भारतीय अर्थव्यवस्था धोक्यामध्ये..

भारतीय अर्थव्यवस्था धोक्यामध्ये..

आताच्या आर्थिक अरिष्टाविषयीच्या जवळपास सगळ्याच चर्चामध्ये ‘सबप्राइम क्रायसिस’चाच प्रामुख्यानं उल्लेख होतो. एवढंच नव्हे तर सबप्राइम क्रायसिसमुळेच हे आर्थिक अरिष्ट ओढवलं, नाहीतर आर्थिक विकास हा असाच झपाटय़ानं होत राहिला असता, असं मत नेहमी ऐकण्यात येते.
थोडक्यात अमेरिकेतल्या ‘वॉल्स स्ट्रीट’वरच्या काही लोकांचा हावरटपणा, सट्टेबाजी आणि लोभी वृत्ती हीच या अरिष्टाला कारणीभूत आहे. हे वाईट घटक अर्थव्यवस्थेतून जर काढून टाकता आले आणि सट्टेबाजीवर नियंत्रण आणलं तर अर्थव्यवस्था सुरळीतपणे चालेल’, असंही आपल्याला वारंवार सांगण्यात येतं.

पण यामध्ये एक गोष्ट विसरली जाते की अशा तऱ्हेची सट्टेबाजी किंवा आर्थिक बुडबुडे हे म्हणजे आत्ताच्या मुक्त बाजारपेठेवर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेचा एक अविभाज्य घटक आहेत. ते त्यापासून वेगळे करता येत नाहीत. उलट अशा बुडबुडय़ांमुळेच खऱ्या अर्थव्यवस्थेला आतापर्यंत चालना मिळत आलीय. याचं कारण जसजशा अॅसेटस्च्या (उदा. घरं, शेअर्स, सोनं..) किमती खूप वेगानं मोठय़ा प्रमाणात वाढत जातात तसतसं ज्यांच्याकडे असे अॅसेटस् आहेत अशा मध्यम आणि उच्चमध्यमवर्गीय लोकांना ‘आपल्याकडली संपत्ती अतोनात वेगानं वाढतीय, आपण आता श्रीमंत झालो आहोत; आता आपल्याला खर्च करायला काय हरकत आहे?’ असं साहजिकच वाटायला लागतं. आणि मग ही मंडळी खऱ्या अर्थव्यवस्थेत जाऊन टीव्ही, फ्रीज, कॉम्प्युटर, एअरकंडिशनर, मोटरगाडी अशा अनेक गोष्टी विकत घेतात, मॉल्समध्ये जाऊन ब्रँडेड शर्ट आणि शूज वगैरे वस्तू खरेदी करतात, हॉटेल्समध्ये जाऊन राहतात, परदेशप्रवास करतात आणि ब्युटीपार्लर्स आणि सौंदर्यप्रसाधनांवर पैसे उडवतात. (यालाच सर्वसाधारणपणे प्रस्थापित माध्यमं आणि अर्थतज्ज्ञ ‘प्रगती’ असं म्हणतात!) पण या सगळ्यांमुळे या सर्व (चैनीच्या) वस्तूंची खऱ्या अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढते. याबरोबरच मग उद्योजक त्या वस्तू तयार करण्याकरता गुंतवणूक करून नवीन कारखाने काढतात. हे उद्योग निघाल्यावर अनेकांना (बहुतांशी सुशिक्षित आणि मध्यमवर्गीयांना) नोकऱ्या मिळतात. त्यामुळे त्यांचं उत्पन्न वाढतं आणि ते पुन्हा खऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वस्तू खरेदी करायला लागतात. अशा तऱ्हेनं बुडबुडय़ांमुळे खऱ्या अर्थव्यवस्थेत मागणी व त्यामुळे गुंतवणूक व त्यामुळे रोजगार आणि उत्पादन वाढून तेजी येते. थोडक्यात ही अर्थव्यवस्थेतली प्रगती ‘नॉर्मल’ नसते. ती बुडबुडय़ांमुळेच मुख्यत्वेकरून निर्माण होते. त्यामुळेच ती निरोगी आणि टिकाऊ नसते. म्हणजेच प्रथम १९९० च्या दशकात इंटरनेटचा आणि नंतर २००० च्या दशकात हाऊसिंगचा असे बुडबुडे निर्माण झाले नसते, तर खऱ्या अर्थव्यवस्थेतही मंदी अनेक वर्षांपूर्वीच बघायला मिळाली असती आणि आज जसे दिसताहेत तसे बेकारांचे तांडे अनेक वर्षांपासून रस्तोरस्ती फिरायला लागलेले दिसले असते, असं बऱ्याच अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामुळेच हे बुडबुडे म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचाच एक अविभाज्य भाग आहे. ती त्यातली विकृती नाही किंवा त्यातला तो अपवाद (अॅबरेशन) नाही. सध्याची निओलिबरल मुक्त अर्थव्यवस्था सट्टेबाजीवरच अवलंबून आहे. ही सट्टेबाजी थांबवली तर खरी अर्थव्यवस्थाही मंदावेल. म्हणूनच सट्टेबाजीवर नियंत्रण ठेवणं हे सत्ताधाऱ्यांना एवढं कठीण जातंय. कारण तसं केलं तर पुन: मंदीला आमंत्रणच दिल्यासारखं आहे. म्हणजे आपण आर्थिक बुडबुडय़ांना अपवाद मानून उगाचच दोष देता कामा नये. दोष द्यायचाच असेल तर तो सध्याच्या अनियंत्रित, अर्निबध मुक्त बाजारपेठेवर चालणाऱ्या निओलिबरल अर्थव्यवस्थेलाच दिला पाहिजे.
आर्थिक बुडबुडय़ांमुळे निर्माण होणारी आर्थिक वाढ निरोगी, टिकाऊ, भक्कम नसते. एकतर यामध्ये उच्चवर्गाला उपयोगी अशाच चैनीच्या वस्तूंचं जास्त प्रमाणात उत्पादन होतं व दुसरं कारण म्हणजे जागतिकीकरणात स्पर्धेमुळे जास्तीतजास्त यांत्रिकीकरण करण्याच्या नादामध्ये शिकलेल्या, कुशल अशा कर्मचाऱ्यांनाच जास्त पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळतो, जीडीपी वाढतो, पण सर्वसामान्यांचा रोजगार मात्र फारसा वाढत नाही. उलट गरीब-श्रीमंत दरी मात्र प्रचंड वाढते. केन्सला स्वत:ला या आर्थिक बुडबुडय़ांविषयी आणि त्यांच्यामुळे होणाऱ्या जीडीपी ग्रोथविषयी फारशी आस्था नव्हती. सट्टेबाजीच्या वित्तभांडवलाला तो ‘रेन्टियर’ म्हणत असे आणि त्याचं ‘मर्सी किलिंग’ केलं पाहिजे म्हणजे, त्याला नष्ट केलं पाहिजे, असं तो म्हणे. या वित्त भांडवलाच्या लहरीमुळे आर्थिक बुडबुडे निर्माण होऊन त्यामुळे खऱ्या अर्थव्यवस्थेतली वाढ होण्यापेक्षा राष्ट्रातील मागणी आणि गुंतवणूक हे योग्य ठेवण्याचं काम सरकारनं करून आर्थिक प्रगती साधावी, असं केन्स म्हणे. यालाच तो ‘सोशलायझेशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट’ म्हणे.

