तुम्हीच ठरवा, तुमचे जग कसे असावे?

 तुम्हीच ठरवा, तुमचे जग कसे असावे?

एकदा एक मनुष्य, आपले सारे समान एका बैल गाडीवर लादून एका गावामध्ये प्रवेश करता झाला. त्या गावात प्रवेश केल्यानंतर, तो गाव प्रमुखाकडे गेला व म्हणाला, “तुम्ही मला तुमच्या गावांत राहायची परवानगी द्याल काय? त्या गावप्रमुखाने त्याला विचारले, “तू तुझे गाव का सोडून आलास?” त्यावर तो प्रवासी गाव प्रमुखाला म्हणाला, “तो ज्या गावामध्ये राहत होता, तेथे सगळे फसवेगिरी करतात. सगळेच आळशी आहेत. त्यामुळे त्या गावामध्ये व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे. कारण त्यांच्याकडून लोक वस्तू तर विकत घेतात, परंतु पैसे काही देत नाहीत व ते नंतर देण्याचा वायदा करतात परंतू ते आपला शब्द मात्र पाळीत नाहीत.”

ह्या त्याच्या म्हणण्यावर, गाव प्रमुख म्हणाले, “या गावात देखील तशीच माणसे आहेत, जी आळशी आहेत व फसवेगीरीही करतात. त्यामुळे त्याने पुढील गावी जाणे बरे.” त्या गावप्रमुखाच्या आजू – बाजूला बसलेली माणसे गाव प्रमुखांच्या ह्या उत्तराने आश्चर्यचकित झालीत. परंतु, त्यांच्या समोर काहीही बोलली मात्र नाहीत.

काही दिवसांनी, पुन्हा त्या गावात असाच एक प्रवासी आला व गावात उतरण्यासाठी गावप्रमुखाकडे विचारणा करू लागला. त्यालाही गावप्रमुखाने पूर्वीप्रमाणे तेच प्रश्न विचारले. “तू तुझे गाव का सोडलेस? त्यावर तो प्रवासी म्हणाला, “त्याचे गाव तर उत्तमच होते. गावातील माणसे देखील प्रामाणिक होती, तसेच कामसू देखील होती. परंतु त्याने गाव सोडायचे हे कारण होते की तो स्वत: कुंभार होता व गावात कुम्भारांची अशी बरीच कुटुंबे होती. त्यासाठी त्याने असा निर्णय घेतला की ज्या गावामध्ये कुंभार नसतील किंवा कमी प्रमाणात असतील, तेथेच जावून आपण आपला व्यवसाय करावा.” त्याचे हे उत्तर ऐकून, गावप्रमुखाने त्याला त्या गावामध्ये राहण्याची परवानगी दिली. कारण त्या गावातील माणसे प्रामाणिक तर होतीच, परंतु आळशी मात्र नव्हती,


तर ती कामसू होती व गावामध्ये कुंभाराची देखील गरज होती.
त्या प्रवाशाने गावप्रमुखाला धन्यवाद दिले व जागेच्या शोधार्थ पुढे निघून गेला. त्याबरोबर गावातील आजू बाजूच्या उपस्थित माणसांनी गावप्रमुखाकडे विचारणा केली की त्यांनी तसे का केले?

त्यावर गावप्रमुखांनी गावक-यांना समजावून सांगितले की, “आपण जे काही असतो, तसेच आपण आपल्या आजू बाजूला असणा-यांमध्ये पाहत असतो. आजू बाजूचे जग तसेच आहे, असेच समजतो. जो माणूस काही दिवसापूर्वी येथे आला होता, तो स्वत:च आळशी आणि अप्रामाणिक होता. कोणतेही योग्य ते प्रयत्न केल्याशिवाय वा जाणल्याशिवाय तो तेच करीत होता, जे इतर सगळे करीत होते. म्हणजेच तो दुस-यांना दोष देत होता, जगाला दोष देत होता. तो पळवाटा काढीत होता. तर जो आता दुसरा माणूस आपल्याकडे आला आहे, त्याला काय करावयाचे आहे, त्याची पूर्ण कल्पना त्याला होती.

आपण प्रत्येकजण ठरवीत असतो की प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक क्षणी जीवनामध्ये आपण जबाबदारीने राहावयास हवे की नको. जितकी जास्त जबाबदारी आपण पेलू, तितका जास्त शोध आपण त्या गोष्टीचा घेवू, तेवढेच आपले जीवन जास्त खुलेल. अशाप्रकारे जीवनाला दिल -खुलासपणे सामोरे जाणे, आपल्या गरजा ओळखून त्याप्रमाणे आपली मागणी करणे, दुस-यांना कमी न लेखणे, दुस-यांना दोष न देणे, तसेच आपल्यामध्ये असलेले आपले स्वत:चे दोष ओळखणे, त्यांना दूर करण्याचा प्रयत्न करणे ही तत्वे आपण आपल्या जीवनात अंगीकारल्यास आपण आपले ध्येय गाठण्यात निश्चितच यशस्वी होवू.

विद्यार्थ्यांची मानसिकता आणि पालकांची जबाबदारी

 विद्यार्थ्यांची मानसिकता आणि पालकांची जबाबदारी..

शाळा, कॉलेज आणि क्लासच्या अभ्यासाचा बोजा, पालकांच्या न पेलवणार्‍या अपेक्षांचे ओझे, स्पर्धात्मक परीक्षा त्यासाठी करावी लागणारी सततची धावपळ, वाढते ताणतणाव, त्यातून येणारे वैफल्य, आजार, कौटुंबिक तंटेबखेड..

              अशा अनेक समस्यांमुळे १४ ते १९ या वयोगटातील तरुण/तरुणींचे अभ्यासातील लक्ष कमी होणे, बेछुट वागणे, मित्र/मैत्रिणींच्या आग्रहाला आणि भरकटलेल्या विचारांना बळी पडून व्यसनाधीनतेकडे वळण्याची वृत्ती, आत्मसंय्यम आणि आत्मविश्वास ढासळणे असे काहीसे सध्या बघण्यास मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी वृत्तपत्रांतून नॅशनल क्राईम रेकोर्ड ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीच्या आधारे आपल्या देशात गेल्यावर्षी ३०३५ मुलांनी आत्महत्या केली. त्यातील परीक्षेत नापास झालेली मुलं २८३, फॅमेली प्रोब्लेमने आत्महत्या केलेली मुलं ३४४, गंभीर आजार बरा न झाल्याने आत्महत्या केलेली मुलं २६२ आणि प्रेमात अपयश आल्याने आत्महत्या केलेली मुलं २१५. असो.

आठवडयापूर्वी पुण्यामधील दहावी/अकरावीतील ७०० मुला/मुलींनी दारू पिऊन धिंगाणा घातला ही सर्व पालक आणि पाल्यांना काळीमा फासणारी घटना घडाण्यामागे काही अंशी वरील कारणे असू शकतील पण भविष्यात अशा घटना घडूच नयेत म्हणून आता काय खबरदारी घेणे आवश्यक आहे? त्यासाठी काय करायला पाहिजे? ह्या गोष्टींकडे सर्व पालक आणि पाल्यांनी अंतर्मुख होऊन लौकरात लौकर निर्णय घेणे उचीत ठरेल.

मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांनी ह्या वयात अशा पार्ट्या कारणे कितपत योग्य? तसेच पालकांनी मुलांना पार्टीला परवांगी देतांना पुढील गोष्टी विचारात घेणे आवश्यक होते की मुलगा/मुलगी ज्या पार्टी जात आहेत ती कोणी अॅरेंज केली आहे, त्यांचा पूर्व इतिहास काय आहे? त्याचे ठिकाण कोठे आहे? किती फी आहे? कुठल्या वेळी आहे? त्यात कुठले मित्र/मैत्रिणी सहभागी होणार आहेत? याची अगोदरच काळजी घेतली असती तर अशी पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची नाचक्की झाली नसती. पण घडायचे ते घडून गेल्यावर उगाच सर्व गोष्टींचा काथ्याकुट करण्यात काही उपयोग नाही. त्या पेक्षा भविष्यात अशा गोष्टी घडणार नाहीत यासाठी पालक आणि पाल्यांनी काय उपाय योजना आखणे महत्वाचे आहे यावर गांभीर्याने चर्चा करून ते अमलात आणणे खूप गरजेचे आहे.

मुला/मुलींना ओरडण्यापेक्षा किंवा घालूनपाडून बोलण्यापेक्षा सद्य स्थितीत धीर देणे, त्यांनां विश्वासात घेणे आणि त्यांना आत्मनिर्भय करणे गरजेचे आहे. त्यांच्या चुकीच्या कल्पना आणि वास्तव यात काय फरक आहे हे नीट समजून सांगणे जरुरीचे आहे. आनंद कशात असतो तो कसा साजरा करावा आणि दुःख पदरी आले किंवा पराभव झाला तर तो कसा पचवायचा त्यातून धीर न सोडता, निराश न होता मार्ग कसा काढायचा त्यावर पुन्हा विजय कसा मिळाववा हे समजून सांगणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आधी पालकांनीही पाल्यांसमोर स्वत:च्या आचरणाने आणि वर्तनाने चांगला आदर्श ठेवणे गरजेचे आहे.

पालकच जर आनंद साजरा करण्यासाठी दारूच्या पार्ट्या झोडत असतील आणि दु:ख विसरण्यासाठी वाईट व्यसनांचा मार्ग अवलंबित असतील किंवा पाल्यांपुढे व्यक्त करीत असतील तर या सारखे दुर्दैव ते कुठले? आणि यातच पालकांना धन्यता वाटत असेल तर पाल्यांना एक प्रकारचे चुकीचे प्रोत्साहन दिल्यासारखेच आहे. मग तरुण/तरुणींची डोकी भडकली तर त्याचा दोष कोणाला द्यायचा? याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी असे गैरवर्तन करावे. प्रत्येकाला कर्म स्वातंत्र्य आहे पण त्याचा त्यांनी कसा चांगला उपयोग करायचा हे समजावून सांगणे महत्वाचे आहे आणि त्याची जबाबदारी पालक आणि समाजावर आहे.

प्रथम पालकांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. आई/वडिलांनी मुलांच्या समोर न भांडता एकमेकांचा सम्मान करणे, आब राखणे, मुलांच्या समोर एकमेकांची उणीदुणी न काढणे फार महत्वाचे आहे. कारण याच वयात मुले/मुली पालकांचे आचरण आपल्या दैनदिन जीवनात राबवत असतात. खरे काय, खोटे आणि नकली काय याची वेळीच जाणीव करून देणे नितांत गरजेचे आहे.

वरील घटनेला बहुतांशी पालकांचा पाल्यांशी असलेल्या संवादाचा अभाव, पालकांचे पाल्यांवर बारकाईने लक्ष नसणे, आपल्या करियरच्या विचाराने मुलं/मुलीकडे पालकांचा लक्ष द्यायला वेळ नसणे तसेच घरात काय करतात? मित्र कोण येतात? कॉम्पुटरवर कुठल्या साईट मध्ये रुची आहे? कुठले गेम आवडतात? पॉकीटमनी कसा आणि कशावर खर्च करतात याचे त्यांच्याबाबातीतील विचार पडताळून पाहणे आणि अचानक हिशोब मागणे आवश्यक आहे.

मुख्य म्हणजे पालकांनी लहान व कोवळ्या वयात पाल्यांवर चांगले संस्कार घडवले पाहिजेत. विविध भाषांतील चांगल्या लेखकांची पुस्तके, संतांची चरित्रे, मार्गदर्शनपर ग्रंथ, कथा, कादंबर्‍या, कविता वाचण्याची रुची निमार्ण कारणे गरजेचे आहे. सद्य स्थितीत देश भक्ती आणि प्रेम जागरूक करणे फार महत्वाचे आहे. थोरामोठ्यांचा आणि गुरुजनांचा आदर राखण्याचे धडे आपल्या कृतीतून पाल्यांनी आचरणात आणले पाहिजेत. हे संस्कार त्यांना त्यांच्या आयुष्यभर पुरतील आणि ते पुढच्या पिढीत झिरपले तरच अशा घटनांना भविष्यात ब्रेक लागेल. माणसांच्या मानसिकतेचा विचार करता कुठलीही वाईट गोष्ट, व्यसन किंवा दुर्गुण लौकर अंगिकारले जातात कारण त्यांना कष्ट पडत नाहीत पण चांगले गुण, संस्कार रक्तात भिनायला किंवा मन व बुद्धीला पटण्यासाठी वेळ लागतो. ते सहजासहजी पटत नाहीत.

शिक्षण क्षेत्राचा सांगाडा !

शिक्षण क्षेत्राचा सांगाडा !

आपली संपूर्ण शिक्षणप्रणाली विदेशी विद्यापीठांच्या जाळ्यात अडकण्यापूर्वीच सरकारने योग्य ती पावले उचलणे आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या मरू घातलेल्या सांगाड्यात जीव ओतण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी नव्या रसरशीत, चैतन्याने भरलेल्या, इथल्या संस्कृतीशी, प्राचीन ज्ञानाशी इमान राखणार्‍या शिक्षणपद्धतीला विकसित होऊ द्यावे.

शिक्षण घेण्याच्या अधिकाराला आपल्या घटनेने मूलभूत हक्कात समाविष्ट केले आहे. देशातील कोणत्याही वयोगटाच्या नागरिकाला शिकण्याचा म्हणजे सुशिक्षित होण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारापासून कोणी वंचित राहू नये म्हणून सरकार बराच खर्च करीत असते. अलीकडील काळात तर केंद्र सरकारने “सर्व शिक्षा मोहीम” हा प्रचंड महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवायला सुरुवात केली आहे. २००८ पर्यंत देशातील एकही बालक प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, हे या योजनेचे प्रमुख लक्ष्य आहे. त्यासाठी प्रचंड प्रमाणात खर्च करण्यात येत आहे. २०२० पर्यंत भारताला जागतिक महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे. हे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यासाठी शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होणे महत्त्वाचे आहे; परंतु त्यासोबतच शिक्षणाचा दर्जा हा घटकही तितकाच महत्त्वाचा आहे. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहचविण्याचा प्रयत्न सरकारतर्फे होत असला तरी या शिक्षणाच्या दर्जाविषयी सरकार मुळीच गंभीर नाही. लिहिता-वाचता येणे हीच सरकारची शिक्षणविषयक व्याख्या असेल तर शिक्षित बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ होण्यापलिकडे त्यातून फारसे काही साध्य होईल असे वाटत नाही.

