील समाजाचे सच्चे प्रतिनिधी. हा क्षण जगाला एक
प्रकारे दाखवून देत होता कि भारताने एका फार मोठ्या सामाजिक क्रांतीकडे
आपले पाहिले पाऊल टाकले आहे, केवळ भारतातच नव्हे तर सबंध जगामध्ये एक
विश्वास निर्माण झाला. हा विश्वास होता सामाजिक एकतेचा! हा विश्वास होता
समानतेचा! प्रत्येक भारतीयाच्या स्वातंत्र्याचा! हा विश्वास होता त्याला
सन्मानाने जगण्याचा, मग त्याचा धर्म, जात, भाषा, लिंग कोणतेही असो सर्व जन
एकाच पातळीवर, कोणी हि मोठा नाही किंवा लहान नाही. सर्व भारतीय समान! हजारो
वर्षाची गुलामगिरीतून मुक्त होऊन एका स्वातंत्र्याची पहाट अनेकांच्या
आयुष्यात प्रथमच उगवली गेली. प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या मुलभूत
अधिकारांना संरक्षण देण्यात आले, धर्म स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य ,
गरीब, कष्टकरी, अल्पसंख्य आणि मागासलेल्या समाजाचे संरक्षण आणि संवर्धन,
ठराविक समाजाकडे असलेली शिक्षणाची मक्तेदारी मोडून संविधानाने
शिक्षणासारख्या पवित्र मंदिराची द्वारे सर्वांसाठी खुली केली गेली. याच
संविधानाने केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी काही मार्गदर्शक तत्वांचा उल्लेख
देखील केला आहे. उदा:- सामाजिक आरोग्य, समाजातील लोकांचे राहणीमान
उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणे ह्या सारखे कार्य हे राज्य सरकाचे असेल, देशाची
सुरक्षा, देशाचे अखंडत्व याची जबादारी हि केंद्राची असेल इ.
छोट्यात छोट्या गोष्टीचा विचार करून कोणावरही अन्याय ना करता एवढ्या मोठ्या देशाचे संविधान लिहिले गेले , सर्व -सर्व तर सामावले आहे या संविधानामध्ये. मग असे का घडले की ६० वर्षे पूर्ण झाली तरी आज हि आम्ही सर्वसामान्य मुलभूत गरजा देखील पूर्ण करू शकलो नाही?
छोट्यात छोट्या गोष्टीचा विचार करून कोणावरही अन्याय ना करता एवढ्या मोठ्या देशाचे संविधान लिहिले गेले , सर्व -सर्व तर सामावले आहे या संविधानामध्ये. मग असे का घडले की ६० वर्षे पूर्ण झाली तरी आज हि आम्ही सर्वसामान्य मुलभूत गरजा देखील पूर्ण करू शकलो नाही?
आजच्या या दिवशी काही आकडेवारी सांगतो, डोकं भन-भनायला होता हे पाहिल्यावर,
आज
हि आमच्या देशामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण हे अक्षरशः लाज वाटण्यासारखे आहे.
७३% पुरुष हे साक्षर तर केवळ ४८% स्त्रिया आमच्या देशात साक्षर आहेत,
स्त्री शिकली तर अक्खे कुटुंब शिकते म्हणतात; मग ४८% साक्षर स्त्रिया काय
आमच्या देशाचे भवितव्य ठरवणार ?
आज हि प्रत्येकी १००० जन्माला येणाऱ्या मुलांपैकी ५७ मुले हि जन्मताच
मृत्युमुखी पडतात, ० ते ५ वर्षे वयोगटातील ४६% लहान मुलं हि कुपोषित असतात.
आता हि आमची आजची ताजी आकडेवारी, हि असली कुपोषित आणि जन्मताच मृत्यूला
सामोरे जाणारी आमची पिढी उद्याचा देश घडवेल का ?
जगाच्या
पाठीवर मनुष्य विकास दर (म्हणजेच सोप्या भाषेत सांगायचे तर- ह्युमन
डेव्हलपमेंट इंडेक्स) सांगायचा झाला तर आपल्या देशाचा नंबर १३४ व लागतो
(एकूण देश १८४, बघा !!!). याच बाबतीत भूतान, सारखे गरीब देश सुद्धा आपल्या
अगोदर येतात! भारत एक
महासत्ता होण्याची स्वप्न बघणारे आम्ही आणि आमच्याच देशात असलेली हि भयंकर
परिस्थिती! हा एवढा मोठा विरोधाभास! कस शक्य आहे महासत्ता बनणे?
