नवाझ शरीफ यांच्या विजयानंतर भारत-पाक संबंधांत नवे पर्व हा भाबडा आशावाद

नवाझ शरीफ यांच्या विजयानंतर भारत-पाक संबंधांत नवे पर्व हा भाबडा आशावाद !

मतपेटीद्वारे झालेले पाकिस्तानातील पहिले सत्तांतर
फारसे पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे पाकिस्तानी मतदारांनी नवाझ शरीफ यांना निवडून दिले आहे. त्यांच्या निवडीमुळे भारत-पाक संबंधांचे नवे पर्व सुरू होईल असा भाबडा आशावाद बाळगण्यात अर्थ नाही. पाकिस्तानात निवडणुका पार पडल्या. एका लोकनियुक्त सरकारकडून दुसर्‍या लोकनियुक्त सरकारकडे मतपेटीद्वारे झालेले हे या देशातील पहिले सत्तांतर आहे. याआधी सत्तेवर असलेल्या पाकिस्तान पीपल्स पक्षास पाच वर्षांचा सत्ताकार्यकाल पूर्ण करता आला. तालिबान आदी संघटनांच्या धमक्यांना भीक न घालता पाकिस्तानी मतदारांनी रांगा लावून मतदान केले. तेव्हा पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय हे काही धडा घेतील अशी आशा आहे. क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्या पक्षाची लोकप्रियता शहरांपुरतीच होती. वायव्य सरहद्द प्रांतामध्ये त्यांच्या पक्षाला चांगली कामगिरी करता आली. सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पक्षाचे असीफ अली झरदारी यांची गेली पाच वर्षांची राजवट पाहता त्यांना जनताने हाकलून दिले. झरदारी यांचे चिरंजीव बिलावल यांची ही पहिलीच निवडणूक. त्यांच्या पक्षाची धूळधाण झाली. माजी लष्करशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या पक्षाकडे मतदारांनी ढुंकूनदेखील पाहिले नाही. नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाला पाकिस्तानमध्ये सत्तास्थापनेची संधी मिळत असली तरी त्यांचा प्रवास बिकट आणि निसरडय़ा वाटेवरूनच होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या सरकारसमोरील आव्हानेही मोठी असतील.

सहकार्याच्या पोकळ घोषणा
पाच वर्षांपूर्वी २००८ मध्ये ज्या वेळी पाकिस्तानमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला अशाच प्रकारचे बहुमत मिळाले; त्या वेळी आसिफ अली झरदारी यांनीही भारताविषयी मैत्री आणि शांततेचे धोरण घोषित केले होते. घोषणेनंतर काही महिन्यांतच मुंबईवर भीषण दहशतवादी हल्ला झाला. झरदारी यांनी त्या वेळी केलेल्या घोषणांपैकी एकाही घोषणेवर अंमल झाला नाही. झरदारी यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने, सीमापार दहशतवाद थांबवण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय पाकिस्तानकडून झाले नाहीत. यातून एकच अर्थ स्पष्ट होतो की, भारताविषयी पाकिस्तानातील राजकीय नेतृत्वाकडून मैत्री आणि सहकार्याच्या कितीही घोषणा झाल्या तरी, त्या निव्वळ पोकळ असतात. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे भारताविषयी पाकिस्तानचे धोरण निर्धारित करण्यात तेथील राजकीय नेतृत्वाला कोणतेही अधिकार नाहीत. भारतासंबंधी पाकिस्तानचे धोरण ठरवण्याचा अधिकार पाकिस्तानी लष्कराला व कुख्यात आयएसआयला आहे. पाकिस्तानातील शासनाला त्यात लुडबुड करू दिली जात नाही. म्हणूनच शरीफ आता मैत्री आणि सहकार्याच्या कितीही घोषणा करत असले तरी जोपर्यंत पाकिस्तानी लष्कराची त्याला अधिमान्यता मिळत नाही तोपर्यंत अशा घोषणा पोकळच ठरतील.

भारत-पाक संबंधांत नवे पर्व हा भाबडा आशावाद
शरीफ हे आता तिसर्‍यांदा पंतप्रधान झाले. त्यांच्या निवडीमुळे भारत-पाक संबंधांत आता नवे पर्व सुरू होईल वगैरे भाबडा आशावाद व्यक्त करण्याची स्पर्धा आपल्याकडे लगेच सुरू झाली आहे. हा आशावाद चुकीचा आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी आधीच्या दोन्ही खेपेस नवाझ शरीफ यांनी फार काही केले नाही. तेव्हा शरीफ यांना आताच कसे जमेल, हा प्रश्न आहे. शरीफ यांनी पाकिस्तानची भूमी भारतविरोधी कारवायांसाठी आपण वापरू देणार नाही, वगैरे भाष्य केले. त्यांच्या विधानांत काही तथ्य असते तर पाकिस्तानातील पंजाब हे राज्य तालिबान्यांचे सुरक्षित क्रीडांगण बनले नसते. नवाझ शरीफ यांचे बंधू पंजाबप्रांताचे मुख्यमंत्री होते. त्या काळात दहशतवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी त्यांनी काही मोठी पावले उचललली नाही. शरीफ यांच्या निवडीने फ़ारसा फ़रक पडेल असे वाटत नाही. शरीफ हे 'चांगल्या' तालिबान्यांशी सरकारने चर्चा करायला हवी या मताचे आहेत. परंतु पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातून 'चांगले' असणारे तालिबानी भारतासाठीही चांगले नाही.

ऑपरेशन टोपॅझ थांबले पाहीजे
१९६५ व १९७१ च्या अपमानकारक पराभवाचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानचे राष्ट्रपती जनरल झिया आणि पाकिस्तानची कुख्यात आयएसआय यांनी संयुक्तपणे भारतात अस्थैर्य माजवण्याची एक दीर्घकालीन योजना आखली. या योजनेला पाकिस्तानच्या काराकोरम पर्वतावरून के प्लॅन (ऑपरेशन काराकोरम किंवा टोपॅझ) असे संबोधले गेले. भारतात द्वेषाची बीजे रोवून जातीय व धार्मिक तणाव निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य भाग होता. यातूनच स्वतंत्र खलिस्तानची मागणीही शीख माथेफिरू तरुणांच्या माध्यमातून पुढे रेटण्यात आली. काश्मीरचे विभाजन करण्याचाही डाव रचला गेला. पहिले शत्रू असलेल्या दोन राष्ट्रांमध्ये युद्ध सीमेवर दोन्ही राष्ट्रांच्या सैन्यामध्ये व्हायची. आपले पाकिस्तान आणि चीनशी १९४७, १९६२, १९६५, १९७१ आणि १९९९ साली सीमेवर युद्ध झाले. अशा युद्धांमध्ये फक्त सीमेवरच्या सामान्य नागरिकांवर युद्धाचा परिणाम व्हायचा. आता पाकिस्तान आणि चीनने नव्या प्रकारचे युद्ध सुरू केले आहे. या युद्धात भारतात घुसखोर पाठवून देशाच्या वेगवेगळ्या भागात आतंकवादी कारवाया करण्यात येत आहे. युद्ध आता सामान्य भारतीय जनतेच्या विरुद्ध लढले जात आहे. आयएसआयच्या कारवायां मध्ये १९९४ ते २०१३ सालामध्ये सामान्य नागरिक, सुरक्षा कर्मचारी तसेच दहशतवादी सर्व मिळून तब्बल ६२३९० हून अधिक जणांना दहशतवादी कारवायात प्राण गमवावे लागले. तर गंभीररीत्या जखमी झालेल्यांची संख्या चारपट अधिक आहे. यावरूनच आयएसआयच्या दहशतवादी कारवायांची भयानकता स्पष्ट होते.

पाकिस्तान दहशतवादाचे जागतिक मुख्य केंद्र
निवडणुका जिंकल्यानंतर शरीफ यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात भारतासोबत मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. निमंत्रण मिळो अथवा न मिळो, मी भारताला भेट देणार असे शरीफ यांनी जाहीर केले. आपल्या पंतप्रधानांनीही लगेच शरीफ यांचे अभिनंदन करून त्यांना भारताला भेटीचे आमंत्रण दिले आहे. शरीफ हे जंटलमन असले तरी पाकिस्तानी जनतेसाठी आहेत. भारतासाठी नाही. पाकिस्तान हे तसे टीचभर राष्ट्र; पण अतिरेक्यांचे कारखाने सुरू करून पाकने जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. पाकिस्तान दहशतवादाचे जागतिक मुख्य केंद्रच बनले आहे. चीनकडून अण्वस्त्राचे तंत्रज्ञान ‘सप्रेम भेट’ म्हणून मिळाल्यानंतर पाकिस्तानकडे आजच्या घडीला शंभर एक अणुबॉम्ब आहेत. पाकिस्तानची अण्वस्त्रे तालिबान्यांच्या हाती पडली तर काय गहजब होईल, या चिंतेने जगाला ग्रासले आहे.परंतु इतके जर तर असले तरीही नवाझ शरीफ यांना शुभेच्छा द्यायला हव्यात, किमान संवाद तरी होऊ शकेल असे कोणी सत्तेत असणे गरजेचे होते. ती गरज शरीफ यांच्या निवडीने पूर्ण होईल. आणि त्यांचे भारताशी चांगले संबंध निर्माण करण्याचे आपण स्वागत केले पाहिजे पाकिस्तानातून भारतातत घडवण्यात येणार्‍या दहशतवादी कारवायांचा नायनाट करू आणि मुंबईवरील ‘२६/११’च्या हल्ल्यात ‘आयएसआय’चा हात असेल तर दोषी अधिकार्‍यांवर खटले भरू, अशी आश्‍वासने देऊन शरीफ यांनी निवडणुका जिंकल्या. यापैकी किती आश्‍वासने ते पाळतात ते आता पाहायचे! आज अनेक दहशतवादी छुपे सेल भारतात कार्यरत आहेत. याशिवाय २०००-२५०० ते दहशतवादी भारतात घुसखोरीच्या तयारीत आहेत. पाकिस्तानमध्ये ४०-४५ अतिरेक्यांचे ट्रेनिग शिबीरे कार्यरत आहेत.

अतिरेक्यांचे हे कारखाने बंद झाले पाहीजेत. वक्तव्ये करण्याची परंपराच पाकिस्तानात आहे. सीमेपलीकडील दहशतवाद थांबवण्याबाबत किंवा पाकिस्तानी लष्कराला लोकनियुक्त सरकारच्या काबूत ठेवण्याबाबत पाकिस्तानी सरकारे अपयशीच ठरतात, हेच वारंवार उघड झाले आहे. शरीफ भारतविरोधी दहशतवादविरोधी कारवाया थांबवु शकतील का?

स्पर्धेतील यशासाठी स्वयं अध्ययन हाच राजमार्ग - प्रशांत पाटील

स्पर्धेतील यशासाठी स्वयं अध्ययन हाच राजमार्ग - प्रशांत पाटील

स्पर्धेतील यशासाठी स्वयं अध्ययन हाच राजमार्ग - प्रशांत पाटील

स्पर्धा परीक्षा म्हटली की , भीती वाटायला लागते. तरीही काही विद्यार्थ्यांना या परीक्षा महत्वाच्या वाटतात किंबहुना त्या उत्तीर्ण करणे त्यांचे ध्येय बनते. मनात उर्मी आणून जे अशा कसोटय़ांना सामोरे जातात त्यातील काहीजण यशस्वी होतात. अशाच शिलेदारांपैकी एक आहे, नांदेडचा प्रशांत जीवनराव पाटील!
प्रशांत पाटील याने यंदाच्या युपीएससी परीक्षेत देशात चव्वेचाळीसावा तर महाराष्ट्रात चौथा येण्याचा बहुमान पटकावला आहे. महान्यूजसाठी त्याची मुलाखत घेण्याचा योग आला. त्याचे व्यक्तिमत्व आणि प्रयत्नही जाणून घेता आले. 'स्पर्धेतील यशासाठी स्वयं अध्ययन हाय राजमार्ग' असल्याचे सूत्र मुलाखतीतून प्रकट झाले. प्रश्नोत्तरुपी मुलाखतीमधून स्पर्धा परीक्षेचे महत्व , परीक्षेची पूर्व तयारी , सराव , मार्गदर्शन आणि बरेच काही जाणून घेता आले.

