Friday, 31 May 2013
पवार साहेब आणि खेळ "राजकीय+क्रिकेट"
असं म्हणतात की, फार फार पुर्वी जेव्हा भारतात महात्मा गांधींचा करिष्मा सुरु होता, म्हणजे नोटेवरील गांधींपेक्षा खरेखुरे गांधी जेव्हा लोकांना अधिक प्रिय होते तेव्हा त्यांना पत्र पाठवताना केवळ महात्मा गांधी एवढेच टाईप केले जायचे… ते जेथे असतील तेथे त्यांना ते पत्र पोहचेत केले जायचे… वर्ष उलटली…त्यानंतर महाराष्ट्रात काहीसं असचं एकायला मिळायचे…अगदी आजही शरद पवार कुठले म्हटले की, शाळेतला शेंबडा पोरही बारामती असं उत्तर देतो म्हणे… इतका शरद पवारांचा बारामतीशी जिव्हाळा..असं असतानाही शरद पवारांना आता मुंबईकर होण्याचं ठरवलंय… आणि तेही सक्रीय राजकारणात 46 वर्ष उलटल्यानंतर…म्हणजे शरद पवारांचा दक्षिण मंुबईत तसा मोठा बंगला आहे. पण कागदोपत्री आजही पवार बारामतीकरच होते. यापुढे शरद पवारांचा पत्ता असणार आहे..बंगलो नंबर 2, सिलव्हर ओक इस्टेट, भुलाभाई देसाई मार्ग, मुंबई -26…
Thursday, 30 May 2013
राजकीय निरक्षरता ही सगळ्यात भयानक आणि नुकसानकारक असते..
राजकीय निरक्षरता ही सगळ्यात भयानक आणि नुकसानकारक असते
राजकारणाबद्दल कोणत्याही देशातील लोकांची जागरूकता विषद करणाऱ्या या काही ओळी आज चाललेल्या अंधा धुंदीचे चांगले विशालेषण करते.
राजकीय निरक्षरता ही सगळ्यात भयानक आणि नुकसानकारक असते. त्या मुळेच
समाजातील आणि राष्ट्रातील अनेक मानव निर्मित प्रश्न उद्भवतात.
राजकारणाबद्दल जागरूक असणे अतिशय म्हन्त्वाचे असते कारण आपण ज्यांच्या
हातात सत्ता देतो आणि राष्ट्र देतो तेच आपले आणि आपल्या पुढील पिढ्यांचे
भविष्य ठरवत असतात. आपण त्यांना निवडण्यात चुकलो किंवा मग त्या
प्रक्रीयेपासुना नाम निराळे राहिलो तर उद्या नक्कीच आपल्याला भयंकर अशा
भविष्य काळाला सामोरे जावे लागेल. पण त्या पेक्षा सोपा उपाय या सगळ्या
बद्दल जागरूक राहणे आणि त्यात सक्रीय असा सहभाग घेणे.
बर सहभाग म्हणजे राजकारण्यांच्या मागे झेंडे घेऊन फिरणे नव्हे तर,
1. सक्षम आणि इमानदार राजकारण्यांच्या मागे भक्कम उभे राहणे
2. तसे राजकारणी नसतील तर ते शोधणे सापडले नाही तर
3. निर्माण करणे
4. असे चांगले राजकारणी निवडून येतील त्यासाठी जमेल त्या प्रकारे त्यांच्या बाजुने बोलणे
Saturday, 25 May 2013
भारत उद्ध्वस्त करण्यासाठी सर्व सज्जता !
भारत उद्ध्वस्त करण्यासाठी सर्व सज्जता !
शेतकर्‍यांना नेस्तनाबूद करून त्यांच्या
जमिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना “कॉन्ट्रक्ट” पद्धतीने द्यायचा घाट घातला
जात आहे. हे एक विशाल षडयंत्र आहे. केवळ ग्राहक किंवा खरेदीदार असलेला
“इंडिया” शाबूत ठेवून उत्पादक भारत नष्ट करण्याचा कट शिजविला जात आहे.
