असे होतात सिंचन घोटाळे...

 

सत्तरीच्या दशकामध्ये सुरुवातीलाच महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला आणि रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आली. अकुशल मजुरांना मोठया संख्येने सामावून घेण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची क्षमता मोठी होती. एकेका कामावर हजार, दोन हजार, चार हजारापर्यंत मजूर असायचे. त्यांना आठवडयाच्या आठवडयाला पगार देता यावेत म्हणून साईटवरील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या हाती मोठया रकमा देण्यात आल्या. येथून इमानाच्या चुकीला सुरुवात झाली.

सन 1960मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. देशाचे आर्थिक केंद्र जी मुंबई, ती महाराष्ट्रात सामील राहिली. त्या काळी द्रष्टेपणा असलेले नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभलेले होते. केवळ सत्ताधारी पक्षातच नाही, तर इतरही पक्षातील महाराष्ट्रातील नेते दिग्गजच होते. त्या सर्वांमुळे महाराष्ट्राची प्रगती भरवेगाने होऊ लागली. जिल्हा परिषदेचे व ग्रामपंचायतीचे कायदे आले. कूळकायदा आला. उद्योग धोरण ठरले. सहकार क्षेत्रात धनंजयराव गाडगीळ, विखे पाटील इत्यादींच्या पुढाकाराने नवनवे प्रयोग यशस्वी होऊ लागले. दृष्ट लागण्यासारखी प्रगती होत राहिली.

सिंचनाची गरजही मोठया प्रमाणावर होतीच. महाराष्ट्रातील नद्या काही बारमाही नाहीत. बहुतांश शेती कोरडवाहूच. तेवढयात भाक्रा नांगल धरण बांधून पूर्ण झाले आणि कालव्याद्वारे पंजाब, राजस्थानमधील अल्पसिंचित भागांना भरपूर पाणी मिळून तिथली शेती फुलू लागली. मोठया नद्यांवर मोठमोठे बांध बांधावे, अशी विचारसरणी पुढे आली. महाराष्ट्रात नद्यांचा सुकाळ. छोटया असल्या तरी संख्येने खूप. सह्याद्रीच्या पठारावरून पूर्वेकडे, तसेच पश्चिमेकडेही धो धो पाणी वाहून नेणाऱ्या नद्याच नद्या. त्यांच्यावर धरणे बांधण्याचे धोरण ठरले.

 मोठी धरणे, मध्यम प्रकल्प, लघुसिंचन प्रकल्प याद्वारे सिंचन सुविधा वाढवण्याचे धोरण ठरले. त्याखेरीज महाराष्ट्राची काळी माती अनुकूल असल्याने Percolation Tanks सारखे तंत्रदेखील उपलब्ध होते. मग शोध सुरू झाला तो धरण बांधण्याला उपयुक्त अशा स्थळांचा. आराखडे ठरले. किती पाणी धरणांत साठवता येईल त्याचे अंदाज बांधले गेले. त्याखाली जी जमीन बुडणार होती, तिथल्या शेतकऱ्यांचे किंवा गावांचे काय करायचे? जमीन संपादित करायची. त्यासाठी जमीन अधिग्रहण कायदा (Land Acquision Act) हा ब्रिटिश काळापासून लागू होता. त्याला जोड म्हणून पुनर्वसनाचा कायदा आला, ज्यामुळे विस्थापितांना काही अंशी तरी न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात सरकारला यश आले.

अशा तऱ्हेने साठच्या दशकात मोठया प्रमाणावर धरणांची कामे सुरू करण्यात आली. प्रकल्प पूर्ण होण्याचा काळ किती असेल? याबाबत कुणी फारसे मनावर घेत नसे. आजही आपल्या देशात कोणताही प्रकल्प आखताना प्रकल्प कालावधीबाबत पहिल्या पानावर ठळक नोंद घेतली, असे चित्र कुठेही दिसत नाही. आतल्या पानांवरही कुठेतरी कोपऱ्यात नमूद केलेल्या या मुद्दयाचे महत्त्व फारसे कुणी मनावर घेत नाही. प्रकल्पाला पाचऐवजी पंधरा वर्षे लागली तरी काय झाले? तो पुढे हजारो वर्षे फायदे देणार आहे ना? अशी मनोवृत्ती होती.