प्रश्न : एमपीएससी, युपीएससी यांसारख्या स्पर्धा परीक्षा द्याव्यात, असे आपणांस का वाटले प्रेरणा कुणी दिली?
उत्तर : माझे बाबा, दाजी आणि मामा हे शासनाच्या सेवेत वरिष्ठ अधिकारी आहेत. खरी प्रेरणा वडिलाकडून मिळाली. ते शासकीय सेवेत मोठय़ा पदावर आहेत. माझे मामा शामसुंदर शिंदे (आयएएस) व दाजी रावसाहेब शिंदे (आयपीएस) यांच्याकडूनही मला मानसिक पाठबळ, प्रोत्साहन व प्रेरणा मिळाली.
या सर्वांनी लोकाभिमुख कामे केली. आपणही गरिबांच्या जीवनात समाजऋण फेडण्यासाठी चांगला बदल करावा असे वाटत होते. त्यामुळेच या क्षेत्राकडे जाणिवपूर्वक वळलो.

प्रश्न : आपल्या शैक्षणिक प्रगतीबद्दल काय सांगता येईल ?
उत्तर : ठाण्याच्या सरस्वती विद्यालयातून ८७ टक्के गुण घेऊन मी एस.एस.सी. उत्तीर्ण झालो. मुलूंडच्या केळकर महाविद्यायालतून बारावी पास झालो. पीसीएम गटात ९४ टक्के गुण मिळाले. मुंबई विद्यापीठातून सिव्हील इंजीनिअरींग या परीक्षेत सर्वांमध्ये द्वितीय आलो. त्यानंतर मला कंपनीत चांगले काम मिळाले, पण नागरी सेवेत जायचेच असे ठरविल्याने तेथे रुजू झालो नाही. २००८ साली एमपीएससी परीक्षेत महाराष्ट्रातून पहिला आलो. त्यातून आत्मविश्वास वाढला आणि युपीएससीचे वेध लागले.

प्रश्न : युपीएससीसाठी कोणते विषय निवडले आणि तेच का ?
उत्तर : या परीक्षेसाठी भूगोल व मानसशास्त्र विषय निवडले. या विषयांचे ज्ञान प्रशासन चालविताना पदोपदी उपयोगाचे ठरणार आहे. शिवाय विज्ञान शाखेतील विषयाच्या तुलनेत या विषयांचा अभ्यासक्रम कमी असतो. स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी सारासार सोयीचे आवडीचे विषय निवडणे महत्वाचे असते.

प्रश्न : वैकल्पिक विषयासाठी कोणती पुस्तके उपयुक्त ठरली ?
उत्तर : नेमकेपणाने एखाद्या लेखकाचे अचूक पुस्तक वापरावे असे म्हणण्याचे मी धाडस करणार नाही. एकाच विषयाचे विविध भाग वेगवेगळ्या पुस्तकात चांगले दिलेले असतात. ज्या पुस्तकातला जो पाठ सोपा वाटला आणि आवडला त्याचा अभ्यास त्या पुस्तकातून करावा. त्यासाठी तुम्हाला अनेक पुस्तकांकडे धाव घ्यावी लागेल. यश मिळवायचे असेल तर एवढे कष्ट घायलाच हवेत ना !

प्रश्न : आपण परीक्षेचा सराव कसा केला ? आपल्या दृष्टीने कोचींग क्लासची उपयुक्तता काय ?
उत्तर : मागील परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका सोडविल्या. तज्ज्ञ गुरुजनांकडून त्या तपासून घेतल्या आणि आवश्यक तेथे सुधारणा करण्यावर भर दिला.
क्लास केल्यामुळे ४-५ महिन्यात संपूर्ण अभ्यासक्रमांचे स्वरुप लक्षात येते. योग्य दिशा मिळते. या मर्यादेत क्लासला नक्कीच महत्व आहे. केवळ क्लास केले म्हणजे काम झाले असे कोणी समजू नये. हमखास यशासाठी स्वयं अध्ययनासारखा अन्य राजमार्ग नाही, ही खूणगाठ बांधली पाहिजे.

प्रश्न : यशाची गुरुकिल्ली काय आहे ?
उत्तर : स्पर्धा परीक्षेत यश मिळविण्यासाठी 'स्वयं अध्ययनासारखा अन्य कोणताही श्रेष्ठ राजमार्ग नाही'. त्यासाठी स्पर्धकाने निवडलेल्या विषयांचा जिद्दीने, चिकाटीने व सातत्याने अभ्यास करायला पाहिजे. वाचन, मनन, चिंतन आणि लेखन या घटकांना स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासात अनन्यसाधारण महत्व आहे, याची मनाशी पक्की खूणगाठ बांधली पाहिजे.

प्रश्न : स्पर्धेत यशस्वी होण्यासाठी काय केले पाहिजे ? यशासाठी नशिबाची कितपत साथ लागते ?
उत्तर : खरं म्हणजे नशीब असायलाच हवे, पण परिश्रमात नशिबाला बदलण्याची ताकद असते हे विसरुन चालणार नाही. थोडक्यात कर्माची पूजा करा, आपले नशीबही आपल्या मागे धावेल.
स्पर्धेत यशस्वी होण्यासाठी जिद्द, चिकाटी, सातत्य बाळगले पाहिजे. वाचन, मनन, चिंतन या त्रिसूत्रीवरही

प्रश्न : राज्य आणि देश यांच्या प्रगतीसाठी काय करणे आवश्यक वाटते ? मिळालेल्या संधीचे कशा प्रकारे सोने कराल ?
उत्तर : लोकांचे शिक्षण आणि आरोग्य याकडे लक्ष देणे , त्यात सुधारणा करणे आवश्यक वाटते. गोरगरीब जनतेसाठी राबविण्यात येणारी रास्त धान्य वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक बनविणे गरजेचे आहे.
कर्तव्य पार पाडताना सचोटी, अथक परिश्रम व नियमांचे तंतोतंत पालन याकडे खास लक्ष देईन. आपण गरिबासाठी सेवा देतो हे कदापि विसरणार नाही.

प्रश्न : स्पर्धकांना यश मिळविण्यासाठी काय कानमंत्र द्याल ?
उत्तर : प्रथम ध्येय निश्चित करावे. जिद्द, चिकाटी व सातत्य बाळगून ध्येयाकडे वाटचाल करावी. त्याचवेळी लेखन करण्यावर अधिक भर द्यावा म्हणजे यश हाती येईल, असे मला आवर्जून सांगावेसे वाटते.

प्रश्न : यशस्वी होण्यामध्ये सर्वाधिक मोलाचे मार्गदर्शन कोणाचे ?
उत्तर : आदरणीय अविनाश धर्माधिकारी यांचे मौलिक नव्हे तर अनमोल मार्गदर्शन मिळाले. मुलाखतीच्यावेळी कोणते कपडे वापरावेत, आवाजात केंव्हा चढ,उतार असावेत यासह अजून कोणत्या गोष्टी कराव्यात, काय टाळावे याबाबींचे त्यांच्याकडून ज्ञान मिळाले. माझ्या व्यक्तिमत्व कौशल्यात गुणात्मक बदलही त्यांच्यामुळेच घडू शकला. त्यामुळे माझ्या यशात त्यांचे योगदान एका दीपस्तंभासारखे राहिले.

प्रशांत पाटील याच्या चेहर्यावरील प्रसन्नता मुलाखतीच्या अखेरच्या टप्प्यातही टिकून होती. गरिबांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल करण्यासाठी नागरी सेवेत दाखल होण्याची त्याची तळमळ मनाला चटक लावून गेली. ज्या समाजात जन्मलो, वाढलो, शिकलो त्या समाजासाठी काहीतरी चांगले करायचेच हा निर्धार त्याच्या प्रगल्भ व्यक्तिमत्वाचा एक पैलू आहे, असे वाटत होते. मुलाखतीला विराम मिळाला. प्रशांत पाटलाने ' पुन्हा भेटूया ' असे म्हणत स्मित हास्य करीत निरोप घेतला. त्याचे ' स्पर्धा परीक्षेत यश मिळविण्यासाठी स्वयं अध्ययन हाच श्रेष्ठ राजमार्ग आहे ' हे अनुभवाचे बोल स्पर्धकासाठी मंत्र आहेत, असे वाटते.

युपीएससी उत्तीर्ण उमेदवार प्रशांत पाटील यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी pjpprashant@gmail.com या ईमेल वर आपण संपर्क साधू शकता

 

www.facebook.com/swaraj.manepatil8

TAGET OF UPSC.

TAGET OF UPSC..

UPSC राज्यसेवा परीक्षेत सफल व्हायला कसल्या प्रकारचा अभ्यास करावा लागतो?

जीवनात सोपं असं काही नसते. काही मिळवायचे असेल तर त्यासाठी बरीच मेहनत घ्यावी लागते.

UPSC परीक्षा सुद्धा म्हणावी तशी सोपी नाहीये. तर मग ह्या परीक्षेत सफल व्हायला काय करावं लागणार आहे?

सर्वात प्रथम तुमच धेय्य निश्चित करा, ते पूर्ण करण्यासाठी लागणारी मेहनत कोणत्या स्वरुपाची असायला पाहिजे हे मी सांगेन, ठीक आहे तर मग?

• सर्वात आधी हे नक्की करा की तुम्ही जो अभ्यास करत आहे तेच तुम्हाला व्हायचं आहे का?

• स्वप्न पाहण खूप सोपं आहे पण ते सिद्ध/पूर्ण करण्यासाठी खूप मेहनत व हिम्मत लागते आणि हे खूप कठीण काम आहे. दुसरे म्हणतात म्हणून UPSC च स्वप्न पाहण चुकीच आहे, तुमचं स्वतःचा  तो निर्णय असावा लागतो.कारण त्यासाठी लागणारी मेहनत तुम्हालाच करावी  लागणार असते. तुम्ही स्वतःच निर्णय घ्या, तुमची लायकी काय आहे हे तुमच्याशिवाय कोण जाणू शकतं?

• तुम्ही स्वत बघा की अश्या परीक्षेसाठी लागणारी मेहनत तुमच्या अंगी आहे का? तुमच्याजवळ तो सेल्फ-कोन्फिडेंस म्हणजेच आत्मविश्वास आहे का? सतत लागणारी दृढ इच्छाशक्ती आहे का?

• जर वरीलपैकी काही नसेल तर मग असा व्यक्ती असफल्तेन व्याकूळ होतो आणि मग निराशेच्या अंधारात बुडून जातो.

• पण जर तुमचा निर्णय तुमच्या मेहनती, आत्मविश्वासानं, दृढ इच्छाशक्तीन घेतलेला आहे अत्र मग निश्चिंत पुढे जा.

• सुयोग्य स्टडी मटेरियल निवडा आणि अभ्यासाला लागा. तुमची एनर्जी इकडे तिकडे वाया ना घालवता अभ्यासात घाला.

राज्यसेवा परीक्षेचा अभ्यास व्यापक/विस्तीर्ण (Wide Extensive ) व  मोजकाच (Selective Intensive) असावा. पूर्व परीक्षेसाठी विस्तीर्ण स्वरूपाचा करावा व मुख्य परीक्षेसाठी सिलेक्तीव स्वरूपाचा करावा.

www.facebook.com/swaraj.manepatil8

पुढच्या इलेक्शनला लोक मुतणारच आहे..पण तुमच्यावर !

पुढच्या इलेक्शनला लोक मुतणारच आहे..पण तुमच्यावर ! 

 

अजित पवारांनी केलेले वक्तव्य हे शरद पवारांच्या गोटात घडलेल्या व्यक्तीचे नाहीच. अतिशय असंवेदनशील आणि बेजबाबदार असे पाणी टंचाई आणि भारनियमन याबद्दल केलेले वक्तव्य आहे. तुम्हाला एक फुकटचा सल्ला. आता तुम्ही सुद्धा जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एक ऑर्केस्ट्रा काढा.

आजपर्यंत जनता सहन करत आहेच पण अशीच बेजजबाबदारी आणि उथळपण हे सरकार करत राहिले तर सेनेचे दिवस परत यायला वेळ लागणार नाही. असो. आता कदाचित बदल हवाच आहे. सत्ताधर्यांच्या दुसर्या टर्मचा उन्माद खरच राग आणणारा आहे. सुजान जनता यांच्या मुताचे ओघळ घरात येण्या पूर्वीच यांना सत्तेतून बाजूला करेल ही अपेक्षा.

कुपोषण हे पोषणाचे साधन ?