हा
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर या देशाचा कारभार सांभाळणार्‍या काँग्रेसच्या
आर्थिक नीतीचा परिणाम म्हणून आज साठ वर्षांनंतर या देशाची “इंडिया” आणि
“भारत” अशी उभी फाळणी झाली आहे. ग्रामीण भागातला आर्थिकदृष्ट्या अतिशय
मागासलेला ओढग्रस्त भारत आणि कमाईची अनेकविध भलीबुरी साधने उपलब्ध असलेला
शहरातून दिसणारा इंडिया असे दोन ठळक प्रवाह या देशात दिसून येतात. इंडियात
राहणार्‍या लोकांची दादागिरी कशी असू शकते याचा प्रत्यय प्राध्यापकांच्या
कथित संपाने आला आहेच. शंभर दिवस संप करूनही त्यांच्या केसालाही धक्का
लावण्याची हिंमत सरकार दाखवू शकले नाही. भारतातल्या शेतकर्‍यांचे आंदोलन
मात्र लगेच पोलिसीबळाच्या मदतीने चिरडले जाते. प्राध्यापकांच्या
आंदोलनाच्या निमित्ताने हा देश कोण चालवित आहे, हा प्रश्नदेखील चर्चेत आला
आहे. सरकार हे आंदोलन व्यवस्थित हाताळू शकले नाही, कारवाई करण्याची नुसतीच
धमकी देत राहिले आणि प्राध्यापक मुजोरपणे सरकारमध्ये हिंमत असेल, तर
सरकारने कारवाई करावी, अशा गर्जना करीत होते. शेवटी अखिल भारतीय विद्यार्थी
परिषदेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने
चोवीस तासांत कामावर रूजू होण्याची तंबी देताच शंभर दिवस आंदोलन खेचून
नेणारे प्राध्यापक सुतासारखे सरळ झाले.
त्यामुळे या देशाचा कारभार
लोकनियुक्त सरकार पाहते, की न्यायालये हा देश चालवितात हा प्रश्न निर्माण
झाला आहे. बुद्धिजीवी प्राध्यापक मंडळींनी आपल्या बुद्धिचा स्वार्थासाठी
वापर करीत मोठ्या हुशारीने संप न पुकारता परीक्षा आणि उत्तरपत्रिका
तपासणीच्या कामावर बहिष्कार घातला. सरकारने या लोकांचे आधीपासून जे
अतिरिक्त लाड पुरविले त्याचाच हा परिणाम होता. सरकार पगाराव्यतिरिक्त
परीक्षा घेण्यासाठी आणि उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी या लोकांना अतिरिक्त
पैसा देते, म्हणजे ही दोन्ही कामे त्यांच्या मूळ सेवेत अंतर्भूत नाहीत.
त्याचाच फायदा घेत या लोकांनी परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार घातला आणि
विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले. विद्यार्थ्यांना वेठीस धरल्यावर सरकार आपोआप
शरण येईल, आपल्या मागण्या मान्य होतील, शिवाय नोकरी आणि पगारावरही गंडांतर
येणार नाही, अशी सगळी ही योजना होती. आपल्या कर्मचार्‍यांचे अतिरिक्त लाड
पुरविण्यासाठी सरकारनेच तयार केलेल्या कायद्याच्या जाळ्यात सरकारच अडकले,
त्यामुळे केवळ धमक्या देण्याशिवाय सरकार काहीही करू शकत नव्हते. आम्ही
“मेस्मा” लावू, आम्ही पगार थांबवू, नोकरीवरून काढून टाकू अशा नानाविध
धमक्या सरकार देत होते आणि प्राध्यापक मंडळी या धमक्यांना साधी भीकही घालीत
नव्हती कारण त्यांना माहीत होते, की सरकार यापैकी काहीही करू शकत नाही.