ही मंदी का येते याचं मात्र ठोस कारण अजून प्रस्थापित अर्थतज्ज्ञांना सापडलेलं नाही. त्याच्याविषयी अनेक थिअरीज आहेत. एक मात्र खरं की जर जनतेमध्ये प्रचंड विषमता असेल तर उत्पादन झालेल्या सगळ्या वस्तू खरेदी करण्याची क्षमता ही जनतेकडे नसते आणि त्यामुळे वस्तू बाजारात पडून राहायला लागतात. यामुळे आहे तोच माल खपत नाही. मग ‘नवीन उत्पादन कशाला करा?’ या विचारानं उद्योग वाढत नाहीत. आहेत ते कारखाने बंद पडतात. आणि त्यामुळे कर्मचारी बेकार होतात आणि जनतेची खरेदीक्षमता आणखीनच घटते. यामुळे आणखीनच कारखाने बंद पडतात. आणि हे चक्र चालूच राहतं. या तऱ्हेने जर राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) वाढीचा दर हा जर घटला (जसा भारताचा १०% वरून ६.५% वर आलाय) तर त्याला ‘स्लो डाऊन’ म्हणतात. पण जर ओळीनं सहा महिने राष्ट्रीय उत्पादनच कमी होत गेलं (जीडीपी वाढीचा दर निगेटिव्ह होत गेला) तर त्याला मंदी किंवा ‘रिसेशन’ म्हणतात आणि ही मंदी खूपच खोलवर आणि जास्त काळ टिकणारी असेल तर त्याला महामंदी किंवा ‘डिप्रेशन’ असं म्हणतात. १९२९ ते १९३९ च्या दरम्यान ‘ग्रेट डिप्रेशन’ होऊन गेलं.