साठचे दशक ते आतापर्यंत झालेल्या चुकांमध्ये व घोटाळयांमध्ये मला मनोवृत्तीची चूक, इमानाची व व्यवस्थापनाची चूक आणि इराद्यांची चूक, असे वेगवेगळे टप्पे दिसून येतात.

 साठच्या दशकात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा आल्यामुळे ‘स्टेट सेक्टर’पासून वेगळी अशी ‘लोकल सेक्टर’ या नावाने एक वेगळी यंत्रणा सुरू झाली – मुख्यत्वे पाटबंधारे व रस्ते या दोन खात्यांमध्ये! त्यातील अधिकारांची उतरंड, तसेच इन्स्पेक्शन आदीबाबत काही गोंधळ होते, ते व्यवस्थापनाद्वारे वेळेत निस्तरले गेले नाहीत. अजूनही एकूण व्यवस्थापनाचा विचार करून कॅडर मेनेजमेंट यंत्रणा त्या-त्या विभागात आणली गेल्याची नोंद फारशी पाहायला मिळत नाही.

सत्तरीच्या दशकामध्ये सुरुवातीलाच महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला आणि रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आली. अकुशल मजुरांना मोठया संख्येने सामावून घेण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची क्षमता मोठी होती. एकेका कामावर हजार, दोन हजार, चार हजारापर्यंत मजूर असायचे. त्यांना आठवडयाच्या आठवडयाला पगार देता यावेत म्हणून साईटवरील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या हाती मोठया रकमा देण्यात आल्या. येथून इमानाच्या चुकीला सुरुवात झाली.

त्या काळात मी नुकतीच प्रशासनिक सेवेत आले होते व प्रांत साहेब (असिस्टंट कलेक्टर) या पदाला रोजगार हमीच्या कामांच्या इन्स्पेक्शनचीदेखील जबाबदारी होती. अशाच इन्स्पेक्शनमधील धरणाच्या व रस्त्यांच्या कामावर मला दिसलेले काही अनुभव एक वेगळीच कहाणी सांगत होते.

हजेरीपत्रकाप्रमाणे मजूर हजर आहेत ना आणि त्यांच्या नावे दाखवलेली रक्कम त्यांना मिळतेय ना, हा त्या तपासणीतील एक भाग होता. तसेच वेळच्या वेळी मजुरी देता यावी म्हणून पुढील काळात कलेक्टर कचेरीतून किती रक्कम त्या कामासाठी आगाऊ म्हणून पाठवायची, हा अंदाज घेण्याचीही जबाबदारी (म्हटली तर) होती. चालू आठवडयातील हजेरीपत्रक पाहून झाल्यावर मी मागील हजेरीपत्रके पाहण्यासाठी मागितली. ती हेड ऑफिसला गेलीत, असे सांगण्यात आले. या कामाचे एकूण अंदाजपत्रक किती? व आतापर्यंत दिलेल्या मजुरीपोटी पूर्ण झालेले दर्शनीय काम किती व कुठे आहे? याचे उत्तर ‘माहिती उपलब्ध नाही’ असे होते. निदान तयार झालेला बंधारा किंवा रस्ता दाखवा. तोही पुष्कळदा नाहीच. रस्त्याच्या कामासाठी दगडफोडी करून खडीचे ढीग रस्त्यावर मांडून ठेवलेले असायचे. कधी त्यांच्यावर मोजमाप केल्याच्या खुणा – म्हणजे ढिगावर चारी बाजूंनी मारलेल्या चुन्याच्या रेघेच्या खुणा असायच्या, पण खूपदा नसायच्याही. या खडीच्या वापराचे प्लॅन काय आहेत? खूपदा ‘अजून प्लॅन ठरलेले नाहीत, पण अकुशल मजुरांना काम द्यायला हवे म्हणून खडी फोडून घेतली आहे’ असे याचे उत्तर असायचे.

 त्या काळात इन्स्पेक्शन केलेल्या कित्येक कामांवर माझा शेरा असायचा, ‘आतापर्यंत दिलेल्या एकूण मजुरीपोटी किती काम प्रत्यक्ष झालेले आहे याची लेखी माहिती उपलब्ध झालेली नाही. तसेच जागेवर ते काम कुठे आहे हे संबंधित इंजिनियरने दाखवले नाही.’ माझ्या टूर डायरीमध्येही हे निरीक्षण नोंदवलेले असायचे व त्या डायऱ्या कलेक्टरकडे जात असत.