सरकार फक्त डरकाळ्या फोडू शकते, हे कागदी वाघ आहेत, मग ते पाकिस्तान
पुरस्कृत दहशतवादी असोत, की देशांतर्गत दहशत निर्माण करणारे घटक असोत,
सरकार त्यांना पोकळ धमक्याच देऊ शकते, प्रत्यक्ष कारवाई करण्याची हिंमत
सरकार दाखवू शकत नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना आपण वेठीस धरले आहे ते
विद्यार्थीदेखील रस्त्यावर उतरणार नाहीत याचीही प्राध्यापकांना खात्री
होती, कारण या विद्यार्थ्यांना आपणच घडविले आहे, आणि आपण त्यांना कसे
घडविले याची पूर्ण जाणीव प्राध्यापकांना होती. त्यामुळे चीनच्या
विद्यार्थ्यांसारखे हे विद्यार्थी मोठे आंदोलन करतील, भारतातही एखादा
तिआनमेन चौक उभा होईल, याची सुतराम शक्यता नसल्याची खात्री प्राध्यापकांना
होती. शेवटी शंभर दिवस विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ केल्यानंतर
न्यायालयीन बडग्यामुळे प्राध्यापक शरण आले. या सगळ्या प्रकरणातून “इंडिया”
पुढे सरकार कसे हतबल आहे हेच दिसून आले.
“इंडिया” पुढे असे हतबल
असणारे सरकार भारताच्या संदर्भात मात्र विलक्षण कार्यक्षम आणि कठोर होताना
दिसते. सध्या राज्यात भीषण दुष्काळ पडला आहे आणि सुदैवाने म्हणा दुर्दैवाने
म्हणा किंवा कर्मधर्मसंयोगाने म्हणा केंद्रात तसेच राज्यात काँग्रेस
आघाडीचेच सरकार आहे. या सरकारने दुष्काळाच्या नावाखाली हजारो कोटींची उधळण
सरकारी तिजोरीतून सुरू केली आहे. हा पैसा कुठे जातो हे कुणालाच कळत नाही.
पी. साईनाथ यांच्या “दुष्काळ आवडे सर्वांना” या पुस्तकात अशा दुष्काळात
राजकारण्यांची कशी चांदी होते, याचे चांगले वर्णन आहे आणि त्याचाच प्रत्यय
सध्या राज्यात येत आहे. टँकर, चारा छावण्या, आपत्कालीन पाणी पुरवठा अशा
सगळ्या योजनांच्या माध्यमातून स्वत: सोबत आपल्या कार्यकर्त्यांच्या
तिजोर्‍या भरण्याचे उद्योग सरकारमध्ये बसलेले राजकारणी करीत आहेत. दुष्काळी
परिस्थितीत सगळेच कसे अगदी अनुकूल असते. विरोधक फारसा विरोध करीत नाहीत,
हा विषय संवेदनशील असतो त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या नावाखाली सरकारला
तिजोरीतून मन मानेल अशी उधळण करता येते. मनमानी पद्धतीने टेंडर्स काढली
जातात, आपल्या कार्यकर्त्यांना कामे वाटली जातात, एखाद्या विरोधकाने ओरड
करण्याचा प्रयत्न केलाच तर दोन-चार टेंडर्स त्याच्या तोंडावर फेकून
त्यालाही गप्प केले जाते. इकडे दुष्काळाच्या नावाखाली तिजोरीची अशी लूट
सुरू असताना तिकडे केंद्रात अन्न सुरक्षा विधेयक पारीत करण्यासाठी संसदेचे
विशेष अधिवेशन बोलाविण्याचा घाट घातला जात आहे. या विधेयकामागील सरकारचा
किंवा काँग्रेसचा छुपा हेतू तसा अगदी स्पष्ट आहे. निवडणुका जवळ येत आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत आपल्या सरकारने कोणते दिवे लावले याची काँग्रेसला
चांगली कल्पना आहे, त्यामुळेच लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि त्यांना
लालूच दाखविण्यासाठी या विधेयकाचा वापर केला जात आहे. या देशात कोणत्याही
निवडणुकीत साधारण पन्नास ते साठ टक्के मतदान होते आणि त्यापैकी नव्वद टक्के
मतदार अशिक्षित तसेच गरीब असतात. गठ्ठा मते या लोकांचीच असतात आणि त्याच
लोकांना लक्ष्य करून काँग्रेस हे विधेयक आणू पाहत आहे. खरे तर सरकारला या
लोकांची खरोखर काळजी असेल, तर अन्न सुरक्षा विधेयकासाठी जी काही आर्थिक
तरतूद सरकार करू पाहत आहे तो सगळा पैसा धान्याच्या रूपाने नव्हे, तर रोख
पैशाच्या रूपाने संबंधितांच्या खात्यात जमा करणे हाच योग्य उपाय ठरू शकतो.