मुक्त बाजारपेठेत एकतर मंदी येणंच शक्य नाही आणि आली तरी बाजारपेठेच्या नियमांप्रमाणे परिस्थिती आपोआपच सुधारेल असं अतिउजव्या मार्केट फंडामेंटलिस्ट माणसांचं म्हणणं केन्सच्याही काळात होतं. उदाहरणार्थ मंदीच्या वेळी माणसं खर्च करणार नाहीत आणि त्यामुळे बँकेत बचत करतील आणि नफ्याची खात्री नसल्यामुळे ते पैसा बँकांकडून उद्योजक गुंतवणूक करण्यासाठी कर्जाऊ घेणार नाहीत. त्यामुळे बँकेकडे पैसे पडून राहतील, आणि मागणी- पुरवठा या तत्त्वाप्रमाणे बँकेकडे पैशांचा पुरवठा जास्त झाल्याने पैशाचा दर (म्हणजेच व्याजदर) घटेल. एकदा तो घटला की आता बचत करून काय फायदा म्हणून ग्राहक जास्त पैसे खर्च करायला लागतील आणि मालाची मागणी वाढवतील. आणि मग ती वाढलेली मागणी पूर्ण करण्याकरता कमी व्याजानं कर्ज उपलब्ध असल्यामुळे आता उद्योजक गुंतवणूक करायला लागतील, त्यामुळे रोजगार आणि उत्पादन वाढून मंदी संपेल अशी ही थिअरी होती. पण तसं घडलं नाही. कारण केन्सच्या मते मंदी सौम्य असेल, तरच व्याजदर कमी करून ग्राहकांना खर्च करायला आणि उद्योजकांना गुंतवणूक करायला उद्युक्त करणं हे मॉनेटरी उपाय लागू पडणारे होते. जर मंदी तीव्र असेल आणि उद्योजकांना माल खपण्याची आणि म्हणून नफ्याची खात्रीच नसेल तर व्याजदर कितीही कमी केला तरी ते गुंतवणूक करून रिस्क कशाला घेतील? १९२९ च्या महामंदीत हेच घडलं आणि आताही तेच घडतंय. १९९० च्या दशकामध्ये जपानमध्ये व्याजदर शून्य करूनही गुंतवणूक आणि उद्योग वाढले नाहीत आणि सध्याच्या महामंदीतसुद्धा फक्त मॉनेटरी पद्धतीने (उदा. व्याजदर कमी करून) ते सुटतील असं वाटत नाही, पण तरीही हा खेळ चालू आहे.

आजच्या मंदीत निदान भारतीय प्रस्थापित अर्थतज्ज्ञांना असं वाटतंय की उद्योजक गुंतवणूक करायला तयार आहेत, पण त्यांना कर्ज द्यायलाच बँकांकडे पैसे नाहीत. यालाच ‘लिक्विडिटी क्रंच’ असं म्हणतात. हा अर्थव्यवस्थेत खेळणारा पैसा सी.आर.आर. (कॅश रिझव्र्ह रेश्यो)नं नियंत्रित केला जातो. बँकांकडल्या ठेवींपैकी काही पैसा रिझव्र्ह म्हणून त्यांना आर.बी.आय.कडे ठेवावा लागतो. या प्रमाणाला (उदा. १० टक्के) सी.आर.आर. म्हणतात. बँकेकडे समजा १०० रु. ठेव असेल आणि त्यातले १० रु. रिझव्र्ह ठेवले तर बँकेला ९० रु. कर्जाऊ देता येतात. आता हे ज्याला मिळतील तो जेव्हा त्याच्या बँकेत जमा करेल, तेव्हा त्या बँकेला त्यातले ९ रु. रिझव्र्ह ठेवून ८१ रु. कर्जाऊ देता येतात. अशा तऱ्हेनं १०० रु.च्या ठेवीमुळे १०० + ९० + ८१..= १००० रु. कर्जाऊ देता येतात म्हणजेच तेवढे पैसे अर्थव्यवस्थेत खेळायला लागतात. म्हणजे मूळ ठेवींच्या १० पट! हाच सी.आर.आर. २० टक्के असता तर ठेवींच्या ८० टक्केच कर्जाऊ देता आले असते आणि लिक्विडिटी १०० + ८० + ६४ + ..= ५०० रु.नंच वाढली असती. म्हणजे फक्त पाच पट, थोडक्यात जेवढा सी.आर.आर. कमी तेवढी लिक्विडिटी जास्त, म्हणजेच बँकेकडे कर्जाऊ देण्यासाठी पैसा जास्त. पण गोची ही की जर मंदी तीव्र असेल आणि मालाला मागणीच नसेल तर कर्ज कितीही उपलब्ध असलं आणि ते उद्योजकांनी घ्यावं म्हणून आकर्षक करण्यासाठी व्याजदरही कितीही कमी केला तरीही उद्योजक तो का घेतील? म्हणूनच केन्सच्या मते तीव्र मंदीमध्ये सी.आर.आर. आणि व्याजदर कमी करण्यासारखे मॉनेटरी उपाय कुचकामी ठरणार होते.