 कुपोषण हे पोषणाचे साधन ?

रेल्वेने औरंगाबादला जाण्यासाठी उभा होतो. एक भिकारीण, अंदाजे दोन वर्षाच्या लहानग्या मुलाला कडेवरती घेऊन, भिक मागत होती. मजजवळ ती आली. मुलगा खूपच रोड अशक्त व नजरेत भरेल इतका कुपोषित होता. निस्तेज व अस्वच्छ चेहऱ्यामुळे माशा बसलेल्या होत्या. मुलाची काहीच हालचाल दिसत नव्हती. त्या मुलाकडे बघून मला त्याची सहानुभूती वाटली. मी पाच रुपयाचे नाणे तिच्या हाती दिले. ती तशीच पुढे भिक मागत गेली.

 

गाडी लेट होती. मी वाट बघत इकडून तिकडे फिरत होतो. थोड्या वेळाने माझी नजर एका वडापावच्या दुकानावर गेली. तीच भिकारीण तेथे वडापाव खाताना दिसली. नंतर ती निघून गेली. मी तिच्या हालचालीकडे अभ्यासपूर्वक लक्ष देऊन बघत होतो. गाडी लेट असल्यामुळे मला तेथे स्टेशनवर जवळ जवळ दीड तास थांबावे लागले. त्या लहन मुलाला दुध दिलेले, फळ व बिस्कीट दिलेले दिसून आले नाही. काहीही खाऊ घातल्याचे मला त्या थोड्याश्या वेळेमध्ये दिसले नाही. एक विचित्र चित्रण बघण्यात आले होते. एक लहानगा मुलगा त्या तथा कथित आईला जगण्यामध्ये मदत करीत होता. मुलामुळे आईची कमाई होत होती. आणि आईचे पोषण होत होते. मुलाच्या कुपोषणामुळे एक दयेची लाट सभोवतालच्या जनसमुदायात निर्माण केली जात होती. त्या बाईला आंतरिक सहानुभूती त्याच मुलामुळे लाभलेली जाणवत होती. लोक भूतदयेच्या भावनेतून तिच्या ओंझळीत नाण्याची खैरात करीत होते. हेच उत्पन्न तिला जगवित होते. मुलाला ती भरवित तर असणारच. कारण त्या मुलाने जगावे, ही तिची आंतरिक ईच्छा असेलच. परंतु जगाच्या व्यवहाराचापण तिच्या मनावर परिणाम झालेला जाणवत होता. मुलाचे कुपोषण हे तिच्या पोषणाचे एक साधन असल्याची जाणीव होत होती.

एक दैवी संघर्ष – – निसर्ग तिच्या मातृत्वाची भावना तेवत ठेऊन, त्या मुलाला जगवण्यास उद्युक्त करीत होता. — – तर जगरहाटी अर्थात व्यवहार त्या मुलाला कुपोषित ठेवण्यातच आपली यशस्वीता मानत होता.

 

जगभर किमती का वाढल्या?

 जगभर किमती का वाढल्या?