महासत्तेची स्वप्नं बघण्याआधी संविधानाने दिलेली सत्ता / अधिकार तरी
सर्वांपर्यंत पोहचू शकलो का हे बघावे लागेल. आणि हे अधिकार जर सर्वांपर्यंत
पोचले नसतील तर त्याची जबाबदारी आपल्या प्रत्येकाला घ्यावीच लागेल (
अर्थात जे उद्याच्या भारत देशाची स्वप्ने बघतात त्यांनीच).
पण नेमकं काय चुकल ? उत्तर सोप्पं आहे, ह्या राजकारण्यांनी आणि आपण नागरिकांनी मिळून आपल्या देशाची वाट लावली; काय बरोबर ना?
मी हि तेच म्हणतोय, आंबेडकर पण हेच म्हणाले होते कि संविधानामध्ये तर सर्वच बाबींचा समावेश केला आहे पण ह्याची अंमलबजावणी कशी होते ह्यावर सगळ काही अवलंबून आहे. आणि तेच झाला! हे संविधान चूक लोकांच्या हाती पडल. ६० वर्ष झाली तरी आम्ही खरोखर स्वतंत्र झालो आहोत का? राजे- राजवाडे गेले आणि आता आमदार-खासदार आणि मंत्री आले, त्यांना जसे वाटेल त्यांनी तसा आमच्या देशाचा रथ चालवायचा! आम्ही मस्त आरामात या रथामध्ये आप आपली बुड घट्ट टेकवून बसलो आहोत. सर्वांना वाटतंय आमचा हा रथ फार जोरात पळतोय. पण मित्रांनो ह्या भारत देशाच्या रथाची चाके खोलवर रुतली गेली आहेत. गेली कित्येक वर्षे आम्ही एकाच जागेवर अडकून पडलो आहोत. रथ चालवणारे आपली लगाम सोडायला तयार नाहीयेत आणि आमच्या सारखे बसलेले आपआपली सीट सोडायला तयार नाहीयेत! नाही; काही बिचारे लोक आहेत जे आपला सर्वस्व विसरून, आपली मिळालेली जागा सोडून हा रुतलेला रथ पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, पण अशा वेळी बहुसंख्य समाज फ़क़्त आपल्या आपल्या सीट वरून फ़क़्त त्यांच्या कडे बघण्याचा कार्यक्रम करत बसला आहे. कसा पुढे जाणार मग हा रथ? कोणालाच कसली चिंता नाहीये, आपलीच गाडी, आपलीच माडी आणि आपल्याच बायकोची गोल गोल साडी! एवढाच विचार करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. एवढा मोठा पसारा असलेला हा भारत देशाचा रथ पुढे ढकलायला बळ कमी पडतंय. अशावेळी थोडी तरी जाण असलेल्यांनी आता आपल्या जागेवरून उठण्याची वेळ आली आहे.
मी हि तेच म्हणतोय, आंबेडकर पण हेच म्हणाले होते कि संविधानामध्ये तर सर्वच बाबींचा समावेश केला आहे पण ह्याची अंमलबजावणी कशी होते ह्यावर सगळ काही अवलंबून आहे. आणि तेच झाला! हे संविधान चूक लोकांच्या हाती पडल. ६० वर्ष झाली तरी आम्ही खरोखर स्वतंत्र झालो आहोत का? राजे- राजवाडे गेले आणि आता आमदार-खासदार आणि मंत्री आले, त्यांना जसे वाटेल त्यांनी तसा आमच्या देशाचा रथ चालवायचा! आम्ही मस्त आरामात या रथामध्ये आप आपली बुड घट्ट टेकवून बसलो आहोत. सर्वांना वाटतंय आमचा हा रथ फार जोरात पळतोय. पण मित्रांनो ह्या भारत देशाच्या रथाची चाके खोलवर रुतली गेली आहेत. गेली कित्येक वर्षे आम्ही एकाच जागेवर अडकून पडलो आहोत. रथ चालवणारे आपली लगाम सोडायला तयार नाहीयेत आणि आमच्या सारखे बसलेले आपआपली सीट सोडायला तयार नाहीयेत! नाही; काही बिचारे लोक आहेत जे आपला सर्वस्व विसरून, आपली मिळालेली जागा सोडून हा रुतलेला रथ पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, पण अशा वेळी बहुसंख्य समाज फ़क़्त आपल्या आपल्या सीट वरून फ़क़्त त्यांच्या कडे बघण्याचा कार्यक्रम करत बसला आहे. कसा पुढे जाणार मग हा रथ? कोणालाच कसली चिंता नाहीये, आपलीच गाडी, आपलीच माडी आणि आपल्याच बायकोची गोल गोल साडी! एवढाच विचार करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. एवढा मोठा पसारा असलेला हा भारत देशाचा रथ पुढे ढकलायला बळ कमी पडतंय. अशावेळी थोडी तरी जाण असलेल्यांनी आता आपल्या जागेवरून उठण्याची वेळ आली आहे.