केन्सने महामंदीत सुचवलेला उपाय म्हणजे फिस्कल पॉलिसीचा. सरकारला करांमधनं उत्पन्न मिळत असतं आणि सरकार खर्चही करत असतं. सरकारी खर्च जर करांएवढाच असेल तर त्याला ‘बॅलन्स्ड बजेट’ असं म्हणतात, तो करांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला ‘डेफिसिट बजेट’ असं म्हणतात, आणि तो करांपेक्षा कमी असेल तर त्याला ‘सरप्लस बजेट’ असं म्हणतात. मंदीतून बाहेर येण्याकरिता केन्सनं सुचवलेला उपाय हा सोपा होता. त्याच्या मते सरकारी खर्च हा मोठय़ा प्रमाणावर वाढवून त्यातून सर्वसामान्यांमध्ये भरमसाठ रोजगार निर्माण केला पाहिजे. खरं तर ‘फुल एम्प्लॉयमेंट’ हे त्याचं ध्येय होतं. यामध्ये ‘सर्वसामान्यांना रोजगार’ हे महत्त्वाचं आहे. हे केन्स समाजवादावरच्या विश्वासामुळे म्हणत नव्हता, तर त्याच्या अर्थशास्त्रावरच्या विश्वासामुळे म्हणत होता. त्याच्या मते गरीब लोकांमध्ये जेव्हा वाढीव उत्पन्न हाती येतं, तेव्हा ते बहुतांशी खर्च होतं (त्यांची ‘मार्जिनल प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्यूम’ जास्त असते) पण तोच पैसा फक्त श्रीमंतांच्या हातात राहिला तर तो खर्च/ गुंतवणूक होण्याऐवजी त्याची बचतच जास्त होण्याची शक्यता असते. (त्यांची ‘मार्जिनल प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्यूम’ कमी असते) यामुळे गरिबांमध्ये रोजगार निर्माण झाला, तरच तो पैसा खर्च होऊन बचत न होता अर्थव्यवस्थेत जाईल आणि मालाची मागणी वाढेल. अशा वेळेला जर व्याजदर कमी असतील तर उद्योजक पैसा कर्जाऊ घेऊन गुंतवणूक करतील आणि मंदीतून बाहेर येता येईल. हे होता होता अर्थातच अनेक रस्ते, शाळा, दवाखाने आपल्याला बांधता येतील आणि त्यातून सामाजिक प्रगतीसुद्धा बरीच होईल, असं केन्सचं म्हणणं होतं आणि हे करताना सरकारी खर्च करांपेक्षा बराच वाढला आणि ‘डेफिसिट बजेट’ करावं लागलं तरी हरकत नाही, असं केन्सनं मांडलं. कालांतरानं अर्थव्यवस्था ठाकठीक झाल्यावर जीडीपी आणि करांमार्गे होणारं सरकारी उत्पन्न वाढलं की मग हे डेफिसिट कमी करता येईल, असा हा प्लॅन होता. पण केन्स हा समाजवादी मुळीच नव्हता. सरकारी खर्चामुळे मागणी वाढून खाजगी गुंतवणूक वाढली आणि पुन्हा अर्थव्यवस्थेचं गाडं नीट चालायला लागलं की सरकारनं पुन्हा सगळं खासगी उद्योगावर सोपवावं असं तो म्हणे. यालाच तो ‘प्रायमिंग दी पंप’ म्हणे.

सरकारनं पैसे खर्च केले की ते कोणाला तरी मिळकत म्हणून मिळतात. त्यांच्या ‘मार्जिनल प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्यूम’प्रमाणे या मिळकतीपैकी पुन्हा ते लोक काही बचत करतात तर काही खर्च (ग्राहक खरेदीसाठी तर उद्योजक गुंतवणुकीसाठी) करतात. पुन्हा एकाचा खर्च हा दुसऱ्याची मिळकत असल्यामुळे काही लोकांची मिळकत त्यामुळे वाढते. त्यातला पुन्हा काही भाग खर्च होतो आणि तीच इतर काहींची मिळकत बनते. असं हे चक्र चालू राहून सुरुवातीला केलेल्या खर्चाच्या अनेक पट एकूण राष्ट्रीय मिळकतीत भर पडते. यालाच ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ असं म्हणतात. अर्थात सरकारच्या ऐवजी खासगी उद्योजकांनी जरी गुंतवणूक केली तरी हा ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ होतोच. फक्त फरक हा की महामंदीच्या वेळी खासगी उद्योजक ही गुंतवणूक करायला तयार होत नाहीत. म्हणून तर सरकारवर ही गुंतवणूक करायची पाळी येते!