शेतकरी, ग्राहक आणि महागाईचं त्रैराशिक ’ या पहिल्या संशोधित पुस्तकाचं प्रकाशन १९ सप्टेंबरला झालं. मनोविकास प्रकाशनानं प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकातला हा काही अंश….
…………..
हॉलिवुडच्या अनेक चित्रपटांत खाण्यापिण्याची दृश्यं असतात. त्यात अन्न चिवडल्यासारखं केलं जातं आणि बरचसं स्वयंपाकघरातील सिंक फेकून दिलं जातं. मग धुतलेल्या काचेच्या बशा-ग्लास वगैरे वस्तू चकचकीत करून ठेवल्या जातात. अन्न थोडं खायचं आणि बरचसं टाकून द्यायचं, अशी दृश्यं या चित्रपटांत नेहमीच पाहायला मिळतात. श्रीमंतांच्या देशांत असं अन्न अर्धवट खाऊन टाकून का दिलं जातं, असा प्रश्न हे चित्रपट पाहणाऱ्यांना पडतो. मागेल तेव्हा मुबलक अन्न मिळतं, हे कारण त्यामागे असावं. आपल्याकडं मिळतं तसं त्यांच्याकडं पावशेर दूध मिळत नाही. स्निग्धांश नसलेल्या दुधाची मोठी पॅकेट्स मिळतात, हवं तेवढं काढून घ्यायचं, नको असेल तर ते पॅकेट कच-याच्या पेटीत फेकून देता येतं. आपल्याकडं पश्चिम महाराष्ट्रात दुधाचे कॅनच्या कॅन रस्त्यावर फेकून देतात तसंच! विकसित देशांत अन्नांचीच नव्हे, तर बहुतांश गोष्टींची उपलब्धता आहे. शिवाय या देशांची-विशेषतः अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बचतीपेक्षा खर्चावर अवलंबून असल्यानं सातत्यानं खर्च करत राहण्यावर त्यांचा भर असतो. अमेरिकेत मोटारी भंगारात काढण्याचं प्रमाण जास्त आहे, ते त्यामुळं. तिथल्या गाडया भंगारात काढल्या नाहीत, तर त्यांचा वाहन उद्योग मोडून पडेल. ही खर्चिक मनोवृत्ती अमेरिकेत सर्व बाबतीत दिसते. त्यामुळंही कदाचित हॉलिवूडच्या चित्रपटांतील जेवणाच्या दृश्यांत कचरापेटी जास्त दिसत असावी.
विकसनशील देशांत बहुतांश लोक जगण्याचा किमान खर्च भागवताना मेटाकुटीस येतात. किमान खर्च हा पोटाला अन्न मिळवण्याचाच असतो. मिळकतीतील बहुतांश हिस्सा ते अन्नधान्य खरेदी करण्यावर घालवत असतात. त्यामुळं अन्न वाया घालवण्याची चैन त्यांना कधी जमणारी नाही. विकसनशील देशांतील लोकांना त्यांच्या खिशाला परवडेल इतक्या किफायतशीर दरात अन्नधान्याची सोय होणं अपेक्षित असतं. पण मिळकतीत भर पडत नसताना, अन्नधान्यावरचा खर्च वेगानं वाढत गेला, तर लोक पुरते मेटाकुटीला येतात. त्यांच्या मिळकतीतील जास्त हिस्सा अन्नधान्यावर खर्च करावा लागतो. याचाच अर्थ त्यांच्या भोवती गरिबीची फास आणखी आवळला जातो. हा फास गेल्या दोन वर्षांत विकसनशील देशांतील लोकांच्या भोवती आवळला गेला आहे. या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्याच्या किमती भरमसाठ वाढल्या. त्यामुळं अन्नधान्याच्या आयातीवर अवलंबून असणा-या अनेक देशांना जास्त पैसे मोजावे लागले. जागतिक स्तरावर अन्नधान्याची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावतीचा परिणाम या देशांना भोगावा लागला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही अन्नधान्य मिळेनासं झालं. त्यामुळं अनेक देशांत अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला. आफ्रिकी देशांत भूकबळी पडण्याची परिस्थिती उद्भवली. अनेक देशांत अन्नधान्यासाठी मोठाल्या रांगा लागल्या. अशा परिस्थितीतून भारतासारखे देश वाचले, त्याला कारण ते अन्नधान्याबाबतीत स्वयंपूर्ण आहेत म्हणून! तांदूळ आणि गहू या दोन्ही मुख्य पिकांचं २००७-०८ मध्ये विक्रमी उत्पादन झालं. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व देशांतर्गंत चढया किमती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं तांदळाची निर्यात बंद केली. निर्यात बंदीसारखे निर्णय घेऊन भारतात किमती रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला. रेशनवर काही प्रमाणात का होईना लोकांना तांदूळ-गहू मिळाला. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात अन्नधान्याच्या भरमसाठ दरांचा फटका भारताला कमी प्रमाणावर बसला. अन्य विकसनशील देशांत हा फटका सहन करण्याची ताकद नसल्यानं तिथं अन्नधान्यासाठी दंगली होण्यापर्यंत पाळी आली.
गरीब देशांची वणवण
जागतिक बँकेनं मे २००८ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २००५ सालापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्याच्या किमतीत ८० टक्क्यांनी वाढ झाली. या महागाईमुळं जगभरात १० कोटी लोक गरिबीत गुरफटले जाण्याचा धोका निर्माण झाला. दक्षिण आशियाई देशांना या महागाईने सर्वात जास्त त्रस्त केलं. या देशांत शेतीविकासाचा दर तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिला. तो १९९१ सालापासून केवळ १.२ टक्के इतकाच राहिलेला आहे. त्यामुळंच महागाईचा फटकाही या देशांना मोठा बसला. दक्षिण आशियाई देशांपैकी कमी फटका बसला तो भारतालाच. जगभराच्या तुलनेत भारतातील अन्नधान्याच्या किमती ब-याच प्रमाणात स्थिर राहिल्या. आतापर्यंत भारतातील किमती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किमतींपेक्षा जास्त होत्या. महागाईच्या या काळात जगभरातील किमती वाढत गेल्या आणि भारतातील किमती त्या पेक्षा ३०-३५ टक्क्यांनी कमी होत्या. अशी परस्परविरोधी स्थिती निर्माण झाली! याच काळात अन्य देशांत लोक अन्नासाठी रस्त्यावर उतरले. हैतीसारख्या छोटया देशांतील लोकांनी तांदळासाठी दंगली केल्या. त्यात या देशांचे पंतप्रधान जे. ई. अलेक्सिस यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. पाकिस्तान आणि थायलंड अशा देशांत गोदामातून होणा-या धान्यांच्या चो-या रोखण्यासाठी लष्कराला तैनात करावं लागलं. इजिप्तची राजधानी कैरो येथे सरकारी सवलतीत मिळणा-या ब्रेडसाठी लोकांनी रात्रभर लांबच्या लांब रांगा लावल्या. इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलिपाइन्स या पूर्व आशियाई देशांत तांदूळ आणि अन्य खाद्य पदार्थांच्या किमती आकाशाला भिडल्या. लोकांनी खाद्यपदार्थ खरेदीसाठी धाव घेतली. थायलंड, व्हिएतनाम या सर्वात मोठया तांदूळ निर्यातदार देशांतही खाद्यान्नाच्या तुटवडा निर्माण होण्याचा धोका दिसू लागला. त्याचा परिणाम तांदळाच्या किमती वाढण्यात झाला. भारताने तांदूळ निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाला आणि तांदळाचे भाव भडकले. बांगलादेशसारख्या तांदळावर गुजराण करणा-या देशातील जनता आणखी गरिबीत ढकलली गेली. भारत, थायलंड अशा देशांनी तांदळाच्या निर्यातीत अडथळे येतील अशी धोरणं राबवू नयेत, त्यांच्या या धोरणामुळंच तांदळाचे भाव अनावश्यक भडकले. ही बंदी उठवली असती तर जगभरातील तांदळाचे भाव निम्म्याने कमी झाले असते, ते किमान टनामागे २००-३०० डॉलर इतके कमी होऊ शकले असते, अशी टीकाही झाली. तरीही या देशांनी आपल्या निर्णयात बदल केला नाही.
थायलंड हा जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार देश आहे. थाई सरकारनं तांदूळ निर्यातीचे दर प्रति टन ३६५ वरून ५६२ डॉलर्स इतके वाढवले. देशांतर्गंत महागाई रोखण्यासाठी तांदूळ, खाद्यतेल आणि नुडल्सच्या किमती गोठवण्याचा विचार थाई सरकारने केला होता. इजिप्तमध्ये खाद्यतेल ४० टक्क्यांनी, तर दुधाचे पदार्थ २० टक्क्यांनी महाग झाले. अन्नासाठी होणा-या रोजच्या दंगली रोखण्यासाठी इजिप्तच्या सरकारनं कामगारांना विशेष बोनस देण्यास सुरुवात केली. इजिप्तच्या लष्करावर ब्रेड बनवण्याची वेळ आली. खाद्यान्नाची बिकट परिस्थिती पाहून इजिप्तच्या सरकारनं अन्नासाठी दिल्या जाणा-या मदतनिधीचे नियम शिथील करून आणखी एक कोटी लोकांना त्यात समावून घेतलं. इंडोनेशियात चलनवाढीचा दर १३ टक्क्यांच्या आसपास गेला. तेथील लोकांचा संताप शमवण्यासाठी सरकारला २००८च्या अर्थसंकल्पात खाद्यान्नासाठी दिल्या जाणा-या सवलतीत २८ कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड वाढ करावी लागली. चीनमध्ये खाद्यान्नाची भाववाढ १८ टक्के इतकी झाली. लोकांवर पडणारा किमतींचा वाढता बोजा लक्षात घेऊन चिनी सरकारनं तेलाची उत्पादनं, नैसर्गिक वायू, वीज यांच्या किमती काही काळासाठी गोठवल्या. तांदूळ आणि मका यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. गव्हाच्या निर्यातीवर १० टक्के लेव्ही आकारण्यात आली. खाद्यान्नावरचा आयात कर काढून टाकण्यात आला. पाकिस्तानात चलनवाढ १३ टक्क्यांवर गेली. बेकायदा निर्यात रोखण्यासाठी बलुचिस्तानमध्ये पिठाच्या गिरण्यांना निमलष्करी दलाच्या तुकडया तैनात करण्यात आल्या. पाकिस्तानात १९८० नंतर पहिल्यांदाच रेशन कार्ड लागू करण्यात आली. फिलीपिन्समध्ये खाद्यान्नाची भाववाढ ६.४ टक्के होती. ही भाववाढ ऑगस्ट २००६ सालापासून सर्वात मोठी होती. तांदूळ खरेदीवरील कोटा पध्दत तात्पुरता काढून टाकण्याचा निर्णय फिलीपिन्सच्या सरकारनं घेतला. तांदळाच्या साठेबाजीच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली. मनिलामधील तांदळाच्या विक्रीवर सवलत वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. अन्नासाठी होत असलेला हिंसाचार रोखण्यासाठी बाजारपेठांत पोलिस तैनात करण्यात आले. फिलीपिन्सनं २००७ साली १९ लाख टन तांदळाची आयात केली होती, ती २७ लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच तांदळाच्या आयातीत ४२ टक्क्यांनी वाढ झाली. ब्राझीलमध्येही चलनवाढ पाच टक्क्यांपर्यंत गेली. ब्राझीलनं तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. महागाई आणि अन्नधान्यांच्या तुटवडयाची ही स्थिती मे २००८मधली आहे. जगभरात २००७-०८मध्ये महागाई आकाशाला भिडली आणि त्याच्या परिणामांना बहुतांश देशांना सामोरं जावं लागलं. त्यातून आपापल्या देशांतील लोकांना दिलासा देण्यासाठी तेथील सरकारांनी उपलब्ध अन्नधान्यांच्या विक्रीवर मर्यादा आणून ते पुरवण्याचा प्रयत्न केला.
महागाईच्या भस्मासुरानं २००६ ते २००८ या दोन वर्षांत अवघ्या जगाला ग्रासलं. अगदी अमेरिकेसारख्या विकसित देशांतही महागाईचा फटका बसला. जगभरात सगळीकडेच अन्नधान्यांच्या किमती वेगानं वाढत गेल्या, तशा अन्नधान्याच्या तुटवडयाची भीती लोकांना त्रस्त करू लागली. त्यामुळं अन्नधान्य खरेदीसाठी लोकांचा ओघ वाढत गेला. हेच चित्र अमेरिकेतही पाहायला मिळालं. तिथल्या लोकांनी अचानक मोठया प्रमाणावर तांदूळ खरेदी सुरु केली. त्यामुळं ‘वॉलमार्ट’ या रिटेल क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठया कंपनीनं आपल्या दुकानांत ‘कॅश ऍंड कॅरी’ विभागांतील प्रतिमाणशी तांदळाच्या फक्त चार पिशव्याच खरेदी करण्याचं निर्बंध घातलं. तांदळाच्या किमती २००८च्या सुरुवातीला ६८ टक्क्यांनी वाढल्या, पण अमेरिकेतील दुकांनांमध्ये तांदळाचे दर दुप्पट झाले होते. हे दर आणखी वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून अनेक हॉटेलं आणि छोटया रिटेल दुकानांनी घाऊन बाजारातून मोठया प्रमाणावर तांदूळ खरेदी केली. अमेरिकेत विविध देशांतील लोक येऊन राहिलेले आहेत. त्यांनी अमेरिकेतून अन्नधान्य आपल्या देशांतील नातेवाईकांना पाठवायला सुरुवात केली. फिलीपिन्समध्ये तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाल्याचं पाहून अमेरिकेतल्या फिलीपिनो लोकांनी अधिकाधिक तांदूळ खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला.
भस्मासूर… खनिज तेलाच्या दराचा!
ही २००८ सालच्या मध्याची परिस्थिती पाहून आता स्वस्तात अन्नधान्य मिळण्याचे दिवस संपले, असा निष्कर्ष आशियाई विकास बँकेनं काढला. जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती २००५ सालापासूनच हळुहळू वाढायला लागल्या होत्या. त्या २००७ आणि २००८ या दोन वर्षांत जवळपास दुपटीनं वाढल्या. कित्येक वर्षांचं स्वस्ताईचं युगच संपुष्टात आलं. पण हे स्वस्ताईचे दिवस संपले कसे? खनिज तेलाच्या सातत्यानं वाढत जाणा-या किमती हे त्यांचं प्रमुख कारण आहे. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या की, अन्नधान्यांची वाहतूक व प्रक्रिया यांवरचा खर्च वाढतो. शेतीसाठी खतांचा वापर होतो. त्यांच्या उत्पादनासाठी पेट्रोलियम पदार्थ गरजेचे असतात. तेलापासून विविध पेट्रोलियम पदार्थ मिळवले जात असल्यानं खनिज तेलांच्या किमती वाढल्या की, खतांच्या किमती वाढतात. त्यामुळं शेती उत्पादनाचा खर्च वाढतो. परिणामी खाद्यान्नाच्या किमती भडकतात. अशा तऱ्हेनं खनिज तेलाचे दर दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करीत असतात. खनिज तेलाची किंमत ऑगस्ट २००८ मध्ये प्रति पिंप १५० डॉलर इतकी प्रचंड वाढलेली होती. देश जितका विकसित तितकी खनिज तेलाची मागणी अधिक. अमेरिका आणि युरोपीय देशांची खनिज तेलाची मागणी अन्य देशांपेक्षा जास्त. या देशांमध्ये खनिज तेलाचे साठे असले, तरी त्या साठयातून देशांतर्गंत मागणी ते पुरे करू शकत नाहीत. त्यामुळंच हे विकसित देश पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांतून खनिज तेलाची आयात करतात. त्यामुळं खनिज तेलाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. शिवाय चीन आणि भारत यांसारखे विकसनसील देश गेल्या काही वर्षांत सुमारे ८-१० टक्के वेगानं आर्थिक विकास करीत आहेत. त्यामुळं या देशांतही इंधनाची मागणी वाढू लागली आहे. या वाढत्या मागणीमुळं खनिज तेलाचे दर चढे राहिलेले दिसतात. अर्थात खनिज तेलाच्या दरवाढीला हे एकमेव कारण नव्हे. मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी होणारा खनिज तेलाचा उपसा, त्यासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक, जुन्या होत जाणा-या आणि साठा कमी होत जाणा-या विहिरीतून तेल उत्पादनाचा वाढणारा खर्च व खनिज तेलाचा भरपूर साठा असणा-या देशांतील युध्दजन्य आणि अस्थिर परिस्थिती, डॉलर घसरल्यानं खनिज तेलात ‘कमोडिटी’ म्हणून होणारा वायदे व्यवहार अशा घटकांमुळं खनिज तेलांच्या किमती वाढत गेलेल्या दिसतात.