सरकारी योजना म्हटली, की मूळ उद्देश बाजूला सारून बाकीच्या फाफटपसार्‍यावर अतोनात खर्च, हा जणू शिरस्ताच बनला आहे. सरकारची कोणतीही योजना, कोणतेही धोरण निर्धारित कालावधीत अपेक्षित लक्ष्य गाठू शकत नाही. यासाठी नियोजनाचा अभाव, लक्ष्यपुर्तीचे साधन असलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेत वाढत चाललेला बेजबाबदारपणा, भ्रष्टाचार आणि दूरदृष्टीचा अभाव या गोष्टी प्रामुख्याने कारणीभूत असतात. संपूर्ण भारताला सुशिक्षित करण्याचे लक्ष्य आम्ही निर्धारित तर केले; परंतु त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभी करताना आम्ही कोणतीही दूरदृष्टी दाखविली नाही. परिणामस्वरुप शिक्षितांचे (त्यातले फारच थोडे सुशिक्षित असतात.) बेरोजगार तांडे उभे राहिले. सरकारी नोकरी करण्यापेक्षा अधिक पात्रता या शिक्षितांमध्ये निर्माण होऊ शकली नाही. केवळ बाबू तयार करण्यासाठी या देशात रुजविण्यात आलेल्या मेकॉलेप्रणीत ब्रिटीशकालीन शिक्षण व्यवस्थेला झुगारून देणे आम्हाला शक्य न झाल्याने देशाच्या विकासात शिक्षितांचा हातभार लागण्याची अपेक्षा फोल ठरली. प्रचलित शिक्षण व्यवस्था विकासाच्या दृष्टीने कुचकामी ठरल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरदेखील सरकार त्यावर गंभीरतेने विचार करताना दिसत नाही. केवळ लिहिता-वाचता येणारी पिढी देशाचे भवितव्य घडवू शकत नाही.

देशाला खर्‍या अर्थाने महासत्ता बनवायचे असेल, तर शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात मूलभूत संशोधन, सुधारणा कराव्या लागतील. सध्या दिले जाणारे शिक्षण कालबाह्य ठरले आहे. या मरू घातलेल्या व्यवस्थेला खतपाणी घालून जगविण्याचा अट्टहास करण्यापेक्षा लवकरच नवा पर्याय उभा करणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल. सरकारला ते शक्य नसेल, तर सरकारने खासगी क्षेत्राकडे ती जबाबदारी सोपवावी. ज्या ज्या गोष्टीचे सरकारीकरण झाले त्या त्या गोष्टीची केवळ वाटच लागली आहे. व्यवस्थित चाललेल्या कापसाच्या व्यापारात एकाधिकाराच्या माध्यमातून सरकारने शिरकाव केला आणि संपूर्ण व्यापाराची वाट लागली. व्यापारीही संपले आणि शेतकरीसुद्धा नागविला गेला. पणन महासंघसुद्धा घाट्यात गेला. व्यापाराच्या साध्या नियमानुसार कोणालातरी फायदा व्हायला हवा होता, परंतु तसे झाले नाही. सरकारच्या परिसस्पर्शाने सोन्याची माती होण्याचे, हे एकमेव उदाहरण नाही. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राची देशाच्या विकासासोबत सांगड घालायची असेल, तर या क्षेत्रावरील सरकारी नियंत्रण दूर झाले पाहिजे. अनेक सरकारी, विशेषत: जिल्हा परिषद, नगरपालिकांच्या शाळांची अवस्था पाहिल्यावर तर शिक्षण सरकारी नियंत्रणातून तातडीने मुक्त होणे किती गरजेचे आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळे सरकारने या क्षेत्रातून आता बाजूला व्हावे. मुलांना खिचडी खायला देणे, मोफत पाठ्यपुस्तके वाटणे यासारख्या उपक्रमातून शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा प्रयत्न अगदीच हास्यास्पद ठरला आहे. ज्या पालकांना आपल्या पाल्यांना खरोखरच शिकवायचे आहे त्यांच्या लेखी खिचडी किंवा मोफत पुस्तके सारख्या उपक्रमांना फारशी किंमत नाही आणि जी मुलं केवळ खिचडीच्या प्रलोभनाने शाळेत येतात त्यांना शिक्षणाचे काय महत्त्व वाटणार? खरे तर मुलांनी शाळेत यावे यासाठी सरकारला खिचडीचे प्रलोभन दाखवावेसे वाटते, हीच मुळी अतिशय लज्जास्पद बाब आहे. भुकेसारखी अगदीच प्राथमिक गरज ज्या देशात एक समस्या आहे, त्या देशाने आपल्या संपूर्ण धोरणाचाच पुनर्विचार केलेला बरा. शिकायचे कशासाठी तर कुठेतरी नोकरी मिळेल, चार पैसे हातात येतील, आपली आणि कुटुंबाची दोन वेळच्या जेवणाची सोय होईल. शिक्षणाचा सरळ संबंध पोट भरण्यासाठी लागणारी पात्रता मिळविण्याशी आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या विकासाला शिक्षितांचा हातभार लागण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? आमच्या पदवीधारकांकडून देशाने केवळ खर्डेघाशी करण्याची अपेक्षा बाळगावी काय? जोपर्यंत अगदी प्राथमिक स्तरापासूनचे शिक्षण व्यवसायाभिमुख आणि सरकारी नियंत्रणातून स्वतंत्र होत नाही तोपर्यंत तरी परिस्थितीत फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही. सरकारी नियंत्रणामुळे शिक्षणाला एक साचेबद्धपणा आला आहे.