इथे एक प्रश्न पडतो. तो म्हणजे कर कमी केले तर लोकांच्या हातात पैसा जास्त खेळणार नाही का? आणि मग तो ते खर्च करणार नाहीत का? (ग्राहक वस्तू खरेदीसाठी आणि उद्योजक गुंतवणुकीसाठी) आणि त्यामुळे आपण मंदीतून बाहेर येऊ शकणार नाही का? याचं उत्तर पुन्हा सरळ आहे. एक तर करांचे दर कमी केले तर पैसे श्रीमंतांचे जास्त वाचतात आणि जर मालाला मागणी कमी असेल तर ते गुंतवणूक कशाला करतील? ते बचतच करतील म्हणून पैसा हा गरिबांच्या हाती जास्त खेळला पाहिजे. यामुळे करांच्या स्लॅब्ज बदलून जर गरिबांवरचे कर कमी केले तर त्याचा फायदा नक्कीच होईल, पण वरच्या मिळकतीवरचे करांचे दर कमी करून महामंदीतून बाहेर येता येणार नाही.

पण एवढं असूनही याला केन्सच्या काळातही अति उजव्या मार्केट फंडामेंटलिस्ट लोकांनी विरोध केलाच. त्यांना कुठलाही सरकारी हस्तक्षेप मान्य नव्हता. मार्क्स तर सोडाच, पण केन्सच्याही विचारसरणीला ते डावे म्हणायला लागले. याचं कारण सरकार जे पैसे खर्च करतं ते सरकारने गोळा करण्याऐवजी आमच्या हातात ठेवले असते तर आम्हीच ते गुंतवले असते; थोडक्यात सरकारी गुंतवणुकीमुळे आमची गुंतवणूक हटवली जाते, असं खासगी उद्योगाचं आणि म्हणूनच अति उजव्या मार्केट फंडामेंटलिस्ट लोकांचं म्हणणं होतं. यालाच अर्थशास्त्रात ‘क्राऊडिंग आऊट’ म्हणतात. फिस्कल पॉलिसी वापरून ‘डेफिसिट बजेट’ करायला अतिउजव्यांचा विरोध असण्यासाठी इतरही कारणं होती. उदाहरणार्थ डेफिसिट बजेटमुळे महागाई वाढते, असं त्यांचं म्हणणं होतं आणि याचं कारण जेव्हा सरकारी खर्च होतो (उदा. रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य) तेव्हा त्याचा रोजगारावर आणि दीर्घकाळात राहणीमानात आणि लोककल्याणात फरक पडत असला तरी ताबडतोब बाजारात त्या प्रमाणात वस्तू येत नाहीत. त्यामुळे तेवढय़ाच वस्तूंमागे जास्त पैसा खरेदी करण्यासाठी फिरायला किंवा स्पर्धा करायला लागतो आणि त्यामुळे वस्तूंच्या किमती म्हणजेच महागाई वाढते. केन्सला बेकारी हा सगळ्यात मोठा शत्रू वाटे, तर उजव्या मॉनेटरिस्टांना महागाई हा सगळ्यात मोठा शत्रू वाटे. महागाई वाढली तर आपल्या चलनाची इफेक्टिव्ह किंमत कमी होईल. (तेवढय़ाच चलनात कमी वस्तू खरेदी करता येतील) आणि त्यामुळे आपल्या चलनाचा परकीय चलनाच्या तुलनेत दर घसरेल, शिवाय जर महागाई १० टक्क्यांनी वाढली, तर गिऱ्हाईकाला ठेवींवर व्याजाचा मिळणारा किंवा बँकेला उद्योजकांच्या कर्जावर मिळालेल्या व्याजाचा पैसा हा इफेक्टिव्हली तेवढाच राहिला पाहिजे, या कल्पनेनं व्याजदर वाढवावे लागतील आणि त्यामुळे गुंतवणूक घटून अर्थव्यवस्था थंडावेल, एकूणच अर्थव्यवस्था अस्थिर होईल असा तो युक्तिवाद होता.