त्यातून त्यांच्या अन्नविषयक गरजांसोबतच इतर मूलभूत गरजांचीही पूर्तता होऊ
शकते. केवळ अन्न हीच एक गरज नसते, अन्नासोबतच शिक्षण, आरोग्य, घर या इतरही
गरजांची पुर्तता व्हायला हवी. गरिबांना फुकटात किंवा अत्यल्प दरात धान्य
पुरवठा करून गरिबी नष्ट होणार नाही. त्यांना कमाईची साधने उपलब्ध करून
द्यायला हवी, त्यांच्या हाताला काम देणे अधिक गरजेचे आहे. लोकांचा आर्थिक
स्तर कसा उंचावला जाईल यादृष्टीने योग्य उपाययोजना व्हायला हव्यात. नव्वद
रुपयांत पस्तीस किलो धान्य उपलब्ध करून देऊन हे सरकार या देशातील कामचुकार,
ऐतखाऊ आणि आळशी लोकांची संख्या वाढविण्याचे काम करीत आहे. काँग्रेस
सरकारचा कदाचित तोच उद्देश असावा. शेतमजुरांची समस्या हा एक अतिशय भीषण
प्रश्न इथल्या शेतकर्‍यांसमोर आहे आणि सरकार या प्रस्तावित योजनेद्वारे हा
प्रश्न अधिकच भीषण करू पाहत आहे. इतर अनेक प्रश्न अनेक वर्षांपासून
प्रलंबित असताना त्यासाठी कोणताही पुढाकार न घेणारे सरकार या विधेयकासाठी
मात्र जीवाचा आटापिटा करीत आहे. अशा पद्धतीच्या योजना आखून
एकीकडे मतांचे पीक घ्यायचे आणि दुसरीकडे “भारत” कायम पंगू ठेवायचा, असा
दुहेरी हेतू त्यामागे दिसतो. महाराष्ट्रात दीर्घकाळापासून रेंगाळत असलेले
सावकारी प्रतिबंधक विधेयक, शेतकर्‍यांच्या आर्थिक स्थितीशी थेट निगडीत
असलेले गोवंश हत्या प्रतिबंधक विधेयक अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असताना
त्यासाठी पुढाकार न घेणारे हे सरकार अन्न सुरक्षा विधेयकासाठी मात्र
अध्यादेश काढण्याची किंवा संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची तयारी करीत
असल्याचे पाहून सरकारच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.
गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायदा इंदिरा गांधींच्या काळापासून रेंगाळत आहे.
इंदिरा गांधींनी साधू-संतांना हा कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते;
परंतु चार वर्षे यावर केवळ टोलवाटोलवी सुरू होती. अखेर संतप्त साधू-संतांनी
संसदेला घेराव घातला तेव्हा त्यांच्यावर याच इंदिरा गांधींच्या सरकारने
गोळीबार केला. शेतकर्‍यांच्या आर्थिक विकासात गोधनाचे महत्त्व किती आहे, हे
वेगळे सांगण्याची गरज नाही; परंतु त्याकडे काँग्रेसने कायम दुर्लक्ष केले.