सध्या जगभरात आर्थिक मंदीमुळं मागणी कमी झाल्यानं खनिज तेलाचे दर प्रति पिंत ४०-५० डॉलर्स इतके खाली आले आहेत. हीच स्थिती १० वर्षांपूर्वी पाहायला मिळत होती. इराकनं खनिज तेलाचं उत्पादन वाढवल्यानं जानेवारी १९९९मध्ये हा दर १६ डॉलर प्रति पिंप इतका घसरला होता. त्याच काळात आशियाई वित्तीय संकट आलेलं होतं. त्यामुळं खनिज तेलाची मागणीही कमी झालेली होती. तेलाचे दर सप्टेंबर २०००च्या सुमारास काहीसे वधारून ३५ डॉलर झाले. पुढची चार वर्षं हे दर ४०-५० डॉलरच्या घरात राहिले. पण ते जून २००५मध्ये वाढायला लागून ६० डॉलर प्रति पिंप झाले. मागणी कायम राहिल्यानं ऑगस्ट २००५मध्ये ते ६५ डॉलरपर्यंत वाढले. हे दर सप्टेंबर २००७ सालापर्यंत ८० डॉलर्सच्या घरात पोहोचले. महिन्याभरात खनिज तेलाच्या दरानं ९० डॉलरचा आकडा पार केला. डॉलरचं घसरलेलं मूल्य आणि पूर्व तुर्कस्तानमधील तणावामुळं हे दर वाढल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर फेब्रुवारी २००८मध्ये दरानं शंभरी गाठली. पुढं दर महिन्याला दर वाढत गेले. मार्चमध्ये ११० डॉलर्स , ९ मेला १२५ डॉलर्स, २१ मेला १३० डॉलर्स, २६ जूनला १४० डॉलर, ३ जुलै रोजी १४५ डॉलर आणि इराणनं केलेल्या क्षेपणास्त्र चाचणीनंतर ११ जुलैला खनिज तेलाच्या दरानं उच्चांक गाठला आणि ते १४७ डॉलर इतके भडकले. हे दर आणखी वाढतील आणि ते २०० डॉलरपर्यंत जातील, असा अंदाज बांधला जात होता. पण ऑगस्ट २००८ नंतर तेलाचे दर काहीसे कमी झाले आणि ते ११ ऑगस्टला ११२ डॉलरपर्यंत खाली आले. खनिज तेलाचे दर वेगानं वाढत गेल्यानं त्याचा बोजा लोकांच्या खिशाला जाणवू लागला. त्यामुळं गाडया वापरण्याचं प्रमाण कमी करून इंधनावरचा खर्च वाचवण्याकडं लोकांचा कल वाढू लागला. त्यामुळं मागणी कमी झाल्यानं खनिज तेलाच्या वाढत्या दरांना ब्रेक लागला असल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर काही महिन्यांत जगभरात आर्थिक मंदी आली आणि विकसित देशांतील खनिज तेलाची मागणी कमी झाली. परिणामी खनिज तेलाचे दर ५० डॉलरपेक्षाही कमी झाले.
खनिज तेलाच्या दरात होणारी वाढ भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून राहिलेली दिसते. जगातले खनिज तेलाचे एक तृतियांश साठे हे पश्चिम आशियाई देशांमध्ये आहेत. एकटया सौदी अरेबियात २१.९ टक्के खनिज तेलाचे साठे आहेत. सौदी अरेबियाच्या जोडीनं कुवेत, इराक, इराण हे देश जगाला खनिज तेलांचा पुरवठा करत असतात. या देशांतील राजकीय परिस्थिती तिथल्या तेलाचं उत्पादन व पुरवठा यांवर परिणाम करत असते आणि गेल्या काही वर्षांत तिथली युध्दजन्य परिस्थिती अवघ्या जगालाच चिंता करायला लावणारी ठरली. या भागातील कुठल्याही प्रकारच्या अस्थिरतेमुळं खनिज तेलाचा पुरवठयात अडथळे निर्माण होतील, अशी भीती जगाला वाटते. त्यातून खनिज तेलाच्या किमती वाढतात. अमेरिकेनं २००३मध्ये इराकवर हल्ला केल्यानंतर खनिज तेलाचं उत्पादन कमी झालं. हल्ल्यापूर्वी २००२च्या मध्यास दररोज ६० लाख पिंप तेलाचं उत्पादन होत होतं. पण तेच एका वर्षांनं २० लाख पिंपांपर्यंत खाली आलं. हे उत्पादन पुढच्या दोन वर्षांत आणखी कमी झालं. इराकमधून होणारा खनिज तेलाचा पुरवठा कमी झाल्यानं किमती वाढल्या. इस्रायलनं २००६ साली लेबनानवर हल्ला चढवल्यावर खनिज तेलाच्या किमती प्रति पिंपाला ७८ डॉलरपर्यंत वाढल्या. या दोन्ही देशांत खनिज तेलाचं उत्पादन होत नसलं, तरी इस्रायलच्या कुठल्याही प्रकारच्या हालाचालींमुळं पश्चिम आशियाई देशांत तणाव निर्माण होतो. खनिज तेलाच्या किमती जानेवारी २००८मध्ये १०० डॉलरच्या घरात गेल्या. केनिया, अल्जेरिया, पाकिस्तान या देशांतील तणाव व इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमामुळं आर्थिक निर्बंध लादण्याची अमेरिकेनं दिलेली धमकी आणि इस्रायल इराणच्या अणुकेंद्रावर हल्ला करण्याची भीती अशा शक्यता होत्या. याच भागातील होरमुझ सामुद्रधुनीतून जगभरातील ४० टक्के इतकं प्रचंड खनिज तेल बोटींतून वाहून नेलं जातं. या परिसरात युध्दजन्य स्थितीची शक्यता असेल, तर खनिज तेलाच्या पुरवठयावर परिणाम होऊ शकतो, या भीतीतून खनिज तेलाच्या किमती वाढतात.
मागणी आणि पुरवठा…
गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या; कारण मागणी सातत्यानं वाढत आहे, असं मानलं जातं. विकसित देशांबरोबरच भारत आणि चीन या वेगानं आर्थिक विकास करणा-या देशांमध्ये खनिज तेलाची मागणी वाढत आहे. जगभरात खनिज तेलाची मागणी २००५ सालापासून प्रति दिवस ३० लाख पिंप इतकी वाढली आहे आणि पुढील २० वर्षांत ती तीन कोटी २० लाख पिंप इतकी वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात हा अंदाज आर्थिक मंदीपूर्वीचा आहे. त्यामुळं यात बदल होण्याची शक्यता आहे. पण खनिज तेलाची मागणी वाढत आहे, हे निश्चित. खनिज तेलाच्या मागणीत २०३० सालापर्यंत होणारी वाढ ही भारत आणि चीन यांच्यामुळं असेल व ती सुमारे ४० टक्के इतकी असेल. उद्योगधंद्यांचा विकास आणि वाहतुकीचं वाढतं प्रमाण यामुळं या दोन्ही देशांत खनिज तेलाची मागणी वाढणार आहे. अमेरिका हा खनिज तेलाचा सर्वात मोठा मागणीदार देश असून ती स्थिती कायम राहणार असल्याचं मानलं जातं. दिवसागणिक वाढती मागणी हे खनिज तेलाच्या चढया किमतीचं कारण आहे. मात्र या मुद्याला छेद देणारी मांडणीही केली जाते. भारत आणि चीन या देशांतून खनिज तेलाची मागणी वाढत असली, तरी अन्य देशांतून ती कमी होत आहे. त्यामुळं मागणी व पुरवठयाच्या गणितात फार फरक पडत नाही. खनिज तेलाच्या किमती भडकण्यासस फक्त वाढती मागणी हे सबळ कारण नव्हे, असाही युक्तिवाद केला जातो. खनिज तेलावर होत असलेल्या सट्टेबाजीमुळं अलिकडच्या काळात किमती भरमसाठ वाढल्या असल्याचंही मानलं जातं. चीननं २००७ मध्ये प्रति दिन तीन लाख ७७ हजार पिंप इतका खनिज तेलाचा अतिरिक्त वापर केला. पण त्याच काळात जर्मनी आणि जपान या देशांतील खनिज तेलाची मागणी प्रति दिन तीन लाख ८० हजार पिंपांनी कमी झाली. हे पाहता जागतिक मागणीत प्रत्यक्षात वाढ झालेलीच नाही. भारताची खनिज तेलाची मागणी २००७ साली प्रति दिन एक लाख ५० हजार पिंप इतकी वाढली. जगभरातील खनिज तेलाच्या एकूण मागणीत ही वाढ अत्यल्प आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांची मिळून खनिज तेलाची मागणी पाच लाख पिंपांपर्यंत वाढली, तर तेवढा पुरवठा करण्याची सौदी अरेबियाची तयारी आहे. त्यातून मागणी-पुरवठयाचं गणित साधलं जाऊ शकतं. अमेरिकेच्या खनिज तेलाच्या मागणीत २००८मध्ये प्रति दिन १० लाख पिंपांची वाढ अपेक्षित धरली होती. ही वाढ केवळ १.१ टक्के आहे. अमेरिकेच्या खनिज तेलाच्या मागणीत इतकी अत्यल्प वाढ होणार असेल, किमती १०० डॉलर प्रति पिंप इतक्या भडकण्याची आवश्यकताच काय?
गेल्या तीन-चार वर्षांत खनिज तेलाचे उत्पादन स्थिर राहिले आहे. त्यात फारशी वाढ झालेली नाही. प्रतिदिन आठ कोटी ४६ लाख ३० हजार पिंपांचं उत्पादन २००५ मध्ये झालं. उत्पादनाचं हे प्रमाण कायम राहिलं. त्यामुळं मागणी थोडी जरी वाढली, तरी किमती भडकतात. पण उत्पादन वाढण्याची शक्यता गृहीत धरली गेली. सौदी अरेबिया जास्त उत्पादन करू शकतं. नायजेरियाच्या खोल समुद्रातून खनिज तेलाचं उत्पादन २००८मध्ये होण्याची शक्यात जमेस धरण्यात आली. इराकमधील उत्पादन वाढू शकेल. खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, बायोडिझेल अशा विविध ऊर्जा स्त्रोतातून सुमारे १५ लाख पिंप अतिरिक्त उत्पादन होऊ शकतं. मागणी २००८मध्ये १० लाख पिंप प्रतिदिन इतकी वाढेल, असं मानलं गेलं. म्हणजे मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असेल. खनिज तेलाचं उत्पादन २५ लाख पिंप प्रतिदिन इतकं वाढू शकेल, असा अंदाज आहे. असं असेल, तर मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असल्यानं किमती भरमसाठ वाढण्याचं कारण नाही. पण प्रश्न आहे, तो या उत्पादनात येऊ शकणा-या अडचणी. व्हेनेझुएलामध्ये कामगारांचा संप होऊ शकतो. मेक्सिकोच्या आखाताला वादळाचा तडाखा बसण्याचा संभव असतो. नायजेरियात बंडखोराचा हल्ला होण्याची शक्यता असते. हे घटक खनिज तेलाच्या उत्पादनावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळं मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन होईलच असं नाही. त्याचा परिमाण सट्टेबाजीवर होत असल्याची मांडणी होत आहे. मागणी आणि पुरवठयाचं गणित जरासंही बदललं तरी वायदे बाजारात खनिज तेलाच्या किमती वाढतात. या सट्टेबाजीमुळंच खनिज तेलाच्या किमती अवाच्या सव्वा वाढल्या असल्याचं सौदी अरेबिया आणि कतारच्या ऊर्जामंत्र्यांची स्पष्ट केलं आहे. या सदंर्भात २००६ पासून अमेरिकी सिनेटच्या विविध समित्यासमोर वायदे बाजाराच्या परिणामांची चर्चा झाली आहे. सर्व तऱ्हेच्या वस्तूंच्या वायदे बाजारांतील व्यवहारांची व्याप्ती २००३मध्ये १३ अब्ज डॉलर इतकी होती. हे प्रमाण २००८ साली २५० अब्ज डॉलर इतकं वाढलं. हे पाहता या व्यवहारांची व्याप्ती मोठया प्रमाणावर वाढली असल्याचं दिसतं. खनिज तेलाच्या वायदे व्यवहारांत ‘हेजिंग’ करणाऱ्यांपैकी सुमारे ७१ टक्के प्रमाण विविध संस्थांचं आहे. या संस्थांनी शेअर किंवा बाँडस् ऐवजी खनिज तेलात गुंतवणूक करण्यासाठी वायदे बाजाराचा वापर केला. या संस्था प्रत्यक्षात खनिज तेल खरेदी करतच नाहीत. पण अशा व्यवहारातून होणा-या सट्टेबाजीतून किमती वाढत जातात. भारत व चीन यांची खनिज तेलाची मागणी वाढली, तरी जपान व जर्मनी या देशांतील ही मागणी कमी झालेली आहे. शिवाय डॉलरचे मूल्य युरो आणि पौंडाच्या तुलनेत कमी झाल्यानं तेलाच्या किमती वाढल्या असं मानलं जातं. खनिज तेलाचे व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. डॉलर खालावला, तर युरोपातील वस्तूंची खरेदी तेल निर्यातदार देशांसाठी महाग होते. हे टाळण्यासाठी डॉलर जेवढा घसरला, त्या प्रमाणात तेलाच्या किमती वाढवून अन्य चलनातील व्यवहारात होणारं नुकसान टाळलं जातं. त्यामुळंही खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या. पण २००८ च्या सहा महिन्यांत डॉलरचं मूल्य युरोच्या तुलनेत ७.५ टक्क्यांनी घसरलं. उलट, खनिज तेलाच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या. हे पाहता सट्टेबाजीमुळंच खनिज तेलाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढल्या, अशी सयुक्तिक मांडणी होताना दिसते.
तेल विहिरींनी उच्चांक गाठला की नाही?
खरं तर भूगर्भात खनिज तेलाचा किती साठा आहे, हे नेमकं कुणालाच माहीत नाही. मात्र विविध अंदाज बांधले जातात. त्यानुसार जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांनी उच्चांक गाठला आहे, असं मानलं जातं. पण त्याला ठोस पुरावा नाही. आता खनिज तेलाचं उत्पादन हळुहळू कमी होण्याची शक्यता गृहीत धरली असल्यानंही किमती वाढतात. अमेरिकेनं खनिज तेलाच्या मागणीपैकी बहुतांश एप्रिल १९९८मध्ये पहिल्यांदाच आयातीद्वारं पुरी केली. अमेरिकेला खनिज तेलाच्या मोठया आयातीवर अवलंबून राहायला लागलं. म्हणजेच इंधनाची आयात ही बाब अमेरिकेसाठी परावलंबत्वाची ठरू लागली. त्याच काळात जगभरातील खनिज तेलाच्या उपलब्धतेबाबत भीतीयुक्त चर्चा सुरू झाली. ‘द एंड ऑफ चीप ऑईल’ असा लक्षवेधी लेख मार्च १९९८ मध्ये छापून आला होता. यात पुढील १० वर्षांत खनिज तेलाचं उत्पादन उच्चांक गाठेल, असं भाकित वर्तवण्यात आलं होतं. या लेखाची दखल अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आयोग, ओईसीडी एनर्जी ऑर्गनायझेशन अशा बडया संस्थांनी घेतली आणि खनिज तेलाच्या उपलब्ध साठयाबाबत जगभर चर्चा सुरू झाली. अमेरिकेतील १९७० नंतर अस्तित्वात आलेल्या खनिज तेलाच्या विहिरींनी उच्चांक गाठला असल्याचीही मांडणी केली गेली. उच्चांक गाठणं याचा अर्थ खनिज तेलाचा साठा संपणं नव्हे, तर कमाल मर्यादेपर्यंत त्याची उपलब्धता आणि उत्पादन असणं. खनिज तेलाचं उत्पादन एखाद्या घंटीच्या आकारासारखं असतं. विहीर खोदल्यानंतर खनिज तेलाचा उपसा उपलब्धता वाढत जाते त्यानुसार हळुहळू वाढतो. तो काही वर्षांत कमाल मर्यादा गाठतो. या स्थितीत विहिरीतून खनिज तेलाची उपलब्धता कमाल स्वरुपाची असते. त्यामुळं उपसाही कमाल मर्यादेपर्यंत करणं शक्य होतं. ही स्थिती काही वर्ष कायम राहू शकते. या स्थितीला उच्चांक म्हणतात. उच्चांक गाठला जातो, तेव्हा विहिरीत खनिज तेलाचा साठा निम्मा झालेला असतो. उच्चाकानंतर तो साठा हळुहळू कमी व्हायला लागतो आणि त्या विहिरीतून खनिज तेलाची उपलब्धता व उपसा कमी कमी होत जातो. जगभरातल्या प्रत्येक खनिज तेलाच्या विहिरीचं नेमकं हेच होणार आहे. या विहिरीतील खनिज तेलाचा साठा उच्चांक गाठून हळुहळू कमी होत संपणार आहे.
जगभरातील खनिज तेलाची अखेर नेमकी कधी होणार, हे सांगता येत नसलं, तरी त्याबाबत अंदाज बांधले जात आहेत. हे अंदाज खनिज तेलाने उच्चांक गाठला आहे की नाही, यावर बांधले जात आहेत. पण उच्चांक गाठला गेला की नाही, यावर एकमत नाही. काही अंदाज व्यक्त करणारे अहवाल २०१० साली उच्चांक गाठला जाईल, असं मानतात. काही अहवाल २०२१ साली, तर काही २०४० साल उजाडेल, असं भाकित करतात. अमेरिकेच्या काही खनिज तेल विहिरी व ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कॅनडा, रुमेनिया, इंडोनेशिया, इजिप्त, भारत, सीरिया, मलेशिया, अर्जेंटिना, व्हेनेझुएला, कोलंबिया, एकवेडोर, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, नॉर्वे, येमेन, डेन्मार्क, मेक्सिको या देशांनी उच्चांक गाठला आहे. सध्या खनिज तेलाचा सर्वाधिक साठा असणा-या पश्चिम आशियांतील राष्ट्रांतील खनिज तेल विहिरींनी उच्चांक गाठलेला नाही. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, इराण असे देश खनिज तेलाचं सर्वाधिक उत्पादन घेऊ शकतात. मात्र या देशांनी उच्चांक गाठल्यावर जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांना उतरती कळा लागेल. उच्चांक गाठल्यानंतर या स्थितीत एखदी खनिज तेलाची विहीर किती काळ राहील, हे त्यातील उपशावर अवलंबून आहे. खनिज तेलाची मागणी वाढत गेली, तर उपसाही वाढवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यामुळं खनिज तेलाची उपलब्धता कमी होत जाईल. जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांचा उच्चांक आणि कमी होऊ शकणारी उपलब्धता याबाबत अंदाजच बांधले जात आहेत. त्याचाही खनिज तेलाच्या किमतीवर परिणाम होत असतो. खनिज तेलाची मागणी वाढत जाणार आणि उपलब्धता कमी होत जाणार, हे गृहीत धरूनच ‘द एंड ऑफ चीप ऑइल’ची मांडणी केली गेली आहे.