या विरोधाला न जुमानता रुझवेल्टनं मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी गुंतवणूक करायला सुरुवात केली. त्यामुळे बराच रोजगार वाढला. पण १९३७-३८ साली उजव्यांच्या दबावाखाली रुझवेल्टला डेफिसिट बजेटऐवजी बॅलन्स्ड बजेट स्वीकारावं लागलं. त्यामुळे पुन्हा सरकारी खर्च कमी झाला, रोजगार घटला आणि मंदीनं पुन्हा डोकं वर काढलं. यानंतर १९३९ साली युद्ध चालू झालं आणि मंदीतून युरोप आणि अमेरिकेला जर कोणी खरं वाचवलं असेल, तर ते युद्धानंच! युद्धावर होणाऱ्या खर्चामुळे सरकारी खर्च वाढून प्रचंड रोजगारनिर्मिती झाली होती. आणि केन्सच्याच तत्त्वाप्रमाणे पण अत्यंत वाईट मार्गाने ही मंदी शेवटी एकदाची संपली!

दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९७२ पर्यंतचा काळ हा भांडवलशाहीतली सोनेरी र्वष म्हणून प्रसिद्ध आहे. या काळात कुठलंच मोठं अरिष्ट आलं नाही आणि कुठलाच मोठा बुडबुडाही तयार झाला नाही. १९७३ नंतर अमेरिकेमध्ये ‘फिक्स्ड एक्स्चेंज रेट’ जाऊन ‘फ्लोटिंग एक्स्चेंज रेट’ आला आणि परकीय चलनामध्ये सट्टेबाजी सुरू झाली. या काळामध्ये अमेरिका आणि युरोपमधल्या मॅन्युफॅक्चरिंगमधला नफ्याचा दर खूपच घटला. आता त्यामुळे पैसे कुठे गुंतवावेत हे उद्योजकांना कळेनासं झालं. त्यावेळी उद्योजकांना पैसा हा वस्तूंच्या उत्पादनात गुंतवण्याऐवजी शेअर मार्केट, म्युच्युअल फंड आणि परकीय चलन यांच्या सट्टेबाजींमध्ये गुंतवावासा वाटला. या भांडवलालाच ‘वित्तीय भांडवल’ (फायनान्स कॅपिटल) असं म्हणतात. यानंतर १९७९ साली व्होकर कमिटीनं वित्तीय भांडवलावरचे र्निबध काढून टाकले. मग तर वित्तीय भांडवलाचा सुळसुळाट वाढला आणि त्याचे अनेक प्रॉडक्टस आणि डेरिव्हेटिव्हज् तयार झाले. याच काळात जागतिकीकरण आणि इंटरनेट यांच्या वाढीमुळे हे वित्तीय भांडवल जगभर कुठेही अर्निबधपणे फिरू लागलं. मग पैसा अमेरिकेतल्या कुठल्या शेअर्समध्ये गुंतवायचा की कोरियातल्या कुठल्या कंपनीत की भारतातल्या इन्फोसिसमध्ये? याचा अभ्यास करून सल्ला देणारे सट्टेबाजीतले एक्स्पर्ट, एमबीए फायनान्स मंडळी गलेलठ्ठ पगारांवर हे सल्ले द्यायला लागली.

आता बँकांचंही स्वरूप बदललं. पूर्वी बँका ग्राहकांकडून ठराविक व्याजावर (उदाहरणार्थ ८%) ठेवी घेत आणि उद्योजकांना जास्त (उदाहरणार्थ १५%) व्याजावर कर्जाऊ देऊन त्यातल्या फरकावर उत्पन्न कमवत असत. पण आता बँकांना हा पारंपरिक जुनाट उद्योग कमी नफ्याचा वाटल्यामुळे त्यांनी ‘इन्व्हेस्टमेंट बँकस्’ काढल्या. यातूनच जे. पी. मॉर्गन, गोल्डमन सॅक्स, मॉर्गन स्टॅनली अशांसारख्या कंपन्या निघाल्या. मग सट्टेबाजींमध्ये पेंशन फंडज् आणि ए.आय.जी. सारख्या इन्श्युरन्स कंपन्यासुद्धा उतरल्या आणि या सगळ्यांनी वित्तीय भांडवलाचा एक प्रचंड मोठा डोलाराच उभा केला. एवढंच नव्हे तर या वित्तीय भांडवलाच्या सट्टेबाजीत वस्तूंच्या उत्पादनापेक्षा जास्त नफा असल्यामुळे मोठमोठय़ा पारंपरिक उत्पादक कंपन्याही त्यातच उतरल्या. जनरल इलेक्ट्रिक (जी.ई.) नं ‘जी.ई. कॅपिटल’ काढली. ती एवढी वाढली की त्यांच्या एकूण नफ्याच्या ४०% नफा जी.ई. कॅपिटलमधून त्यांना मिळे. भारतातही टाटा कॅपिटल, एल. अॅण्ड टी. फायनान्स वगैरे अनेक कंपन्या निघाल्या आणि एकूणच जगभर सट्टेबाजी चालू झाली. पण ही सट्टेबाजी किती दिवस टिकणारी होती? कारण या सट्टेबाजीच्या खाली खरी अर्थव्यवस्था (रिअल इकॉनॉमी) ही होतीच. आणि ती काही तेवढय़ा वेगानं वाढत नव्हती. थोडक्यात हा एक फुगा होता आणि तो केव्हा तरी फुटणारच होता.