बहुसंख्य
समाज हा आपल्या रोजी - रोटी मध्ये गुंतून पडला आहे. त्यामुळेच आम्ही काही
ठराविक लोकांच्या हाती आमची हि लोकशाही सोपवली आहे. देशाच्या निगडीत
असलेल्या प्रश्नांवर रोज जरी आपल्यला काही काम करता येत नसले तरी ते काम
याच सरकार कडून करवून घेणे हे आपलेच कर्तव्य आहे. आपण कोणत्या लोकांना हे
देश चालवण्याचे महत्वाचे काम सोपवत आहोत हे हि एकदा तपासून बघायला हव.
वरील
आकडेवारी वरून आपल्या देशाची आणि पर्यायाने देशातील नागरिकांची काय अवस्था
आहे हे तर आपल्या लक्षात आलेच असेल; आता हि आकडेवारी हि बघा-
सध्याच्या 'गरीब भारताच्या' लोकसभेमध्ये २०% खासदार हे असे आहेत कि
ज्यांची मालमत्ता हि ५ करोड रुपये पेक्षा जास्त आहे, २००४ च्या लोकसभे
मध्ये प्रत्येक खासदाराची मालमत्ता सरासरी १.९२ करोड एवढी होती, आणि २००९
मध्ये म्हणजे केवळ ५ वर्षामध्ये आमच्या सध्याच्या खासदारांची सरासरी
मालमत्ता हि केवळ रुपये ४.८२ करोड एवढी आहे.. ( हि फ़क़्त जाहीर केलेली
मालमत्ता आहे, हे विसरू नका!).
२००९ च्या लोक सभे मध्ये १५० खासदार हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी चे आहेत.
त्यातील ७३ खासदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत ( जसे कि खून,
खंडणी, ई).
झाला राजकीय क्षेत्र. आता ह्या सगळ्या पासून प्रशासन तरी कस दूर राहू शकते? पोलीस असो, सैन्य असो किंवा आमची न्याय व्यवस्था सर्वच जन या भ्रष्ट व्यवस्थेचे एक एक पात्र बनले आहेत. नुकतीच घडलेली रुचिका केस आणि अशा अनेक केसेस ज्या मध्ये सबंध व्यवस्था कशी एखाद्याचा बळी घेऊ शकते हे वारंवार दिसून आले आहे. जेव्हा सगळे जग हे वेगाने पुढे पुढे जात आहे ,तेव्हा आपण मात्र मंदिर-मस्जिद च्या लढ्या मध्ये व्यस्त आहोत. आज हि जातीच्या नावावर गावा गावा मध्ये अन्याय-अत्याचार रोजच होत असतात. त्यातच आमचा मोठेपणा! खाली दबलेल्या लोकांना अजून दाबायचे ह्यातच आम्ही आमची सर्व क्रय शक्ती व्यर्थ घालवत आहोत.संपूर्ण समाजव्यवस्था पोखरली जात आहे, ज्या संविधानाची निर्मिती समाज घडवण्या साठी झाली होती आज त्याचाच आधार घेऊन लोक समाजामध्ये विकृती निर्माण करत आहेत.
झाला राजकीय क्षेत्र. आता ह्या सगळ्या पासून प्रशासन तरी कस दूर राहू शकते? पोलीस असो, सैन्य असो किंवा आमची न्याय व्यवस्था सर्वच जन या भ्रष्ट व्यवस्थेचे एक एक पात्र बनले आहेत. नुकतीच घडलेली रुचिका केस आणि अशा अनेक केसेस ज्या मध्ये सबंध व्यवस्था कशी एखाद्याचा बळी घेऊ शकते हे वारंवार दिसून आले आहे. जेव्हा सगळे जग हे वेगाने पुढे पुढे जात आहे ,तेव्हा आपण मात्र मंदिर-मस्जिद च्या लढ्या मध्ये व्यस्त आहोत. आज हि जातीच्या नावावर गावा गावा मध्ये अन्याय-अत्याचार रोजच होत असतात. त्यातच आमचा मोठेपणा! खाली दबलेल्या लोकांना अजून दाबायचे ह्यातच आम्ही आमची सर्व क्रय शक्ती व्यर्थ घालवत आहोत.संपूर्ण समाजव्यवस्था पोखरली जात आहे, ज्या संविधानाची निर्मिती समाज घडवण्या साठी झाली होती आज त्याचाच आधार घेऊन लोक समाजामध्ये विकृती निर्माण करत आहेत.