सध्या खनिज तेल हाच जगभर प्राधान्याने वापरला जाणारा ऊर्जा स्त्रोत आहे. या ऊर्जा स्त्रोतवरच जगभरातील अर्थव्यवस्था अवंलबून आहेत. हा ऊर्जा स्त्रोत कमी होत जाईल, तशी त्याची किंमतही वाढत जाईल आणि त्याचा बोजा अर्थव्यवस्थांवर पडेल. पुढच्या काळात विकसनशील देशांचा जसजसा विकास होत जाईल, तशी त्या देशांतून खनिज तेलाची मागणीही वाढत जाईल. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांच्या खर्चावर अवलंबून असणा-या अर्थव्यवस्था पाहता त्यांची खनिज तेलाची मागणी कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं स्वस्तात खनिज तेल उपलब्ध होईल का, याबाबत शंका व्यक्त केली गेली. जगभरात आर्थिक मंदीमुळं २००८ सालच्या अखेरीस खनिज तेलाची मागणी कमी झालेली आहे. परिणामी खनिज तेलाची किमत झपाटयानं प्रति पिंप ४० डॉलर इतकी खाली आली. खनिज तेलाची योग्य किंमत ठेवण्यासाठी त्याचं उत्पादन कमी करण्याचा विचार तेल उत्पादक देश करीत आहेत. तसं झालं, तर मंदीतून सावरल्यानंतर खनिज तेलाची मागणी वाढत जाईल आाणि तेवढया प्रमाणात पुरवठा झाला नाही, तर पुन्हा खनिज तेलाचे दर वाढू शकतात. खनिज तेलावर देशांच्या अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्यानं कोठलीही घडामोड त्याच्या किमतीवर परिणाम करणारी ठरते. अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रांना आयात केलेल्या खनिज तेलावर चालवावा लागतो. त्यामुळं हे परावलंबत्व टाळण्याचे प्रयत्न या देशांनी सुरू केले आहेत. त्याचा विपरीत परिणामही जगाला गेल्या दोन वर्षांत खाद्यान्नाच्या प्रचंड वाढलेल्या किमतींच्या रुपात भोगावा लागला आहे.
बायोइंधनाचं घातक धोरण
गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती वाढत गेल्या आणि त्याचा ताण विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर पडायला लागला. पुढच्या काळात खनिज तेलाची मागणी वाढत जाईल, हे गृहीत धरलं गेलं. पर्यायानं खनिज तेलाच्या किमतीही वाढत जाणार, असं मानण्यात आलं. त्यातून सुटका कशी करून घ्यायची, याचा विचार अमेरिका व युरोपमधील देशांनी केला आणि बायोडिझेल हा त्यावर उत्तम पर्याय असू शकतो, असं त्यांनी ठरवलं. बायोडिझेल तयार केलं, तर खनिज तेलाचा इंधन म्हणून वापर कमी करावा लागेल, शिवाय आयातीमुळं येणारं परावलंबत्वही कमी करता येईल, एका दगडात दोन पक्षी मारले जातील, असं गणित या देशांनी विशेषतः अमेरिकेनं मांडलं. बायोडिझेलच्या उत्पादनावर भर देण्याबाबतचा कायदाही अमेरिकेनं २००७ साली मंजूर केला. युरोपीय समूहानंही तसा कायदा बनवला आहे. या धोरणामुळं खाद्यान्नाचा वापर खाण्यासाठी न होता इंधनासाठी होऊ लागला. पर्यायानं खाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यान्नाचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळंच गेल्या दोन वर्षांत जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती आकाशाला भिडल्या. बायोडिझेलच्या उत्पादनामुळं खाद्यान्नाच्या किमती फक्त तीन टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा अमेरिकेनं केला असला, तरी प्रत्यक्षात खाद्यान्नाच्या किमती ७५ टक्क्यांनी वाढल्याचा अहवाल जागतिक बँकेनं एप्रिल २००८मध्येच तयार केला आहे. या अहवालात जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती गेल्या काही वर्षात कशा वाढत गेल्या आणि त्यात बायोडिझेलच्या वाढत्या उत्पादनाचा हिस्सा किती होता, याचा पडताळा येतो. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी दावा केला होता की, चीन आणि भारत या दोन विकसित देशांच्या वेगानं होणा-या आर्थिक विकासामुळं अन्नधान्यांची मागणी वाढलेली आहे व त्यामुळंच जगभरातील खाद्यान्नाचे दर इतक्या मोठया प्रमाणावर वाढलेले आहेत. पण अमेरिकेच्याच प्रभावाखाली असणा-या जागतिक बँकेचा अहवालानेच बुश यांचा दावा खोटा ठरवला आहे.(हा अहवाल या पुस्तकात अनुवादित स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे) जागतिक बँकच नव्हे, तर ऑस्ट्रेलियन ब्युरो ऑफ ऍग्रिकल्चर ऍंड रिसोर्स इकॉनॉमिक्स (एबीएआरई), फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटयुट (एफएपीआरआय), फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल ऑर्गनायझेशन (एफएओ), यूएस डिपार्टंमेंट ऑफ ऍग्रिकल्चर (यूएसडीए), इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी इन्स्टिटयुट (आयएफपीआरआय) अशा अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही २००८साली प्रसिध्द झालेल्या त्यांच्या अहवालांत बायोडिझेलचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
अमेरिका आणि युरोपमधील देशांनी बायोडिझेलच्या मुद्याला जाणीवपूर्वक बगल देत खाद्यान्नाच्या वाढलेल्या किमतींसाठी विकसनशील देशांतील मागणीला जबाबदार धरलं आहे. या देशांतून खाद्यान्नाची मागणी वाढत असली, तरी ती गेल्या काहा वर्षांत सातत्याने चढीच राहिली आहे, मग गेल्या दोन वर्षांतच खाद्यान्नाच्या किमती इतक्या मोठया प्रमाणात का वाढल्या? बहुतांश खाद्यान्नाच्या किमती दुप्पट झाल्याचं दिसतं. ही वाढ अचानक का झाली? गेल्या दोन वर्षांतच बायोडिझेलच्या उत्पादनाचा निर्णय अमेरिका आणि युरोपनं घेतला. खनिज तेलाच्या इंधनावरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या देशांनी बायोइंधनाचा वापर सुरू केला. ब्रिटनमध्ये एप्रिल २००८ सालापासून पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये २.५ टक्के बायोडिझेलचा वापर केला जाऊ लागला. हे प्रमाण २०२० सालापर्यंत १० टक्क्यांपर्यंत वाढवलं जाईल. बायोडिझेलच्या उत्पादनासाठी खाद्यान्नाचा वापर केला जातो. अमेरिकेत मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती केली जाते, हे इथेनॉल पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये मिसळले जाते. युरोपमध्ये प्रमुख्यानं तेलांबियांपासून बायोडिझेलची निर्मिती केली जाते. ब्राझीलमध्ये उसापासून इथेनॉल बनवलं जातं आता ब्राझीलनंही मक्यापासून इथेनॉल बनवण्यास सुरुवात केली आहे. युरोपमध्ये ६६ टक्के बायोडिझेलची निर्मिती होते. आतापर्यंत ब्राझीलमध्ये सर्वात जास्त इथेनॉलचं उत्पादन होत असे. आता अमेरिेकेत मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती अधिक म्हणजे सुमारे ४० टक्के होते. अमेरिकेनं ऊर्जो धोरणाचा नवा कायदा २००५ साली केला. त्यानुसार अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा ऊर्जा स्त्रोतापासून २०१२ सालापर्यंत ७.५ अब्ज गॅलन इंधन निर्मिती करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं. त्याही पुढे जात २००७साली अमेरिकेनं बायोडिझेलसंबंधी कायदा संमत केला. वाहतुकीसाठी २०२५ सालापर्यंत २५ टक्के इंधनाचा वापर बायोडिझेलचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. युरोपनं २०२० सालापर्यंत वाहतुकीसाठीचं इंधन म्हणून बायोडिझेलचा वापर २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं ठरवलं आहे.
या धोरणामुळं मका, सोया, राई, पामतेल, बार्ली, गहू यांचा वापर बायोडिझेलच्या निर्मितीसाठी होऊ लागला. अमेरिकेत इथेनॉल निर्मितीसाठी २००४-०७ या चार वर्षांच्या काळात मक्याचं उत्पादन ११ वरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढलं. जगभरात सर्वात जास्त म्हणजे ४३ टक्के मक्याचं उत्पादन एकटया अमेरिकेत होतं. पण इथनॉल निर्मितीसाठी मका वापरण्याचं प्रमाण २००४ साली तीन कोटी ४० लाख टन इतकं होतं ते २००७ साली आठ कोटी १० लाख टन इतकं वाढलं. दरवर्षी जगभरातील मक्याचा व्यापार आठ कोटी ९० लाख टनांचा होतो. त्यावरून अमेरिकेत इथेनॉलसाठी वापरल्या गेलेल्या मक्याचं प्रमाण किती प्रचंड होतं हे लक्षात येतं. याच काळात अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी सोयाबिनच्या उत्पादनाचं प्रमाण १२ टक्क्यांपर्यंत वाढलं आणि त्याच्या वापराचं प्रमाण २००७सालापर्यंत ८२ लाख टनापर्यंत वाढलं. जगभरातील एकूण सोयाबिनच्या उत्पादनापैकी सर्वात जास्त म्हणजे ३९ टक्के एकटया अमेरिकेतच होतं. बायोडिझेलसाठी सोयाबिनचा वापर २००७ मध्ये सुमारे ११ टक्के इतका झाला. हे प्रमाणही मोठंच असल्याचं स्पष्ट होतं. युरोपमध्ये बायोडिझेलच्या निर्मितीसाठी प्रामुख्याने राई तेलाच्या बियांचा वापर केला जातो. युरोपमध्ये २००२-०३ ते २००७-०८ या काळात बायोडिझेलसाठी राईच्या तेलाच्या वापराची हिस्सेदारी २२ वरून ६४ टक्क्यांपर्यंत वाढली आणि वापराचं प्रमाण १० लाख टनांवरून सुमारे ५० लाख टनांवर गेलं. राईच्या तेलबियांच्या जागतिक व्यापारापेक्षाही युरोपमध्ये त्यांच्या वापराचं प्रमाण अधिक आहे. बायोडिझेलसाठी मागणी इतकी वाढू लागली आहे की, २००४-०५ सालापर्यंत युरोप राईच्या तेलबियांची निर्यात करीत असे, आता तो सर्वात मोठा आयातदार बनला आहे. खनिज तेलाला पर्याय म्हणून बायो–डिझेलच्या उत्पादनावर अमेरिका आणि युरोप यांनी भर दिला. त्यासाठी त्यांनी मका आणि तेलबियांचा मोठया प्रमाणावर वापर केला. म्हणजेच खाद्यान्नाचा वापर इंधनासाठी अधिक होऊ लागला. परिणामी खाद्यान्न खाण्यासाठीच महाग झालं.
बायोडिझेलचं उत्पादन वाढवण्याचा धोरणात्मक निर्णय अमेरिेकनं २००५ साली घेतला. त्यानंतरच्या दोन वर्षांतच खाद्यान्नाच्या किमती मोठया प्रमाणावर वाढत गेल्या. अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी मक्याचा वापर केला जात असल्याने तिथला लागवडीचं प्रमाणही बदललं. शिवाय मागणी वाढल्यानं आणि अमेरिकी सरकारच्या अनुदानाच्या धोरणामुळं व पिकाला अधिक किमत मिळत असल्यानं शेतकरी मक्याकडं अधिक वळू लागले. त्यामुळं गव्हासारख्या तृणधान्याखालची जमीन कमी होऊन त्याचा परिणाम गव्हाच्या उत्पादनावर झाला. हे फक्त अमेरिकेतच झालं, असं नव्हे, तर गहू पिकवणा-या अर्जेंटिना, रशिया, कझाकस्तान, कॅनडा, युक्रेन या देशांतही गव्हाची लागवड कमी होऊन तेलबिया घेण्याकडं शेतकऱ्यांचा कल वाढला. पण मक्याचं आणि तेलबियांचं उत्पादन बायो-डिझेलसाठीच खर्ची पडलं. त्यामुळं मका, तेलबिया आणि गव्हाच्या किमती जगभरात वाढल्या. याच काळात म्हणजे २००६-०७ या दोन्ही वर्षी ऑस्ट्रेलियात दुष्काळ पडल्यानं गव्हाचं उत्पादन घटलं. ऑस्ट्रेलियातील एकूण गव्हाच्या उत्पादनापैकी ४० टक्के निर्यात होतो. ऑस्ट्रेलियातील गव्हाचं उत्पादन घटल्यानं जागतिक बाजारात त्यांची उपलब्धता कमी झाली. अन्य देशांत गव्हाचं उत्पादन घटलं, त्यात ऑस्ट्रेलियाच्या गव्हानंही दगा दिला. त्यामुळं जगभरातील गव्हाचे साठे कमी होत गेले. मागणी आणि पुरवठयाचं गणित बिघडलं आणि आांतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे भाव आणखी भडकले. जगभरातील मुख्य खाद्य असणा-या गव्हाच्याच किमती वाढल्यानं त्याचा परिणाम लोकांना भोगावा लागला. गव्हाव्यतिरिक्त तांदळाचाही वापर मोठया प्रमाणावर केला जातो. गव्हाच्या किमती वाढल्यानं तांदळाच्याही किमती वाढत गेल्या. जगभरात गहू, मका, तेलबिया यांचे साठे कमी झाल्यानं खाद्यान्नाचा तुटवडा पडण्याची भीती निर्माण झाली. त्यामुळं जगभर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आभाळाला टेकल्याच, शिवाय उपलब्ध खाद्यान्न देशांतर्गंत वापरण्याच्या अनेक देशांच्या निर्णयामुळं तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली गेली. त्यामुळं जगभर तांदळाचाही पुरवठा कमी झाला. (या मुद्दयांची सविस्तर चर्चा जागतिक बँकेच्या अहवालात केलेली आहे)
गहू, तांदूळ, मका, तेलबिया (त्यापासून खाद्यतेल) या जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होत गेली, तर मागणी आणि पुरवठयाच्या गणितानुसार, या वस्तूंच्या किमती वाढणारच. पण २००२ ते २००८या काळात या वस्तूंच्या किमती १४० टक्क्यांनी वाढल्या. विकसित देश भारत आणि चीन यांच्या आर्थिक विकासाकडं बोट दाखवत असले, तरी या दोघांचीही तृणधान्याची मागणी २००४-०५ ते २००७-०८ या काळात वर्षाला अनुक्रमे १.४ आणि ०.२ टक्के इतकीच वाढलेली आहे. तेव्हा खाद्यान्नाच्या किमती भारत आणि चीनमधील वाढत्या मागणीने भडकल्या, या कारणमीमांसेला फारसा ठोस आधार मिळत नाही. वायदे बाजारात होणारी सट्टेबाजी, डॉलरचं घसरलेलं मूल्य अशा काही बाबींचाही परिणाम खाद्यान्नाच्या किमतीवर झाल्याचं मानलं जात असलं, तरी त्यामुळं किमतीतील वाढ मध्यम स्वरुपाचीच झाली असती. खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळं खतांचे दर वाढले. पण त्यामुळं अमेरिकेत उत्पादन खर्च १५ टक्क्यांनीच वाढला असता, अन्य देशांत तो तुलनेत कमी प्रमाणात वाढल असताा. ऑस्ट्रेलियातील दोन वर्षांच्या दुष्काळामुळं गव्हाची निर्यात चार टक्क्यांनीच कमी झाली असती, पण अन्य देशांनी निर्यात वाढवली असती व गव्हाच्या पुरवठयाचं नुकसान भरून काढलं असतं. डॉलरचं मूल्य घसरल्यानं खाद्यान्नाच्या किमती फार तर २० टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. म्हणजे खत, डॉलर यांच्यामुळं खाद्यान्नाच्या किमती ३५ टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. हे पाहता खाद्यान्नाच्या किंमतीतील प्रचंड वाढ बायोडिझेलमुळं होती, स्पष्ट होतं.
काही बडे देश त्यांच्या ‘हिता’साठी धोरणात्मक निर्णय घेतात, त्याचा परिणाम जगाला भोगावा लागतो. अमेरिका आणि युरोप यांनी बायोडिझेलचं उत्पादन वाढवण्याच्या निर्णय घेतल्यामुळं गरीब देश आणखी गरिबीत ढकलले गेले आहेत. अनेक आशियाई आणि आफ्रिकी देश खाद्यान्नाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्या, तर त्याचा भुर्दंड आयातदार देशांना भोगावा लागतो. देशांतर्गंत बाजारात खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्यानं गरीब देशांतील लोकांच्या खिशाला ताण पडतो. त्याच्या उत्पनातील बहुतांश हिस्सा खाद्यान्नावर खर्च होत असल्यानं ते आर्थिकदृष्टया आणखी दुर्बळ बनत जातात. बायोडिझेलच्या धोरणामुळं जगभरातील अनेक देशांना गरिबीच्या खाईत लोटलं आहे. त्यामुळंच अमेरिका आणि युरोपवर युनो, जागतिक बँक यांच्या अहवालात टीका झालेली दिसते. तरीही या देशांच्या बायोडिझेलच्या धोरणात बदल होण्याची शक्यता नाही. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालात बायोडिझेलचं उत्पादन वाढत जाईल आणि त्यासाठी मका व तेलबियांचा वापरही वाढत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आर्थिक मंदीनंतर जगभरातील स्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल जागतिक बँकेनं जाहीर केला आहे. तसंच फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटयूटनेही खाद्यान्नाची स्थिती आणि किमतींबाबतचा नवा अंदाज व्यक्त केला आहे. या दोन्ही अहवालातही बायोडिझेलच्या धोरणात फारसा बदलाची शक्यता नसल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून पुढच्या काही वर्षांत खाद्यान्नाच्या किमतीही चढयाच राहतील, असं भाकित केलेलं आहे. हे पाहता विकसनशील देशांनाच काय, पण विकसित देशांनाही स्वस्त खाद्यान्नाचं स्वप्न पाहणं सोडून देण्यावाचून उपाय नाही. कदाचित इथून पुढच्या काळात हॉलिवुडमधील चित्रपटातही चिवडून टाकलेल्या अन्नाच्या बशा धुण्याची दृश्यं दाखवणं बंद होईल!