१९९० च्या दशकात निर्माण झालेला इंटरनेटचा डॉट कॉम फुगा २००० सालानंतर फुटला. हा फुटल्यानंतर लोक खर्च करायचे थांबतील आणि खरी अर्थव्यवस्था मंदीत लोटली जाईल या भीतीनं अमेरिकन फेडनं व्याजदर प्रचंड कमी केले. याच काळात भारत आणि चीन देशांची निर्यात वाढल्यामुळे त्यांना त्यांच्या डॉलर्सचं काय करावं हे समजत नव्हतं. त्यांनी मग हे पैसे अमेरिकेला कर्जाऊ देऊन त्या मोबदल्यात फिक्स्ड डिपॉझिटस्ची सर्टिफिकेटस् घेतली. अमेरिकेच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर असलेल्या वर्चस्वामुळे डॉलरचा भाव वाढतच चालला होता. यामुळे आपली डिपॉझिटस् सुरक्षित आहेत आणि त्यावर मिळणारं उत्पन्न हे या ठेवलेल्या ठेवींवरचं व्याज आणि डॉलरचा वाढलेला भाव या दोन्ही स्वरूपात मिळाल्यामुळे रिटर्न चांगला मिळेल या विचारांनी अमेरिकेमध्ये परदेशातून डॉलर्स येतच राहिले आणि अमेरिकेवरचं कर्ज वाढतच राहिलं. आता या आलेल्या पैशाचं करायचं काय म्हणून अत्यंत कमी व्याजदरानं लोकांना घरासाठी कर्ज देणं हे त्यांची कर्ज फिटवण्याची पात्रता न बघता सुरू झालं. यातून हौसिंगचा बुडबुडा निर्माण झाला. या घरकर्जावर सिक्युरिटायझेशन सारख्या प्रक्रियेनं अनेक कर्जाची गुंतागुंतीची भेंडोळी तयार झाली. यात जगातल्या अनेक कंपन्यांनी पैसे गुंतवले. हे चालू असताना पुन्हा आपण श्रीमंत आहोत या कल्पनेनं लोकांनी रिअल इकॉनॉमीमधल्या वस्तू (टीव्ही, फ्रीज, गाडय़ा..) खरेदी करायला सुरुवात केली आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली.

२००७-०८ मध्ये हा हौसिंग बबल फुटला आणि अमेरिका व युरोपमधल्या सट्टेबाजीमध्ये गुंतलेल्या डझनावारी कंपन्या कोसळल्या. फॉरेन एक्स्चेंज व्यवहारात दोन प्रकार असतात. एक ‘करंट अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी’ (उदा. आपण जेव्हा परदेशी जाताना रुपयाचे डॉलर्स करून जातो, तो व्यवहार) आणि दुसरा म्हणजे ‘कॅपिटल अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी’ (ज्यामुळे एका देशातला माणूस हा दुसऱ्या देशात शेअर्स किंवा जमीन किंवा कंपन्या यांच्यात गुंतवणूक करू शकतो किंवा त्या विकत घेऊ शकतो). भारतामध्ये करंट अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी बरीच शिथिल केली असली तरी कॅपिटल अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी ही पूर्णपणे नसल्यामुळे भारतीय कंपन्या या हौसिंग बबलमध्ये फारशा गुंतवणूक करू शकल्या नाहीत आणि म्हणूनच त्या आणि त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था या दोन्ही वाचल्या. त्यांच्या इतर काही बाबी पटल्या नाहीत तरी याचं खरं श्रेय डाव्या पक्षांना दिलं पाहिजे. प्रस्थापित माध्यमं आणि नि:पक्षपातीपणाचा बुरखा घेतलेली बरीच वर्तमानपत्रं याचा उल्लेख आवर्जून टाळतात ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. कारण जेव्हा सरकार ‘फुल कॅपिटल अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी’चा विचार करत होतं तेव्हा त्याला विरोध हा डाव्या पक्षांनीच केला होता आणि अतिउजव्यांनी ‘डावे पक्ष प्रगतीच्या कसे आड येत आहेत’ अशी टीका केली होती. ती मात्र सगळीकडे भडकपणे दाखविण्यात आली होती!