एका आखून दिलेल्या चाकोरीतून विद्यार्थी आणि शिक्षकाला इच्छा असो वा नसो, मार्गक्रमण करावे लागत आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारात ज्यांचा काडीचाही उपयोग नाही, असे अनेक विषय विद्यार्थ्यांवर बळजबरीने लादले जातात. खरेतर शिक्षण म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना विकसित करण्याचे माध्यम ठरायला हवे, परंतु आपल्याकडील शिक्षण पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना विकसित होण्याचा वावच ठेवलेला नाही. बाबू तयार करण्याच्या या कारखान्यातून कृषीतज्ज्ञ, वैद्यकीय तज्ज्ञ, यांत्रिकी तज्ज्ञ, विविध विषयांतील संशोधक बाहेर पडण्याची शक्यता अतिशय विरळ आहे. जे कोणी या विषयामध्ये तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात त्यापैकी बहुतेकांनी आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर हे लक्ष्य साध्य केले आहे. आपल्या शिक्षण पद्धतीने त्यांना घडविले असे म्हणण्याची हिंमत कोणी करू शकत नाही. आपली शिक्षण पद्धत घडविण्यापेक्षा बिघडविण्याचेच काम अधिक करते. हे बिघडविणे असेच सुरू राहिले, तर भविष्यात इतर अनेक वस्तूंप्रमाणे विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञदेखील आपल्याला आयात करावे लागतील. आजही उच्च शिक्षणासाठी विदेशात जाणार्‍यांचे प्रमाण कमी नाही. वास्तविक एकेकाळी आपला देश शिक्षण क्षेत्रात संपूर्ण जगासाठी मार्गदर्शक म्हणून ओळखला जात होता. तक्षशीला, नालंदासारख्या विद्यापीठांना तीर्थस्थानाचा दर्जा होता. अनेक विदेशी अभ्यासक आपल्या देशातील उच्च शिक्षण प्राप्त करीत असत. आज गंगा उलटी वाहू लागली आहे. आमची शिक्षण व्यवस्था सरकारी हस्तक्षेपामुळे इतकी पंगु बनली आहे, की आमच्या पदवीधरांना विदेशात काडीचीही किंमत नाही. शिक्षणामुळे व्यक्तीमत्वाचा, बुद्धीचा विकास होणे अपेक्षित असते; परंतु आमच्या शिक्षण व्यवस्थेने या विकासापेक्षा संकोचावरच अधिक भर दिल्याचे दिसून येत आहे. अंगभूत बुद्धीमत्ता, क्षमता असूनही आमच्या विद्यार्थ्यांना विकासाची पुरेशी संधी आणि वाव प्रचलित व्यवस्थेने मिळू दिला नाही. भारताकडे नेहमीच एका मोठ्या गिर्‍हाईकाच्या दृष्टीने पाहणार्‍या पाश्चात्य जगाने ही बाबदेखील अचूक हेरली आहे. आता भारतात विदेशी विद्यापीठांचे आगमन होत आहे. अगदी पुढील वर्षापासूनच ही विदेशी विद्यापीठे भारतात दाखल होत आहेत. ज्या भारताने संपूर्ण जगाला ज्ञान दिले त्याच भारताला आता शिक्षणासाठी विदेशी विद्यापीठांचा आधार घ्यावा लागण्याची नामुष्की पत्करावी लागत आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी अक्षरश: कोट्यवधी रुपयांची उधळण करणार्‍या सरकारने शिक्षणाच्या मूलभूत कल्पना आणि त्या अनुषंगाने शिक्षणाचा दर्जा या गोष्टींकडे लक्ष दिले नाही, तर हा खर्च निव्वळ अनाठायी ठरेल; परंतु आपले सरकार इतिहासाच्या पुस्तकात कोणाचे धडे असावेत किंवा नसावेत या बाबतीतच अधिक दक्ष असते. सरकारने आपल्या क्षुद्र राजकारणासाठी शिक्षण क्षेत्रालाही वेठीस धरावयास कमी केले नाही. सरकारच्या या अतिरेकी हस्तक्षेपामुळेच शिक्षण क्षेत्र पूर्णत: नासले आहे. मागेल त्याला शाळा देऊन, ठिकठिकाणी शाळा उघडून देशात शैक्षणिक क्रांती होईल अशी अपेक्षा सरकार बाळगत असेल, तर ते निश्चितच मुर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहे, असेच म्हणावे लागेल. सरकारला अपेक्षित ही क्रांतीदेखील हरितक्रांतीच्या वाटेने जाऊन निष्फळ ठरणार आहे. आज खरी गरज आहे ती शिक्षणाच्या माध्यमातून देशाच्या विकासाला हातभार लावणारी पिढी निर्माण करण्याची. जोपर्यंत शिक्षणाचे सरकारीकरण कायम आहे तोपर्यंत तरी ते शक्य नाही. त्यासाठी सरकारने आधी या क्षेत्रातून बाजूला व्हावे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी केवळ अनुदानापुरता सरकारने शिक्षण क्षेत्राशी आपला संबंध कायम ठेवावा आणि संपूर्ण क्षेत्र मुक्त करावे.

आपली संपूर्ण शिक्षणप्रणाली विदेशी विद्यापीठांच्या जाळ्यात अडकण्यापूर्वीच सरकारने योग्य ती पावले उचलणे आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या मरू घातलेल्या सांगाड्यात जीव ओतण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी नव्या रसरशीत, चैतन्याने भरलेल्या, इथल्या संस्कृतीशी, प्राचीन ज्ञानाशी इमान राखणार्‍या शिक्षणपद्धतीला विकसित होऊ द्यावे. त्यासाठी खासगी क्षेत्राची सरकारने मदत घ्यावी. शिक्षणाचा अधिकार जसा मूलभूत अधिकार आहे तसाच काय शिकावे ही बाबसुद्धा मूलभूत अधिकारातच मोडते. आम्ही शिकवू तेच शिका, अशी जबरदस्ती करणारी प्रचलित पद्धत आता मोडलेलीच बरी.

छत्रपती शिवाजी - एक अलौकिक, असामान्य आणि अद्वितीय व्यक्तिमत्व !!!

छत्रपती शिवाजी - एक अलौकिक, असामान्य आणि अद्वितीय व्यक्तिमत्व !!!

 

१९ फेब्रुवारी - युगपुरुषाची ३८३ वी  जयंती.

सह्याद्रीच्या दऱ्या - खोऱ्यातून, रात्रीचा दिवस करून,  क्षणाचीही उसंत न  घेता या महाराष्ट्राच्या मातीसाठी, स्वराज्यासाठी लढणारा पराक्रमी योद्धा ! याच मराठी मातीतून ज्यांनी  एक एक मावळा जोडला आणि त्यांच्या मनामध्ये स्वराज्याचे स्फुल्लिंग पेटविले. स्वराज्यासाठी - गुलामगिरी मिटवण्यासाठी त्यांच्यातील स्वाभिमानाला कायम पेटते ठेवले.
शेकडो वर्षांची गुलामगिरी नष्ट करून या राजाने स्वराज्य स्थापन केले, स्वातंत्र्य म्हणजे काय याची पहिली जाणीव आमच्या रयतेला याच  राजाने करून दिली. हा स्वराज्य निर्मितीचा संघर्ष फार मोठा; अगदी महाराजांच्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षण म्हणजे संघर्षच !! सबंध आयुष्य स्वराज्य निर्मिती च्या कार्यामध्ये स्वतः कधी हि मखमली गालिच्यावर न झोपलेला, गड किल्ल्यांवर , उन्हा - पावसात , कडाक्याच्या थंडीत केवळ आणि केवळ घोडदौड.. हि घोडदौड स्वराज्य वाचवण्यासाठी, वाढवण्यासाठी आणि  जास्तीत जास्त माणूस  जुलमी  सत्तेच्या गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठीi.