प्रस्तावित अन्न सुरक्षा विधेयकातून होणार काय आहे, तर आज शेतकर्‍यांना
खुल्या बाजारात जो काही भाव मिळतो तो आणखीन पडणार आहे. पाचशे रुपयांचे
धान्य सरकार गरिबांना नव्वद रुपयांत देणार, याचा अर्थ सरकार त्यावर ४१०
रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च करणार. ज्या लोकांना हे धान्य मिळेल, त्यात
लाखोच्या संख्येने बनावट पात्रताधारकही असतील, ते हे धान्य खुल्या बाजारात
दोनशे रुपयांना विकणार, दुकानदार तेच धान्य तीनशे किंवा चारशे रुपयांना
विकणार, याचा अर्थ पाचशे रुपयांची मूळ किंमत असलेले धान्य बाजारात तीनशे
किंवा चारशे रुपयांना उपलब्ध होईल. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या मालाला
खुल्या बाजारात योग्य भाव मिळूच शकणार नाही, म्हणजे शेतकर्‍यांना झक मारून
आपला माल सरकारला विकावा लागेल आणि सरकारी भाव हे कधीही उत्पादन खर्चासोबत
निगडीत नसतात, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. शेवटी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या
वाढतील आणि एक दिवस शेतकरी ही जमातच या देशातून नष्ट होईल. काँग्रेस
सरकारचा हाच उद्देश दिसतो. शेतकर्‍यांना नेस्तनाबूद करून त्यांच्या जमिनी
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना “कॉन्ट्रक्ट” पद्धतीने द्यायचा घाट घातला जात आहे.
हे एक विशाल षडयंत्र आहे. केवळ ग्राहक किंवा खरेदीदार असलेला “इंडिया”
शाबूत ठेवून उत्पादक भारत नष्ट करण्याचा कट शिजविला जात आहे. काँग्रेसचे हे
सरकार या कटात अगदी आधीपासून सामील आहे. थेट हरितक्रांतीपासून अगदी
पद्धतशीरपणे या देशातील शेतकर्‍यांना नागविण्याचे, त्यांना देशोधडीला
लावण्याचे कारस्थान केले जात आहे. अन्न सुरक्षा विधेयक हे त्याच
कारस्थानातील एक मोठे आणि प्रभावी ठरू पाहणारे पाऊल आहे.
Thursday, 23 May 2013
धर्माला मोठं होण्यासाठी शिवरायांची गरज भासते
नेपोलियन असो वा सिकंदर कधी त्यांच्या धर्माच्या प्रांताच्या नावाने ओळखले जातात का?
मग शिवरायांच कार्य तर ह्यांच्याही पलिकडचं होतं, धर्माच्या जातीच्या पलिकडच होतं. शिवरायांच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी धर्माची गरज नाही उलट धर्माला मोठं होण्यासाठी शिवरायांची गरज भासते....!!
मग शिवरायांच कार्य तर ह्यांच्याही पलिकडचं होतं, धर्माच्या जातीच्या पलिकडच होतं. शिवरायांच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी धर्माची गरज नाही उलट धर्माला मोठं होण्यासाठी शिवरायांची गरज भासते....!!
कुठे चाललाय आपला महाराष्ट्र ?
कुठे चाललाय आपला महाराष्ट्र ? |
|
उद्योगधंद्यात एके काळी अव्वल क्रमांकावर असलेल्या आपल्या महाराष्ट्र
राज्यातून आता बरेचसे उद्योग-धंदे बाहेर जाताना दिसून येत आहेत. वीज टंचाई,
पायाभूत सुविधांचा अभाव, प्रचंड प्रमाणात वाढलेला भ्रष्टाचार, कामरारांचे
तंटे यासारखया कारणांनी महाराष्ट्रातील उद्योग बाहेर जात असतानाच नुकत्याच
बाहेर आलेल्या एका बातमीने महाराष्ट्राविषयीच्या चिंतेत भर घालण्याचे काम
केले आहे. ही बातमी आहे गुन्हे, चोरी आणि लूटमारीची.