आता माझ्या मते जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे तीनच उपाय आहेत. एक म्हणजे एका नव्या बुडबुडय़ाची वाट बघणं (नॅनो टेक्नॉलॉजी? बायोटेक्नॉलॉजी?..) दुसरा म्हणजे कुठेतरी मोठं युद्ध सुरू करणं. हे दोन्ही उपाय खात्रीचे तर नाहीतच पण महाभयंकर आहेत! पण तिसराही एक मार्ग आहे तो म्हणजे केन्सच्या तत्त्वाप्रमाणे भरमसाट सरकारी खर्च करून सर्वाना जास्तीत जास्त रोजगार पुरवणं. यासाठी क्रुगमनसारख्या अनेकांच्या अंदाजाप्रमाणे फक्त अमेरिकेत तीन लाख कोटी डॉलर्स गुंतवण्याची गरज आहे, पण ओबामांनी फक्त ७७,५०० कोटी डॉलर्सएवढेच खर्च करायचं योजलं आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष गरज आहे त्याच्या जवळपास एकचतुर्थाश. आणि तरीही निओलिबरल अतिउजव्यांकडून (सगळे रिपब्लिकन आणि काही डेमोक्रॅटस् यांच्याकडून) या लहान रकमेलासुद्धा ‘हा तर समाजवाद आहे’ अशासारख्या हास्यास्पद कारणांनी प्रचंड विरोध झाला. पुन्हा फक्त सी.आर.आर. आणि व्याजदर कमी करून आपण बाजारपेठेवर भरवसा ठेवून ठप्प बसावं असा विचार कित्येकांनी मांडायला सुरुवात केली. जर ही सरकारी गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर झाली नाही तर ही महामंदी आणखीनच तीव्र होण्याची शक्यता आहे! अर्थात डब्ल्यू.टी.ओ.च्या नियमांप्रमाणे अनेक राष्ट्रांवर डेफिसिट एका मर्यादेपेक्षा (उदा. जी.डी.पी.च्या तीन टक्क्यांपेक्षा) जास्त वाढवता कामा नये ही बंधनं आहेत आणि हे डेफिसिट जर का वाढवलं तर परकीय सट्टेबाजीचं भांडवल (एफ.आय.आय.) आपल्या शेअर मार्केटमध्ये येऊन आपल्या शेअर्सची किंमत उंच ठेवणार नाही आणि या देशातून पलायन करेल म्हणून त्यांना खूश ठेवण्यासाठी जगभरातली बरीच सरकारं आपणहूनच डेफिसिट फार वाढवू देत नाहीत. भारतही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे त्यांना फक्त व्याजदर, सी.आर.आर. अशा मॉनेटरी उपायांवरच समाधान मानावं लागतं, पण मंदी तीव्र असेल तर हे उपाय फारसे उपयोगी पडत नाहीत हे आपण बघितलंच आहे.

यातले बुडबुडय़ाची वाट बघणं किंवा नवीन युद्ध करणं हे उपाय पोरकट तरी आहेत किंवा अमानुष तरी. अमेरिकेवर आजच १० लाख कोटी डॉलर्सचं कर्ज आहे आणि ते दिवसेंदिवस वाढतंच आहे. कारण नसताना केलेल्या इराक युद्धामुळेच ते कर्ज तीन लाख कोटी डॉलर्सनं वाढलं आणि त्यात लाखो लोकांचे जीव गेले आणि कोटय़वधी बेघर झाले. यामुळे मंदीतून बाहेर येण्यासाठी युद्ध करण्याऐवजी तोच पैसा कल्याणकारी शिक्षण, आरोग्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर अशा रोजगार निर्माण करणाऱ्या गोष्टींवर खर्च केला तरच त्यातून चांगल्या तऱ्हेनं मंदीतून बाहेर येता येईल. अर्थातच त्याला अतिउजव्यांचा विरोध होतोच आहे आणि होतच राहील. ओबामांनी उचललेलं पहिलं पाऊल पुरेसं नसलं तरी ते योग्यच दिशेनं आहे. म्हणून आपण त्याचं स्वागत करायला हवं. भारतातही नुसतेच सी.आर.आर. आणि व्याजदर यांचे मॉनेटरी खेळ खेळण्यापेक्षा/ बरोबरच मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी गुंतवणूक वेगवेगळ्या क्षेत्रात (विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी..) झाली पाहिजे आणि ती होण्यासाठी सरकारवर आपण दबाव आणला पाहिजे तरच आपण स्लो डाऊनमधून सुखरूपपणे यातून बाहेर पडू.