राजे आपल्या याच मावळ मातीतील आपल्या रान गड्यान सोबत त्यांच्या प्रत्येक सुख - दुखामध्ये सामील होत, त्यांच्या मध्ये एक विलक्षण असे प्रेम आणि विश्वासाचे नाते निर्माण झाले होते. "शिवबा" या एका नावामध्ये एक अद्भुत अशी जादू होती कि तमाम मराठी माणूस एका आत्मविश्वासाने या नावामागे उभा राहू लागला. अति बलाढ्य आणि पराक्रमी शत्रू विरोधातही आपण दोन हात करू शकतो हि प्रेरणा त्यांच्या मध्ये निर्माण झाली. स्वराज्य तर निर्माण झाले पण ते प्रत्येकाला आपलेसे वाटावे म्हणून राजे डोळ्यात तेल घालून लक्ष द्यायचे ! इतिहासात कधी हि न झालेली रयतेची कामे छत्रपतींच्या देखरेखीखाली पार पडली, स्वराज्य उभे राहू लागले, ते चौफेर वाढू लागले पुढे स्वराज्याच्या दुसऱ्या छत्रपतींनी म्हणजेच संभाजी राजांनी हेच स्वराज्य चौपट वाढवण्याचे काम केले.आजच्या या प्रसंगी या महान आणि जाणत्या राजाची क्षणाक्षणाला आठवण व्हावी याचे कारण म्हणजे आज आमचा हाच महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळतोय, पाण्यावाचून अक्ख गाव आणि गाव स्थलांतरीत होत आहे. शेकडो किलो मीटर केवळ ओसाड जमीन, जनावरांचे सांगाडे आणि कोरड्या पडलेल्या नद्या आणि नाले. हे भयंकर चित्र आहे महाराष्ट्रातील काही भागातले.

आज आपला देश बळीराजाच्या कृपेने अन्न धान्याच्या बाबतीत संपूर्ण आत्मनिर्भर आहे, कोट्यांनी धान्य  गोदामामध्ये पडून आहे परंतु स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच हा पिण्याच्या पाण्यासाठीचा भयंकर दुष्काळ ओढवला आहे. अजून उन्हाळा सुरु व्हायचा आहे आणि थेंब भर पाण्यासाठी महाराष्ट्र तहानलेला आहे, जिथे माणसांची सोय नाही तिथे पाण्या अभावी, चाऱ्या  अभावी जनावरांचे काय हाल! 
एकीकडे एवढी गंभीर परिस्थती असतांना दुसरीकडे आमची सबंध राजकीय व्यवस्था हि या प्रसंगाचेहि  राजकारण करायला मागे पुढे पाहत नाहीये, ज्या शिवरायांच्या नावाने हे लोक राज्य चालवतात त्यांच्याकडून निदान थोडातरी आदर्श यांनी घ्यायला हवा.

काळ फार कठीण आहे,  या मातीवर आलेले संकट उलटवून लावण्यासाठी आता आपल्यालाच उभे राहावे लागेल. ज्या शिवरायांनी हे स्वराज्य स्थापन केले त्या मातीचे येणाऱ्या प्रत्येक संकटापासून सरंक्षण करणे हे प्रत्येक शिवरायांना मानणाऱ्या शिवप्रेमींचे कर्तव्यच. महाराष्ट्रातील मराठवाडा, पश्चिम  महाराष्ट्र आणि इतर काही भागात पडलेल्या दुष्काळा बाबतीत काही तरी ठोस करण्याची आज आपण शपथ घेऊ. थेंबभर पाणी वापरतांना देखील आपल्या दुष्काळी भावंडांचा निदान विचार तरी आपण करू शकतो. पाण्याचा अतिशय जपून वापर करून याची सुरुवात आपण आपल्या घरापासून करू शकतो.

अगदी काल  पर्वाचा एक प्रसंग ; जालना जिल्ह्यातील लाडसावंगी या एका लहानश्या खेड्यातील एका शेत मजुराचा चिमुकला "अजय" या पाण्यासाठी टेंकर मागे धावतांना चाकाखाली चिरडून मारला गेला. आज गावागावा मध्ये हे भयाण चित्र दिसत आहे, पाण्यासाठी आमच्या बाया - बापड्या, लहान लेकरं, वयोवृद्ध नागरिक धावतांना दिसत आहेत, शहरातही काही वेगळी परिस्थती नाहीये.

आज माझ्या घरात व्यवस्थित पाणी येत आहे म्हणून मला काय त्याचे,  म्हणून या दुष्काळाकडे बघू नका ! आज दुष्काळ काही भागां पुरता मर्यादित आहे पण लवकरच याची झळ सबंध महाराष्ट्राला बसल्या शिवाय राहणार नाही.
ग्रामीण - शहरी भागातील अडल्या - नडल्या साठी आप आपल्या परीने होईल ती मदत करण्याचे आवाहन आपल्या सर्वांना करत आहे.
छत्रपती शिवराय असंख्य संकटांना सामोरे गेले, त्यातून कित्येक वेळा बचावले ते केवळ आणि केवळ त्यांच्या वर जीव ओवाळून टाकणाऱ्या त्यांच्या मावळ्यांच्या सोबतीने.
याच शिवरायांचे आपण सर्व मावळे ! आज महाराष्ट्रावर आलेल्या या संकटाला एकत्रित पणे सामोरे जाऊ. या प्रसंगाला निभावून नेण्यासाठी काय करता येईल या साठी तुमची बौद्धिक, आर्थिक आणि सामाजिक ताकद गरजेची आहे.
तुमच्या काही संकल्पना असतील, कुठे काही गरज असल्याचे लक्षात आले असल्यास कृपया पुढे या, संपर्क करा. आम्ही आणि आमच्यासारखे अनेक तुमच्या तुमच्या हाकेला प्रतिसाद देण्यासाठी उभे राहतील हा विश्वास आहे.

मराठी मातीच्या या जाणत्या राजाचे , एका दृष्ट्या युगपुरुषाचे हेच खरे स्मरण !!!!!

शिवरायांच्या चरणी आमचा मानाचा मुजरा !!!!!!

नक्षलवादाचे आव्हान: चीनचे भारताशी छुपे युध्द

नक्षलवादाचे आव्हान: चीनचे भारताशी छुपे युध्द !

माओवाद्यांशी वाटाघाटी आणि शांतता-दिल्ली दूर है
२४-३०/११/२०१२ पासुन माओवाद्यांच्या "पिपल लिबरेशन गोरिला आर्मिचा रेझिंग सप्ताह" सुरु झाला आहे. त्या निमित्ताने केंद्रीय गृहखात्याने रेड अलर्ट जाहीर केला आहे. स्वामी अग्निवेश यांनी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे माओवाद्यांशी वाटाघाटी करायला तयार आहे ही माहीती २०/११/ २०१२ ला दिली. स्वामी अग्निवेश गृहमंत्र्याना याकरता पुढच्या आठवड्यात भेटणार आहेत. २१/०९/२०१२ पासुन माओवाद्यांचा विलय सप्ताह सुरू होता. छत्तीसगड आणि ओडीशाच्या जंगलात झालेल्या विशेष सभेत पीपल्स वॉर ग्रुप आणि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर या दोन नक्षलवादी संघटनांचे २१ सप्टेंबर २००४ रोजी विलिनीकरण झाले. भाकपा माओवादी ही नवीन नक्षलवादी संघटना उदयास आली. देशातील पूर्व विदर्भ, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडीशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तसेच उत्तर प्रदेशच्या काही भागात भाकपा माओवादी संघटनेने नव्या दमाने काम सुरू केले. नक्षलवाद्यांचे स्वरुप बदलून ते माओवादी झाले दहशतवादी संघटना भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करत आहेत. सरकारकडे याची पक्की माहिती आहे असा धक्कादायक गौफ्यस्फोट केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केला.

पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी मागच्या स्वातंत्र्यदिनी नक्षलवाद्यांना व माओवाद्यांना सरकारबरोबर चर्चेचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते, स्वामी अग्निवेश यांची मध्यस्थी मान्य करण्यास तयार आहे असे सांगितले जात होते. माओवाद्यांनी चर्चेसाठी पोलिसी कारवाई थांबविण्याची मागणी केली होती. त्या बदल्यात त्यांनी तीन महिने शस्त्रसंधीची तयारी दाखवली होती. पण ही तयारी दाखवत असताना सुरक्षा दलातील जवानांच्या नक्षलींकडून हत्या झाल्याच्या बातम्या येतच राहील्या. त्यामुळे या दोन्ही संघटनांच्या चर्चेच्या होकारावर कितपत विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न आहे. आदिवासींच्या ज्या समस्या त्यांनी मांडल्या आहेत, त्या रास्त आहेत व त्याकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे, यात काहीच शंका नाही. प्रश्न आहे तो निरपराध नागरिकांना पोलिसांचे खबरे ठरवून त्यांचे गळे चिरण्याचा तसेच सुरक्षादलातील जवानांचे मुडदे पाडण्याचा जो उद्योग या संघटनांनी चालविला आहे, तो आदिवासींचे शोषण थांबविण्यासाठी की देशातील प्रस्थापित सरकार उलथून टाकून तेथे एकपक्षीय सरकार स्थापण्यासाठी? त्यासाठी जंगलात शस्त्रास्त्रांचे कारखाने, सुसज्ज व प्रशिक्षित सेना, शत्रूराष्ट्रांशी डावपेचात्मक युती इ., प्रस्थापित करावी लागत नाही. आदिवासींच्या समस्या सोडविण्यासाठी एवढे काही करावे लागते, यावर अरुंधती रॉय, स्वामी अग्निवेश यांचा विश्वास बसत असेल, पण देशातील जनतेचा बसणार नाही.

चर्चेच्या काळात पुढच्या लढ्याची तयारी करतात हा इतिहास
या देशात धरणग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, सेझग्रस्त, अणूवीज प्रकल्पाला विरोध असणार्‍यांच्या बाजूने अनेक संघटना शांततापूर्ण रीतीने आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्याशी चर्चा होत आहे. सर्वच प्रकरणात न्याय मिळतो आहे असे नाही, पण दोन्ही बाजूंना मान्य होईल असे तोडगे काढण्याचा प्रयत्न होत असतो. माओवाद्यांनी कधीही अशा प्रकारचे आंदोलन केल्याचे ऐकिवात नाही. उलट त्यांनी देशातील सरकार उलथण्यासाठी आदिवासींच्या शोषणाचे निमित्त पुढे करून प्रचंड हिंसाचार माजविण्याची तयारी केली आहे. जे आदिवासी त्यांच्या कचाट्यात सापडले आहेत, त्यांची आता ससेहोलपट होत आहे. त्यांना आदिवासी पट्‌ट्याबाहेरच्या माणसांशी बोलण्याचीही मुभा नाही. कुणी असे बोलताना आढळला तर त्याला पोलिसांचा खबरी ठरवून अमानुष पद्धतीने त्याची हत्या केली जाते.

सर्वच दहशतवादी संघटना अडचणीत आल्या की, चर्चेची तयारी दाखवतात आणि चर्चेच्या काळात पुढच्या लढ्याची तयारी करतात हा इतिहास आहे. भारतातील फुटीर चळवळींचा तर हा गेल्या कित्येक वर्षांचा अनुभव आहे. श्रीलंकेत एलटीटीईने तर अनेक वेळा अशा डावपेचांचा अवलंब केला होता. त्यामुळे नक्षलवादी व माओवादी यांना चर्चा करायची असेल तर त्यांना पूर्णपणे शस्त्रे सरकारकडे जमा करूनच चर्चा करावी लागेल. बंदुकीची नळी रोखून शांतता चर्चा होऊ शकत नाही. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात मोठे राजकीय नेते, बडे पोलीस अधिकारी मरत नाहीत, तर पोटासाठी नोकरी करणारे साधे शिपाई आणि पोलिसांच्या भीतीने खबरेगिरी करणारे असहाय आदिवासी मरतात. हे एकप्रकारे कष्टकर्‍यांचे शोषणच आहे. माओवाद्यांना व नक्षलवाद्यांना खरेच सरकारशी चर्चा करायची असेल तर त्यांनी आदिवासींच्या शोषणाचे स्वरूप स्पष्ट करून त्याबाबतच्या मागण्यांचे एक पत्रक सरकार आणि सर्व प्रसार माध्यमांना द्यावे आणि शस्त्रांचा त्याग करून दिल्लीच्या संसद भवनासमोर या मागण्यांसाठी अमर्याद उपोषणाची एकतर्फी घोषणा करावी, त्यांच्या मागे देशाची जनता नक्कीच उभी राहील. आम जनतेचे हे दडपणच सरकारला नमवील.

माओवाद्यांशी वाटाघाटी कराव्यात का?
माओवाद्यांशी वाटाघाटी कराव्यात का? त्याला योग्य वेळ कोणती आहे? आतापर्यंत वाटाघाटी करून काय निष्पन्न झाले? वाटाघाटी कोणी कराव्या? केंद्र सरकारने की राज्य सरकारने? आपल्या देशात अनेक आंतकवादी संघटनाशी वाटाघाटी करण्यात आल्या आहेत. वाटाघाटी करण्यापूर्वी हिंसेचा मार्ग सोडावा लागतो. वाटाघाटी आपल्या घटनेच्या अंतर्गत व्हायला पाहिजे. जर माओवाद्यांना देशाचे कायदे मान्य नसतील तर त्यांच्याशी बोलण्यात फायदा नाही. आपल्या देशात मिझोराम मध्ये वाटाघाटी यशस्वी झाल्या. कारण त्यांची शस्त्रधारींची संख्या भारतीय सैन्याने बहुतांश बरबाद केली होती. आसाम गण परिषदेशी झालेल्या वाटाघाटीमुळे शांतता प्रस्थापित झाली नाही. कारण अनेक बंडखोरांना शांती नको होती. माओवाद्यांमध्ये ३२ वेगवेगळे गट आहेत. त्यांचा कोणी एक मोठा नेता नाही. बहुतेक गट एकमेकांशी भांडणे करतात. अशा अवस्थेमध्ये वाटाघाटी कुठल्या गटाशी आणि नेत्याशी कराव्यात? सध्या वाटाघाटींची वेळ आलेली नाही. प्रथम हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवावे लागेल.

चर्चेचा सापळा
चर्चेचे निमित्त साधून युद्धबंदी करण्यास सरकारला भाग पाडून स्वतःवरील दडपण काही महिने दूर सारून त्या काळात अधिक जमवाजमव करण्याचा हा सापळा असू शकतो. चर्चेची मारे तयारी त्यांनी दर्शवली असली, तरी ती सफळ संपूर्ण होईल याची शाश्वती काय? त्यांनी पुढे केलेल्या काही अटीही सरळसरळ अस्वीकारार्ह आहेत. अशा प्रकारची कारवाई जर नक्षलवाद्यांच्या दबावापुढे चुकून झाली, तर त्यातून सुरक्षा यंत्रणांचे मनोधैर्य खचल्यावाचून राहणार नाही. नक्षलवाद्यांशी चर्चा करायची असेल तर आधी त्यांनी हिंसाचार सोडून देण्याची ग्वाही द्यावी हीच भूमिका रास्त आहे.