असे होतात सिंचन घोटाळे...

 

सत्तरीच्या दशकामध्ये सुरुवातीलाच महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला आणि रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आली. अकुशल मजुरांना मोठया संख्येने सामावून घेण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची क्षमता मोठी होती. एकेका कामावर हजार, दोन हजार, चार हजारापर्यंत मजूर असायचे. त्यांना आठवडयाच्या आठवडयाला पगार देता यावेत म्हणून साईटवरील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या हाती मोठया रकमा देण्यात आल्या. येथून इमानाच्या चुकीला सुरुवात झाली.

सन 1960मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. देशाचे आर्थिक केंद्र जी मुंबई, ती महाराष्ट्रात सामील राहिली. त्या काळी द्रष्टेपणा असलेले नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभलेले होते. केवळ सत्ताधारी पक्षातच नाही, तर इतरही पक्षातील महाराष्ट्रातील नेते दिग्गजच होते. त्या सर्वांमुळे महाराष्ट्राची प्रगती भरवेगाने होऊ लागली. जिल्हा परिषदेचे व ग्रामपंचायतीचे कायदे आले. कूळकायदा आला. उद्योग धोरण ठरले. सहकार क्षेत्रात धनंजयराव गाडगीळ, विखे पाटील इत्यादींच्या पुढाकाराने नवनवे प्रयोग यशस्वी होऊ लागले. दृष्ट लागण्यासारखी प्रगती होत राहिली.

सिंचनाची गरजही मोठया प्रमाणावर होतीच. महाराष्ट्रातील नद्या काही बारमाही नाहीत. बहुतांश शेती कोरडवाहूच. तेवढयात भाक्रा नांगल धरण बांधून पूर्ण झाले आणि कालव्याद्वारे पंजाब, राजस्थानमधील अल्पसिंचित भागांना भरपूर पाणी मिळून तिथली शेती फुलू लागली. मोठया नद्यांवर मोठमोठे बांध बांधावे, अशी विचारसरणी पुढे आली. महाराष्ट्रात नद्यांचा सुकाळ. छोटया असल्या तरी संख्येने खूप. सह्याद्रीच्या पठारावरून पूर्वेकडे, तसेच पश्चिमेकडेही धो धो पाणी वाहून नेणाऱ्या नद्याच नद्या. त्यांच्यावर धरणे बांधण्याचे धोरण ठरले.

 मोठी धरणे, मध्यम प्रकल्प, लघुसिंचन प्रकल्प याद्वारे सिंचन सुविधा वाढवण्याचे धोरण ठरले. त्याखेरीज महाराष्ट्राची काळी माती अनुकूल असल्याने Percolation Tanks सारखे तंत्रदेखील उपलब्ध होते. मग शोध सुरू झाला तो धरण बांधण्याला उपयुक्त अशा स्थळांचा. आराखडे ठरले. किती पाणी धरणांत साठवता येईल त्याचे अंदाज बांधले गेले. त्याखाली जी जमीन बुडणार होती, तिथल्या शेतकऱ्यांचे किंवा गावांचे काय करायचे? जमीन संपादित करायची. त्यासाठी जमीन अधिग्रहण कायदा (Land Acquision Act) हा ब्रिटिश काळापासून लागू होता. त्याला जोड म्हणून पुनर्वसनाचा कायदा आला, ज्यामुळे विस्थापितांना काही अंशी तरी न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात सरकारला यश आले.

अशा तऱ्हेने साठच्या दशकात मोठया प्रमाणावर धरणांची कामे सुरू करण्यात आली. प्रकल्प पूर्ण होण्याचा काळ किती असेल? याबाबत कुणी फारसे मनावर घेत नसे. आजही आपल्या देशात कोणताही प्रकल्प आखताना प्रकल्प कालावधीबाबत पहिल्या पानावर ठळक नोंद घेतली, असे चित्र कुठेही दिसत नाही. आतल्या पानांवरही कुठेतरी कोपऱ्यात नमूद केलेल्या या मुद्दयाचे महत्त्व फारसे कुणी मनावर घेत नाही. प्रकल्पाला पाचऐवजी पंधरा वर्षे लागली तरी काय झाले? तो पुढे हजारो वर्षे फायदे देणार आहे ना? अशी मनोवृत्ती होती.