चोरी आणि लूटमारीत महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल ठरला आहे. २०१२ मध्ये १४ हजार ४५४ कोटी, ४८ लाख, ८० हजार रुपयांची मालमत्ता लंपास करण्यात आली. संपूर्ण देशभरातून २१ हजार ७१ कोटी, ९४ लाखांची मालमत्ता लंपास करण्यात आली. म्हणजेच २/३ वाटा महाराष्ट्राचा होता. या लंपास केलेल्या मालमत्तेपैकी १ हजार ४१७ कोटी ९३ लाखांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. मालमत्ता जप्त होण्याची टक्केवारी केवळ ६.७ टक्के आहे. राज्यातून गतवर्षी १३,९५६ दुचाकी वाहनांची चोरी झाली. त्यापैकी ३,७३१ वाहने जप्त करण्यात आली. २,८५३ चारचाकी वाहनांची चोरी झाली. त्यापैकी फक्त ५९८ वाहने जप्त करण्यात आली. राज्यात निवासस्थानांच्या ठिकाणी चोरीच्या ३५८ घटना घडून लुटारूंनी ३ कोटी ३७ लाख ४० हजारांचा ऐवज लुटून नेला. महामार्गांवर ४४३ घटना घडून ६ कोटी ९४ लाख ६० हजारांचा ऐवज लुटण्यात आला. मुंबई हे देशाच्या आर्थिक राजधानीचे शहर असतानाच तेथे आता चोर-लुटारूंचे राज्य झाले आहे. मुंबई शहर हे चोरी आणि लूटमारीच्या गुन्ह्यात अव्वल असून, ८ हजार ३४४ कोटी ८३ लाख १० हजार एवढी मालमत्ता लंपास करण्यात आली आहे. केवळ ६९ कोटीची मालमत्ता जप्त आहे. राज्यात बँक लूटमारीच्या ४ घटना घडून लुटारूंनी ३ लाख ५० हजारांची रोख लुटून नेली. व्यापारी प्रतिष्ठानांच्या ठिकाणी ११९ घटना घडून १ कोटी - १ लाख ९० हजारांचा ऐवज लुटून नेण्यात आला. अन्य ठिकाणी ५ हजार ५१० घटना घडून ४२ कोटी ३२ लाख ९० हजारांचा ऐवज लुटण्यात आला. आता याचा परिणाम महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांवर काय होतो ते बघणे महत्त्वाचे ठरेल. |
Tuesday, 21 May 2013
भीक मागून शिकणारा ‘दत्तात्रेय’ उपशिक्षणाधिकारी ‘डॉ. मठपती’ झाला!
भीक मागून शिकणारा ‘दत्तात्रेय’ उपशिक्षणाधिकारी ‘डॉ. मठपती’ झाला!
फुटकी-तुटकी पाटी, फाटलेले मळके कपडे आणि पोटात भूक. घरी तर खायला काही नाही. अशा बिकट परिस्थितीत कंधार तालुक्यातील पेठवडज येथील दत्तात्रेय शिवलिंग मठपती यांनी शिक्षणाचा श्रीगणेशा सुरू केला. गावात दारोदारी जाऊन भिक्षा मागायची, त्यातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह.
या अठराविश्वे दारिद्रयावर मात करीत दत्तात्रेय यांनी पीएच. डी. तर मिळवलीच; शिवाय राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन उपशिक्षणाधिकारीपद मिळविले!