अंतर्गत सुरक्षेचा सर्वांत मोठा धोका नक्षलवाद
देशाच्या सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका नक्षलवादापासून आहे. आज ३५-४०% भागावर नक्षलवादाचे आधिपत्य आहे. दरवर्षी १५००-१६०० नक्षली हल्ले होतात. प्रत्येक वर्षी ७५०-१००० सामान्य माणसे हिंसाचारात मारली जातात. प्रत्येक वर्षी नक्षलवादी १०,००० कोटी रूपयांची खंडणी वसूल करीत असावे. आतापर्यंत नक्षलवाद्यांनी ३५००-५००० कोटी रूपयांची भारतीय संपत्ती बरबाद केली आहे. सरकारने सुरू केलेले आपरेशन ग्रीन हंट सध्या जियो ओर जिने दो या अवस्थेत आहे. घोषणाबाजी करण्याशिवाय सरकार फारसे काही करताना दिसत नाही. हे सगळे आपल्याला माहीतच आहे. अनेक विचारवंत अत्यंत निर्लज्जपणे नक्षली चळवळीचे खुले समर्थन करतात.

भारतीय नेतृत्वाचा भर कृतीपेक्षा घोषणांवरच अधिक असल्याचे दिसते. दहशतवाद्यांशी थेट सामना करण्यापेक्षा निषेध करण्यावरच आपली नेतेमंडळी भर देतात. यामुळे एक सॉफ्ट स्टेट, अशी भारताची प्रतिमा तयार होत आहे. काश्मीरमध्ये चाललेले छुपे युद्ध, ईशान्य भारतात चाललेले बांगलादेशीकरण, माओवाद आणि बाकी देशात होणार्‍या आतंकवादी घटना यांचा एकमेकांशी फारच घनिष्ट नाते आहे. चीन आणि पाकिस्ताननी हे आपल्या देशाविरुद्ध चालवलेले छुपेयुद्ध आहे. अशा युद्धांमुळे भारताचे तुकडे करणे सोपे नाही. पण यामुळे आपल्या देशाच्या प्रगतीचा वेग कमी होतो आणि आपल्या देशात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होते. आपले चीनशी २०२० पर्यंत युद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्या आधी आपण देशाच्या आतील अंतर्गत सुरक्षेच्या समस्येवर पूर्णपणे मात करायला हवी. नाहीतर आपल्याला एकाच वेळी चीन, पाकिस्तान आणि माओवाद्यांच्या विरुद्ध युद्ध करण्याची वेळ येऊ शकते.

इंडिया, भारत आणि हिंदुस्थान !

इंडिया, भारत आणि हिंदुस्थान..

आपल्या देशातील लोकसंख्येची स्थिती समुद्रातल्या हिमनगासारखी आहे. त्याचा एक दशांश भाग पाण्यावर असतो आणि नऊ दशांश भाग पाण्याखाली असतो. पाण्याबाहेरचा भाग म्हणजे इंडियात राहणारे लोक आणि पाण्याखालील नऊ दशांश भाग म्हणजे हिंदूस्थानात राहणारे लोकं

'सर्वेक्षण' ही सध्याच्या युगातील अतिशय लोकप्रिय आणि अंत्यत आवश्यक अशी शास्त्रीय पध्दत आहे. कोणतीही योजना प्रकल्प उद्योग किंवा कारखाना सुरू करावयाचा असेल तर सर्व संबंधित बाबींचा सारासार विचार करण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाते म्हणजे सर्व्हे घेतला जातो.

दुपारचे जेवण झाल्यावर थोडी वामकुक्षी घेत असतांना दारावरची बेल वाजल्यामुळे जाग येते. दार उघडून बघतो तर एक वीसबावीस वर्षाची तरूणी अदबीने विचारते की एक सर्व्हे घ्यायचा आहे पाच मिनिटांत होईल. तिला ह्या भागातील कुटुंबात कोणत्या ब्रँन्डचे साबण, कपडे धुण्याच्या पावडरी वगैरे वापरले जातात आणि घरात कोणते कपडे धुलाई मशीन्स आहेत ह्याची आकडेवारी जमा करावयाची होती. अशाप्रकारची सर्वेक्षणे करण्यासाठी कंपन्यात स्वतंत्र खाती असतात आणि खास प्रशिक्षण दिलेली माणसे त्यात काम करतात. इतकेच नव्हे तर विशिष्ट प्रकारची सर्वेक्षणे करण्याची सेवा देणार्‍या कंपन्याही आहेत.

आम्हीही एक सर्वेक्षण केले आणि भोवतालच्या नागरिकांना एक प्रश्न विचारला 'तुम्ही कोणत्या देशात राहता ?' नागरिकांनी दिलेली उत्तरे आम्ही लिहून ठेवली. नागरिकांची इतर माहिती म्हणजे शिक्षण आर्थिक परिस्थिती घरात असलेल्या सोयीसुविधा कुटुंबियांच्या सवयी छंद वगैरेही नीट लिहून त्या माहितीचे विश्लेषणही केले.

काही थोडया नागरिकांनी सांगितले आम्ही 'इंडिया' त राहतो त्यापेक्षा जास्त नागरिकांनी सांगितले आम्ही 'भारता' त राहतो आणि बहुसंख्य नागरिकांनी सांगितले आम्ही 'हिंदुस्थाना' त राहतो.


विश्लेषणानुसार असे आढळते की इंडियात राहणारे लोक उच्चविद्याविभूषित आणि आर्थिक दृष्टया सधन ह्या वर्गात सामावतात. या लोकांजवळ सगळी अत्याधुनिक उपकरणे असतात. फ्रीज, टीव्ही, टेलिफोन, मोटारी, संगणक वगैरे सगळया अत्याधुनिक सुखसोयी यांच्या सेवेत हजर असतात. यांची मुले खूप शिकलेली असतात त्यांना भरपूर पगाराच्या नोकर्‍या असतात. काहींची मुले आपल्या देशातील शिक्षण पूर्ण करून आणखी उच्चशिक्षणासाठी परदेशात विशेषत: पाश्चिमात्य देशात गेलेली असतात आणि हेही सतत परदेशच्या वार्‍या करीत असतात. पाश्चिमात्य देश आपल्यापेक्षा जास्त प्रगत आहेत तेव्हा तिकडे ज्या काही नवीन सुखसोयी उपलब्ध होतात त्या हे लोक मायदेशी परत येतांना आपल्याबरोबर घेऊन येतात.

भारतात राहणारे लोक कृतीने 'आपण बरे की आपला व्यवसाय आणि संसार बरा' अशातर्‍हेने जगतात. लायब्ररीतून पुस्तके आणायची नाटके बघायची भाषणे ऐकायची वृत्तपत्रे वाचतंाना आपल्या पंतप्रधानांनी काश्मिरच्या बाबतीत काय करायला पाहिजे होते? त्यांचे कुठे चुकते आहे? अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश यंानी नेमके कुठे बाँम्ब टाकायला पाहिजेत? ओसामा बीन लादेनला कसा पकडला पाहिजे? आपण क्रिकेटची मॅच का हरलो? टीममध्ये कोणकोणत्या खेळाडूंचा समावेश करावा आणि कुणाला डच्चू द्यावा वगैरे बाबतीत हे अगदी तज्ज्ञ असल्यासारखे आपले विचार मांडीत असतात आणि एकमेकांशी वादविवाद करीत असतात.