साठचे दशक ते आतापर्यंत झालेल्या चुकांमध्ये व घोटाळयांमध्ये मला मनोवृत्तीची चूक, इमानाची व व्यवस्थापनाची चूक आणि इराद्यांची चूक, असे वेगवेगळे टप्पे दिसून येतात.

 साठच्या दशकात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा आल्यामुळे ‘स्टेट सेक्टर’पासून वेगळी अशी ‘लोकल सेक्टर’ या नावाने एक वेगळी यंत्रणा सुरू झाली – मुख्यत्वे पाटबंधारे व रस्ते या दोन खात्यांमध्ये! त्यातील अधिकारांची उतरंड, तसेच इन्स्पेक्शन आदीबाबत काही गोंधळ होते, ते व्यवस्थापनाद्वारे वेळेत निस्तरले गेले नाहीत. अजूनही एकूण व्यवस्थापनाचा विचार करून कॅडर मेनेजमेंट यंत्रणा त्या-त्या विभागात आणली गेल्याची नोंद फारशी पाहायला मिळत नाही.

सत्तरीच्या दशकामध्ये सुरुवातीलाच महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला आणि रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आली. अकुशल मजुरांना मोठया संख्येने सामावून घेण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची क्षमता मोठी होती. एकेका कामावर हजार, दोन हजार, चार हजारापर्यंत मजूर असायचे. त्यांना आठवडयाच्या आठवडयाला पगार देता यावेत म्हणून साईटवरील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या हाती मोठया रकमा देण्यात आल्या. येथून इमानाच्या चुकीला सुरुवात झाली.

त्या काळात मी नुकतीच प्रशासनिक सेवेत आले होते व प्रांत साहेब (असिस्टंट कलेक्टर) या पदाला रोजगार हमीच्या कामांच्या इन्स्पेक्शनचीदेखील जबाबदारी होती. अशाच इन्स्पेक्शनमधील धरणाच्या व रस्त्यांच्या कामावर मला दिसलेले काही अनुभव एक वेगळीच कहाणी सांगत होते.

हजेरीपत्रकाप्रमाणे मजूर हजर आहेत ना आणि त्यांच्या नावे दाखवलेली रक्कम त्यांना मिळतेय ना, हा त्या तपासणीतील एक भाग होता. तसेच वेळच्या वेळी मजुरी देता यावी म्हणून पुढील काळात कलेक्टर कचेरीतून किती रक्कम त्या कामासाठी आगाऊ म्हणून पाठवायची, हा अंदाज घेण्याचीही जबाबदारी (म्हटली तर) होती. चालू आठवडयातील हजेरीपत्रक पाहून झाल्यावर मी मागील हजेरीपत्रके पाहण्यासाठी मागितली. ती हेड ऑफिसला गेलीत, असे सांगण्यात आले. या कामाचे एकूण अंदाजपत्रक किती? व आतापर्यंत दिलेल्या मजुरीपोटी पूर्ण झालेले दर्शनीय काम किती व कुठे आहे? याचे उत्तर ‘माहिती उपलब्ध नाही’ असे होते. निदान तयार झालेला बंधारा किंवा रस्ता दाखवा. तोही पुष्कळदा नाहीच. रस्त्याच्या कामासाठी दगडफोडी करून खडीचे ढीग रस्त्यावर मांडून ठेवलेले असायचे. कधी त्यांच्यावर मोजमाप केल्याच्या खुणा – म्हणजे ढिगावर चारी बाजूंनी मारलेल्या चुन्याच्या रेघेच्या खुणा असायच्या, पण खूपदा नसायच्याही. या खडीच्या वापराचे प्लॅन काय आहेत? खूपदा ‘अजून प्लॅन ठरलेले नाहीत, पण अकुशल मजुरांना काम द्यायला हवे म्हणून खडी फोडून घेतली आहे’ असे याचे उत्तर असायचे.

 त्या काळात इन्स्पेक्शन केलेल्या कित्येक कामांवर माझा शेरा असायचा, ‘आतापर्यंत दिलेल्या एकूण मजुरीपोटी किती काम प्रत्यक्ष झालेले आहे याची लेखी माहिती उपलब्ध झालेली नाही. तसेच जागेवर ते काम कुठे आहे हे संबंधित इंजिनियरने दाखवले नाही.’ माझ्या टूर डायरीमध्येही हे निरीक्षण नोंदवलेले असायचे व त्या डायऱ्या कलेक्टरकडे जात असत.

मग एकदा कलेक्टरकडील कोऑर्डिनेशन मीटिंगमध्ये सुपरिटेंडिंग इंजिनिअर यांनी मला सांगितले, ”साईटवरील आमच्या इंजिनिअर्सना वारंवार इन्स्पेक्शनलाच तोंड द्यावे लागते – तुम्ही, आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधी, इजीएस कमिटी, शिवाय आम्हा वरिष्ठांचे टेक्निकल इन्स्पेक्शन. मग त्याने काम कधी करायचे?”

 मुद्दा व प्रश्न पटण्यासारखा होता, पण सुचवत असलेला तोडगा पटण्यासारखा नव्हता. मी सुचवले, ”असं करा, ठोकताळा इन्स्पेक्शनची एक पध्दत निर्माण करा. आम्ही गावाला रेव्हेन्यू इन्स्पेक्शनसाठी जातो तेव्हा जे करतो तशी, म्हणजे साईटवर बोर्ड लावा. नेमके काम किती आहे? कधी सुरू केले? मजूर उपस्थिती किती? आतापर्यंतचा (दर महिन्याच्या शेवटचा) अकुशल कामावरचा खर्च किती? कुशल कामावरचा खर्च किती? आतापर्यंत झालेले काम किती? अकुशल मजुरांना दिलेली एकूण मजुरी किती? उरलेले काम पूर्ण होण्याची अपेक्षित तारीख किंवा महिना किंवा वर्ष काय? कुशल कामासाठी कंत्राटदार लावत असाल तर त्याचे नाव काय?

बस्स! एवढी माहिती देणारे बोर्ड जर कामावर लावले, तर कामावरील सर्वांना व त्या जागेवरून येणाऱ्या-जाणाऱ्या जनतेलादेखील सातत्याने ही माहिती डोळयासमोर राहून त्यामध्ये काही चुका किंवा गैरप्रकार होत असल्यास ताबडतोब ध्यानात येतात. त्याचे रिपोर्टिंग होऊ शकते. शेवटी इन्स्पेक्शनचे उद्दिष्ट तरी काय – हेच आहे ना?”

पण अशा प्रकारे माहिती सर्वदूर जाऊ देणे म्हणजेच पारदर्शकता व भ्रष्टाचार करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना तीच नेमकी नको असते. त्यामुळे ही चर्चा तशीच राहिली. पुढे मी नाशिकला डिव्हिजनल कमिशनर असतानादेखील हिरिरीने हे सुचवले होते, पण अगदी इजीएस कमिटीनेदेखील त्याचा आग्रह धरण्याचे अमान्य केले. ही व्यवस्थापनातील चूक तर होतीच व भ्रष्टाचाराला मोकळी जागा मिळावी, हेच त्याचे कारण होते. इजीएस कमिटीमधील लोकप्रतिनिधीही यातून अलिप्त नसत. एखाद्या इजीएस मिटिंगमध्ये कोणी लोकप्रतिनिधी एखाद्या कामाबद्दल फार जास्त तावातावाने बोलू लागले की इतर अधिकारी समजायचे की आज रात्री कोणाची ‘पार्टी’ कोणाकडे अाहे. अशा वेळी कलेक्टर म्हणून किंवा अन्य पदांवरून या मिटिंग आयोजित करताना असेही मनात येई की, शेवटी आपण या बैठका घडवून आणतो त्या कुणाच्या तरी पाटर्या होण्यासाठीच का? अशा वेळी काही लोकप्रतिनिधी कळकळीने बोलतातही, पण ते नेमके कोण हे कसे ओळखणार?

 इजीएसमधले घोटाळे उघडकीला आले व विभागीय चौकशी झाली, असे कित्येक किस्से तेव्हा पाहण्यात-वाचण्यात येत. कधी कधी तर मीच त्यांची सुरुवात केलेली असायची. त्यांचा एकत्र आढावा घेता असे लक्षात येई की, यातले घोटाळे खुद्द त्या-त्या विभागाच्या वरिष्ठांनी क्वचितच शोधलेले असायचे. विभागीय चौकशी मात्र त्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करायची. एक चौकशी अहवाल मी वाचला. त्यात 15 लाखांचा घोटाळा सिध्द झाला. पण नोकरीवरून कमी केले तर सरकारी रक्कम वसूल करता येणार नाही, असा अजब युक्तिवाद देत त्या इंजिनिअरला नोकरीत ठेवून पगारातून दरमहा पाचशे रुपये वसूल करण्याची शिक्षा दिली गेली.

येथे व्यवस्थापन व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे इमान या दोन्हींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते. याच काळात ‘धुळे जिल्ह्यातील रोहयो भ्रष्टाचार विरुध्द अरुण भाटिया’ ही चर्चा खूप गाजली, पण निष्पन्न शून्य.

नवीन सहस्रक उजाडले, तोपर्यंत सत्तरीतील दुष्काळ खूप मागे पडलेला होता. रोहयोची गरज व सिंचन कामासाठी त्यांची उपयोगिता दोन्ही संपुष्टात आले होते. मात्र एव्हाना एक अभिनव कार्यप्रणाली शोधून भ्रष्टाचाराची व्याप्ती वाढवण्यात आली होती. ती अशी – समजा, 1991मध्ये एक काम सुरू केले. दोन वर्षांनंतर 30 टक्के खर्च होऊन काम बंद पडले. मग ते पुन्हा 1997मध्ये – म्हणजे बंद पडल्यापासून पाच वर्षांनी सुरू झाले. एव्हाना महागाई वाढली, कामांचे दर वाढले इत्यादी.. आता समजा, कामाचे दर चाळीस टक्क्याने वाढले असतील तर हिशेब करण्यात येई की, दरवाढीमुळे 100 रुपयाच्या कामाची किंमत झाली 140 रुपये, यातील 30 रुपये पूर्वी खर्च झालेत. सबब आता 110 रुपयांसाठी नवे सँक्शन द्या.

मात्र खरा हिशोब असा मांडला पाहिजे होता

पूर्वीची किंमत 100 रुपये. पैकी झालेल्या कामांचे मूल्यांकन – 30 रुपये, उर्वरित कामाचे मूल्यांकन – 70 रुपये. त्या 70 रुपयावर 40 टक्के दरवाढ लावल्यास एकूण दरवाढ 28 रुपये, म्हणून आता पुन्हा मागील टप्प्यापासून पुढे काम सुरू करायचे असेल तर उर्वरित कामाची नवी किंमत – 98 रुपये. सबब सँक्शनची मागणी फक्त 98 रुपयांची हवी, 110 रुपयांची नाही. मात्र सरसकट 110 रुपयांची मान्यता दिली जायची. नाशिक विभागीय आयुक्त या नात्याने अशा कित्यके फायलींवर मी शेरे दिले होते व संबंधित वरिष्ठ इंजिनिअर्सकडे विचारणादेखील करत असे. क्वचित प्रसंगी पूर्वी झालेल्या कामात तूट-फूट झाली असेल तर ते रेकॉर्डवर आणा, पण जिथे कामच झालेले नसेल व उगीचच खर्च 30 रुपये दाखवला गेला असेल तर संबंधितांवर कारवाई सुरू करा व चुकीचे माप पदरात घाला. पूर्वी काम खरोखरी 30 रुपये इतक्या मूल्याचे झाले असेल तर आता तुम्हाला 110 रुपयांची नव्हे, तर फक्त 98 रुपयांच्या सँक्शनची गरज आहे.

मात्र हा हिशोब बाजूला ठेवून 110 रुपयांचेच सँक्शन हवे, असा दबाव त्या-त्या भागातील पुढारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणत असत व त्यात त्यांचा वाटा असे.

पुढे कृष्णा खोरेच्या कामातही अशीच लूट होत राहिली आणि विदर्भातील सिंचनाची कामे संपवा असे सांगणाऱ्यांकडेही नुकतीच संशयाची सुई वळली, त्याचेही हे एक कारण होते. हा जो राजरोस गैरहिशेब व गैरप्रकार झाला, तो मात्र ‘नीयत मे खोट’ याच उपाधीला पात्र ठरतो आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची कुचंबणा होऊन सिंचनाच्या आशा धुळीला मिळतात, हेच महाराष्ट्राचे चित्र आहे.