मग एकदा कलेक्टरकडील कोऑर्डिनेशन मीटिंगमध्ये सुपरिटेंडिंग इंजिनिअर यांनी मला सांगितले, ”साईटवरील आमच्या इंजिनिअर्सना वारंवार इन्स्पेक्शनलाच तोंड द्यावे लागते – तुम्ही, आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधी, इजीएस कमिटी, शिवाय आम्हा वरिष्ठांचे टेक्निकल इन्स्पेक्शन. मग त्याने काम कधी करायचे?”

 मुद्दा व प्रश्न पटण्यासारखा होता, पण सुचवत असलेला तोडगा पटण्यासारखा नव्हता. मी सुचवले, ”असं करा, ठोकताळा इन्स्पेक्शनची एक पध्दत निर्माण करा. आम्ही गावाला रेव्हेन्यू इन्स्पेक्शनसाठी जातो तेव्हा जे करतो तशी, म्हणजे साईटवर बोर्ड लावा. नेमके काम किती आहे? कधी सुरू केले? मजूर उपस्थिती किती? आतापर्यंतचा (दर महिन्याच्या शेवटचा) अकुशल कामावरचा खर्च किती? कुशल कामावरचा खर्च किती? आतापर्यंत झालेले काम किती? अकुशल मजुरांना दिलेली एकूण मजुरी किती? उरलेले काम पूर्ण होण्याची अपेक्षित तारीख किंवा महिना किंवा वर्ष काय? कुशल कामासाठी कंत्राटदार लावत असाल तर त्याचे नाव काय?

बस्स! एवढी माहिती देणारे बोर्ड जर कामावर लावले, तर कामावरील सर्वांना व त्या जागेवरून येणाऱ्या-जाणाऱ्या जनतेलादेखील सातत्याने ही माहिती डोळयासमोर राहून त्यामध्ये काही चुका किंवा गैरप्रकार होत असल्यास ताबडतोब ध्यानात येतात. त्याचे रिपोर्टिंग होऊ शकते. शेवटी इन्स्पेक्शनचे उद्दिष्ट तरी काय – हेच आहे ना?”

पण अशा प्रकारे माहिती सर्वदूर जाऊ देणे म्हणजेच पारदर्शकता व भ्रष्टाचार करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना तीच नेमकी नको असते. त्यामुळे ही चर्चा तशीच राहिली. पुढे मी नाशिकला डिव्हिजनल कमिशनर असतानादेखील हिरिरीने हे सुचवले होते, पण अगदी इजीएस कमिटीनेदेखील त्याचा आग्रह धरण्याचे अमान्य केले. ही व्यवस्थापनातील चूक तर होतीच व भ्रष्टाचाराला मोकळी जागा मिळावी, हेच त्याचे कारण होते. इजीएस कमिटीमधील लोकप्रतिनिधीही यातून अलिप्त नसत. एखाद्या इजीएस मिटिंगमध्ये कोणी लोकप्रतिनिधी एखाद्या कामाबद्दल फार जास्त तावातावाने बोलू लागले की इतर अधिकारी समजायचे की आज रात्री कोणाची ‘पार्टी’ कोणाकडे अाहे. अशा वेळी कलेक्टर म्हणून किंवा अन्य पदांवरून या मिटिंग आयोजित करताना असेही मनात येई की, शेवटी आपण या बैठका घडवून आणतो त्या कुणाच्या तरी पाटर्या होण्यासाठीच का? अशा वेळी काही लोकप्रतिनिधी कळकळीने बोलतातही, पण ते नेमके कोण हे कसे ओळखणार?

 इजीएसमधले घोटाळे उघडकीला आले व विभागीय चौकशी झाली, असे कित्येक किस्से तेव्हा पाहण्यात-वाचण्यात येत. कधी कधी तर मीच त्यांची सुरुवात केलेली असायची. त्यांचा एकत्र आढावा घेता असे लक्षात येई की, यातले घोटाळे खुद्द त्या-त्या विभागाच्या वरिष्ठांनी क्वचितच शोधलेले असायचे. विभागीय चौकशी मात्र त्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करायची. एक चौकशी अहवाल मी वाचला. त्यात 15 लाखांचा घोटाळा सिध्द झाला. पण नोकरीवरून कमी केले तर सरकारी रक्कम वसूल करता येणार नाही, असा अजब युक्तिवाद देत त्या इंजिनिअरला नोकरीत ठेवून पगारातून दरमहा पाचशे रुपये वसूल करण्याची शिक्षा दिली गेली.