हिंदुस्थानात राहणार्‍या नागरिकांची संख्या खूपच जास्त आहे. ह्यांना भरपूर वेळ असतो आरामात झोपून उठाव आणि सावकाश काम करीत दिवस घालवावा असा यांचा आयुष्यक्रम असतो. हे लोक गणपती, शंकर, देवी, हनुमान यांच्या देवळांसमोर ठराविक दिवशी दर्शनासाठी रांगा लावतात. आज गणपती उद्या शंकर परवा हनुमान अशी यांची देवळे ठरलेली असतात. देवाला नवस बोलून आणि साकडे घालून आपल्या सर्व समस्या सुटतील अशी ह्यांची ठाम समजूत असते. रांगांच्या बाबतीत गणपती मंदीरे आघाडीवर आहेत.

अनेक ठिकाणच्या संतश्रेष्ठींच्या देवळांसमोर तर रोजच प्रचंड रांगा असतात. ह्या संतश्रेष्ठांचे तत्त्वज्ञान आणि शिकवण समजून घेण्यापेक्षा त्यांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन आलो हे सांगण्यातच हिंदुस्थानातले लोक धन्यता मानीत असावेत. इंडियात आणि भारतात राहणारेही बरेच वेळा हिंदुस्थानात येतात.

हिंदुस्थानातील बहुसंख्य जनता प्रत्येक ठिकाणच्या कुंभमेळ्यात लाखोंच्या संख्येने जाते आणि पवित्र कुंडात किंवा नदीसंगमावर पवित्र स्नान करून स्वच्छ होऊन घरी येते. चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, मकर संक्रांत काही विशिष्ट पौर्णिमा, अमावास्या वगैरे प्रसंगी हे लोक नदी, तलाव, समुद्र आणि काहीच नसले तर आपले न्हाणीघर ह्यात पवित्र स्नान करून स्वच्छ आणि शुध्द होतात. इंडियात न्हाणीघराला, बाथरूम म्हणतात.

हे सर्व सांगण्याचा उद्देश म्हणजे समाजात वैचारिक शैक्षणिक सांस्कृतिक आर्थिक वगैरे बाबतीत तफावत असलेले स्तर किंवा गट असतात हा आहे. म्हणून प्रश्न पडतो की प्रगत झालेले विज्ञान आणि तंत्रज्ञान किंवा वेळोवेळी राबवल्या जाणार्‍या सरकारी योजना समाजाच्या नेमक्या कोणत्या स्तरासाठी उपयोगी ठरणार आहेत ह्याचा कुणी विचार करतो का? २१ व्या शतकातील इंटरनेट वगैरे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरायचे म्हणजे संगणक पाहिजेच. तो विकत घेण्याची आणि वापरण्याची ज्याची कुवत असेल तोच त्याचा फायदा घेऊ शकेल. सध्या आपण जगातली महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहत आहोत ते कशाच्या भरवशावर?

आपल्या देशातील लोकसंख्येची स्थिती समुद्रातल्या हिमनगासारखी आहे. त्याचा एक दशांश भाग पाण्यावर असतो आणि नऊ दशांश भाग पाण्याखाली असतो. पाण्याबाहेरचा भाग म्हणजे इंडियात राहणारे लोक आणि पाण्याखालील नऊ दशांश भाग म्हणजे हिंदूस्थानात राहणारे लोक. आपण अत्याधुनिक प्रगती दर्शविणार्‍या सुखसोयी म्हणतो त्या बहुतेक ह्या एक दशांश भागाजवळ असतात. देशातील नऊ दशांश संपत्ती ह्या एक दशांश लोकांकडे असते. आपण आयात केलेले बहुतेक तंत्रज्ञान ह्या लोकांसाठी असते.

प्रगतीच्या नावाखाली अंमलात आणल्या जाणार्‍या योजना समाजाच्या कोणत्या गटासाठी असाव्यात ह्याचा विचार प्रथम केला पाहिजे. एखादे उत्त्पादन बाजारात आणायचे म्हणजे त्याला गिर्‍हाईक कुठे मिळेल? किती किंमतीला त्याला ते परवडेल? ते त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचविता येईल? वगैरे बाबींचा विचार त्या वस्तूचा उत्पादक प्रथम करतो आणि नंतरच उत्पादनाला सुरूवात करतो.

आपण औषधाच्या गोळया घेतो तेव्हा कुणीही कोणतीही गोळी घेत नाही जो रोग ज्याला झाला असेल तोच त्या रोगावर उपायकारक असलेल्या औषधाच्या गोळया घेतो. थोडक्यात म्हणजे गरजेला प्राधान्य आहे. एक दशांश भागासाठी कोणत्या योजना उपयोगी पडतील आणि नऊ दशांश भागासाठी कोणत्या? ह्याचा सारासार विचार करूनच कृती केली तर देशाची सर्वांगीण प्रगती होईल. सध्या श्रीमंत वर्ग अधिक श्रीमंत होतो आहे आणि गरीब वर्ग अधिक गरीब.

२९ डिसेंबर २००१ च्या वृत्तपत्रात 'स्मार्ट स्कूल' संबंधी आलेले वृत्त बोलके आहे. संगणक शिक्षणासाठी आपल्या देशभरात सुमारे १००० 'स्मार्ट स्कूल्स' म्हणजे 'हुशार शाळा' स्थापन करण्याची केंद्र सरकारची योजना असल्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांनी भोपाळ येथे सांगितले. या शाळांमधून स्पर्धात्मक कार्यक्षम आणि व्यावसायिक पध्दतीने शिक्षण देण्यात येणार आहे. या शाळा हळुहळू अन्य शाळांना जोडण्यात येणार असून त्या योगे देशभरात संगणकाचे शिक्षण देणार्‍या सुमारे एक लाख शाळा निर्माण करण्याची ही योजना असल्याचे डॉ जोशी ह्यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशातील शाळांमध्ये संगणक शिक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या 'हेड स्टार्ट' या सॉफ्टवेअरचे प्रकाशन डॉ जोशी यांच्या हस्ते झाले त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.

इंडियात राहणार्‍या लोकांसाठी एक लाख संगणक शाळा काढण्याची योजना असेल तर हिंदुस्थानात राहणार्‍या लोकांसाठी निदान ५ लाख प्राथमिक शाळा काढून त्यासाठी प्रत्येकी निदान एक तरी प्राथमिक शिक्षक नेमण्याची योजना का असू नये?

भारताच्या स्वातंत्र्य लढयात देशभक्तीची जागृती तळागाळाच्या लोकांपर्यतही पोचली होती. म्हणूनच प्रचंड ताकद निर्माण झाली. जेव्हा समाजातील सर्व स्तरातील वैचारिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दरी म्हणजे तफावत कमी होईल तेव्हाच आपला देश ताकदवान होईल आणि जगातली महासत्ता होण्याचे स्वप्न साकार होऊ शकेल. भलेही तो इंडिया असो की भारत असो की हिंदुस्थान !!