"साला
सारा सिस्टीम हि खराब है" असा म्हणून म्हणून ६० वर्षे पार पडली. काय बदल
घडला? काहीच नाही! उलट परिस्थती अजून बिकट होत गेली, बिघडत गेली.
का
घडले असे? कारण आपण आपली सीट काही सोडली नाही, आपण आपली जागा सोडली नाही.
एकाच जागेवर एखाद्या गांडूळा चिटकून बसलो. आपण खरच काही -काही केले नाही.
आणि करणाऱ्या एखाद्याला कधी साथ हि दिली नाही. केवळ एक प्रेक्षक बनून
राहिलो आणि आपल्याच या देशाचा तमाशा आपल्याच डोळ्याने बघत आलो. आज जग जवळ
आले आणि आता इतर पाश्चिमात्य देशांकडे बघून आपण त्यांचा हेवा करत बसतो.
वर्षानु वर्षे झाली, आम्ही फ़क़्त बघतच आहोत; पण आपली परिस्थती काही बदलली
नाही!
ज्या
व्यवस्थेला आपण रोज शिव्या घालतो, त्या व्यवस्थेला निव्वळ दोष देतो, पण
आपण विसरतो कि ह्या व्यवस्थेचा सर्वात मोठा पार्ट म्हणजे आपण, होय आपण !
आपणच गेली ६० वर्षे बदललो नाहीत तर व्यवस्था तरी कशी बदलेल? ज्या
व्यवस्थेचा सर्वात मोठा भाग जर अपंग झाला असेल ती व्यवस्था तरी कस काम केल
आणि काही केलंच तरी त्या कामाची गुणवत्ता तरी काय असेल?
कुठलाही
देश हा परिपूर्ण नसतो, तो तसा बनवावा लागतो. त्या साठी किमान प्रामाणिक
पणे प्रयत्न तरी करावे लागतात. मग जर बहुसंख्य समाज जो कि आज थंड पडला आहे,
तो पेटला तर नक्कीच हा बदल होऊ शकतो.आज
हि संविधान हे असे अस्त्र आहे कि याच अस्त्राचा उपयोग करून आम्ही याच
प्रस्थापित व्यवस्थेला एक आव्हान देऊ शकतो. शिक्षणाचा अधिकार, माहितीचा
अधिकार ह्या सारखे अधिकार आणि कायदे ह्यांचा वापर करून आपण वेळोवेळी ह्या
भ्रष्ट व्यवस्थेला तडा देऊ शकतो.
हे पण लक्षात ठेवावे लागेल की सगळच काही अंधकारमय नाही, पण अंधार मात्र
पसरलाय आणि तो अजूनच भयंकर होत आहे. राष्ट्राचे भविष्य पूर्णतः अंधकारमय
होण्या आधी या अंधाराची जाणीव आपणाला झाली पाहिजे, कारण तेंव्हाच तर
प्रकाशाकडे जाण्याची गरज भासेल.
सध्याच्याच
व्यवस्थेमध्ये राहून सुद्धा खूप काही घडवता येते ह्याची अनेक उदाहरणे
समाजा मध्ये आहेत, फ़क़्त या वेळी केवळ बघण्यापेक्षा काही तरी कृती करूया.
प्रत्येकाने गांधी किंवा भगतसिंग बनण्याची गरज नाहीये, ते तसे होता हि येत
नाही. गांधी आणि भगतसिंग हे आपल्यासारख्या हजारो-लाखो लोकांतूनच घडत असतात.
आपण स्वतःला घडवूया आपोआप आपल्यातूनच उद्या गांधी,भगतसिंग सारखे लोक
जन्माला येतील. ते येतील तेव्हा येतील! पण सध्या मला स्वतःला घडवणे तर
माझ्या हातामध्ये आहे आणि ते मी करणार!
प्रजासत्ताक दिनाच्या ह्या दिवशी, मी जी शपथ, जी प्रतिज्ञा माझ्या शाळेची १० वर्षे रोज 'नुसती' घेत राहिलो आज पासून ती प्रतिज्ञा प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करणार. तुम्ही हि करा!
जय हिंद ! जय भारत !