तालुक्यातील खेडकरवाडी येथे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत डॉ. मठपती सध्या शिक्षक म्हणून काम करीत आहेत. त्यांची उपशिक्षणाधिकारीपदी निवड झाली आहे. दत्तात्रेय यांची अत्यंत हलाखीची परिस्थिती. शिवलिंग आप्पा व आई लक्ष्मीबाई, एक भाऊ-बहीण असा परिवार.
शाळेत शिकताना शाळा भरण्यापूर्वी अन् सुटल्यानंतर गावात घरोघरी जाऊन भिक्षा मागायची. त्यावरच रात्री चूल पेटायची. जीवनसंघर्षांचा हा खेळ दत्तात्रेय यांच्या जीवनात पाचवीला पुजलेला. ते आठवीत होते तेव्हाची गोष्ट. एका घरासमोर ते भिक्षा मागण्यासाठी उभे राहिले, पण तेथे त्यांना शिव्या ऐकायला मिळाल्या. त्यांना खूप वाईट वाटले. घरी आले. झोळी फेकून दिली अन् आईला सांगितले, ‘‘मी यापुढे कधीच भीक मागायला जाणार नाही.’’ मग आईने खूप समजावले, याची आठवण सांगून ते म्हणाले, ‘‘पण मी पुन्हा कधीच झोळी घेऊन भीक मागायला गेलो नाही.’’
शाळेत शिकताना वही नसायची. मग आवळे आणायचे. वर्गात मुलांना वहीच्या जोडपानाला एक आवळा द्यायचो, त्यातून पाने गोळा करायचो. त्यापासून वही तयार करून ती वापरायची.. असे अनेक प्रसंग डॉ. दत्तात्रेय सांगतात. दहावीच्या वार्षिक परीक्षेचे शुल्क भरायला पैसे नव्हते. पेठवडज येथे नरहर जोशी सर होते. त्यांनी दत्तात्रेय यांचे शुल्क भरले. ही परीक्षा पहिल्या श्रेणीत उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढे ते १९८७मध्ये डी. एड. झाले. गरिबी दूर झाली ती १९८८मध्ये शिक्षक म्हणून रुजू झाल्यानंतर
सेवेत असतानाच डॉ. मठपती यांनी बी. ए. (१९९३), इतिहासात एम. ए. (१९९५), बी. एड. (१९९९), एम. एड. (२००२) अशा पायऱ्या एकामागून एक लीलया पार केल्या. मागील वर्षी स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठात डॉ. विलास कुमठेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे’ या विषयात पीएच. डी. मिळविली. विद्यावाचस्पती पदवी मिळविणारे ते लोहा तालुक्यातले पहिलेच प्राथमिक शिक्षक आहेत.
शालेय जीवनात नरहर जोशी, गोविंदराव पन्नमवार, लक्ष्मीकांत मोरलवार या गुरुजींनी आपणास घडविले म्हणून या पदापर्यंत आपण येऊ शकलो, अशी कृतज्ञता डॉ. मठपती व्यक्त करतात. उपशिक्षणाधिकारी पदावर निवड झाल्याची आनंदाची बातमी ऐकायला आई-वडील हयात नाहीत, याची हूरहूर त्यांच्या बोलण्यात दिसली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची पुस्तके वाचली. त्यातून संघर्षमय जीवनाची प्रेरणा मिळाली, तर शिक्षण उपसंचालक गोविंद नांदेड यांचे वेळोवेळी मिळालेल्या मार्गदर्शनामुळेच आपणाला हे यश मिळाले, अशा भावना डॉ. मठपती यांनी व्यक्त केल्या. या प्राथमिक शिक्षकाने मिळविलेले यश गरीब- होतकरू मुलांसाठी प्रेरक आहे.
Saturday, 18 May 2013
रियल सिंघम इन सातारा ...
रियल सिंघम इन सातारा ...
| |
 |
Wednesday, 15 May 2013
"राज्यामध्ये व केंद्रामध्ये एन.डी.ए. चे सरकार येणार हे खर असले तरी ती कोणत्या मुद्यावर येणार..??