येथे व्यवस्थापन व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे इमान या दोन्हींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते. याच काळात ‘धुळे जिल्ह्यातील रोहयो भ्रष्टाचार विरुध्द अरुण भाटिया’ ही चर्चा खूप गाजली, पण निष्पन्न शून्य.

नवीन सहस्रक उजाडले, तोपर्यंत सत्तरीतील दुष्काळ खूप मागे पडलेला होता. रोहयोची गरज व सिंचन कामासाठी त्यांची उपयोगिता दोन्ही संपुष्टात आले होते. मात्र एव्हाना एक अभिनव कार्यप्रणाली शोधून भ्रष्टाचाराची व्याप्ती वाढवण्यात आली होती. ती अशी – समजा, 1991मध्ये एक काम सुरू केले. दोन वर्षांनंतर 30 टक्के खर्च होऊन काम बंद पडले. मग ते पुन्हा 1997मध्ये – म्हणजे बंद पडल्यापासून पाच वर्षांनी सुरू झाले. एव्हाना महागाई वाढली, कामांचे दर वाढले इत्यादी.. आता समजा, कामाचे दर चाळीस टक्क्याने वाढले असतील तर हिशेब करण्यात येई की, दरवाढीमुळे 100 रुपयाच्या कामाची किंमत झाली 140 रुपये, यातील 30 रुपये पूर्वी खर्च झालेत. सबब आता 110 रुपयांसाठी नवे सँक्शन द्या.

मात्र खरा हिशोब असा मांडला पाहिजे होता

पूर्वीची किंमत 100 रुपये. पैकी झालेल्या कामांचे मूल्यांकन – 30 रुपये, उर्वरित कामाचे मूल्यांकन – 70 रुपये. त्या 70 रुपयावर 40 टक्के दरवाढ लावल्यास एकूण दरवाढ 28 रुपये, म्हणून आता पुन्हा मागील टप्प्यापासून पुढे काम सुरू करायचे असेल तर उर्वरित कामाची नवी किंमत – 98 रुपये. सबब सँक्शनची मागणी फक्त 98 रुपयांची हवी, 110 रुपयांची नाही. मात्र सरसकट 110 रुपयांची मान्यता दिली जायची. नाशिक विभागीय आयुक्त या नात्याने अशा कित्यके फायलींवर मी शेरे दिले होते व संबंधित वरिष्ठ इंजिनिअर्सकडे विचारणादेखील करत असे. क्वचित प्रसंगी पूर्वी झालेल्या कामात तूट-फूट झाली असेल तर ते रेकॉर्डवर आणा, पण जिथे कामच झालेले नसेल व उगीचच खर्च 30 रुपये दाखवला गेला असेल तर संबंधितांवर कारवाई सुरू करा व चुकीचे माप पदरात घाला. पूर्वी काम खरोखरी 30 रुपये इतक्या मूल्याचे झाले असेल तर आता तुम्हाला 110 रुपयांची नव्हे, तर फक्त 98 रुपयांच्या सँक्शनची गरज आहे.

मात्र हा हिशोब बाजूला ठेवून 110 रुपयांचेच सँक्शन हवे, असा दबाव त्या-त्या भागातील पुढारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणत असत व त्यात त्यांचा वाटा असे.

पुढे कृष्णा खोरेच्या कामातही अशीच लूट होत राहिली आणि विदर्भातील सिंचनाची कामे संपवा असे सांगणाऱ्यांकडेही नुकतीच संशयाची सुई वळली, त्याचेही हे एक कारण होते. हा जो राजरोस गैरहिशेब व गैरप्रकार झाला, तो मात्र ‘नीयत मे खोट’ याच उपाधीला पात्र ठरतो आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची कुचंबणा होऊन सिंचनाच्या आशा धुळीला मिळतात, हेच महाराष्ट्राचे चित्र आहे.