माझ्या समोर एक प्रश्न आहे कि,
"राज्यामध्ये व केंद्रामध्ये एन.डी.ए. चे सरकार येणार हे खर असले तरी ती कोणत्या मुद्यावर येणार..??
कोणता ठोस मुद्दा आहे ?
काहीजण म्हणतात कि, "भ्रष्टाचार,महागाई,बेरोजगारी..!" अश्या मुद्द्यवर येणार.
पण भ्रष्टाचार,महागाई हे आजच आलेले मुद्दे आहेत का..गेली ६५ वर्ष झाले हेच परंपरागत मुद्दे चालू आहेत. मग सरकार येणार कश्यावरून..
माझा अभ्यास असा आहे कि,
१ ) राज्यामध्ये साखर कारखाने, शिक्षण संस्था,जीनिग प्रेसिंग, दुध संस्था,स्थानिक स्वराज्य संस्था,जिल्हा बँका, सर्व सरकारी जिल्हा समित्या,सहकार क्षेत्र असे अनेक प्रकारची यंत्रणा ज्यातून रोज लाखो लोकांशी प्रत्यक्ष संपर्क येतो.,८० % कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी च्या ताब्यात आहे. उरलेले १०-२० % भा.ज.पा.-सेना, आर.पी.आय. ० % आहे.
२ ) राज्यामध्ये साधरणता २२ लाख राज्य शासनाचे कर्मचारी आहेत.त्यांना शासनामार्फत विविध सुविधा दिल्या जातात..सरकार बदलते तसे सुविधा बदलतात त्यामुळे सध्या हे सर्व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राज्यात खाऊन-पिउन सुखी आहेत. (१ कर्मचारीमागे जर १० मतदान पकडले तर आकडा २.२५ करोड मतदान पर्यंत जातो.) १९९५ चे युतीचे सरकार याच २.२५ करोड मतांमुळे गेले होते.
३ ) यानंतर राज्यात असणारा "जात" हा घटक आहे..५ वर्षाच्या काळात कोणाला आठवेल अगर न आठवेल पण निवडणुकीत प्रत्येकाला आपली जात आठवते.
यामध्ये सर्व प्रकारच्या योजना,सुविधा लाभामुळे दलित वर्ग ९० % कॉंग्रेसच्या मागे आहे..त्याचबरोबर ९० % मुस्लिम वर्ग कॉंग्रेस बरोबर आहे.
ओ.बी.सी. व इतर वर्गामध्ये फक्त वंजारी समाज सोडला तर इतर समाज हा ९०-९५ टक्के कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी च्या मागे आहे.
मराठा समाज मध्ये ३० % मराठा समाज हा प्रस्थापित आहे व तो राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस सोबत आहे..उरलेला ३० % टक्के भा.ज.प.-सेना शी जोडलेला आहे..आणि इतर ४० % हा गरीब मराठा आहे..तो दिसेल तिथे पळतो..पण मतदान मात्र जात पाहून करतो.
यातही पूर्णतः पहिले तर ८० % निकाल कॉंग्रस-राष्ट्रवादीच्या बाजूने आहे.
४ ) कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते कार्यकर्त्यांवर पैशाची धुलवन करताना दिसतात..त्यांना विविध योजना,टेंडर मध्ये हातभार करून सेटल करतात यामुळे रणांगणावर प्रसंगी आपल्यासाठी रक्त सांडेल अशी फौज कॉंग्रेस-राष्टवादी जवळ आहे.
भा.ज.प.-सेना कार्यकर्त्यांना फक्त शिवाजी महाराज आणि हिंदुत्व दाखवताना दिसतात..४-५ कार्यकर्ते कधी मजबूत करताना दिसत नाही फक्त "जय भवानी आणि जय शिवाजी !"
त्यातही राज्यात १५ वर्ष झाले सत्ता नाही..खूप मोठी वाताहत आहे.
५ ) महत्वाची गोष्ट अशी कि सध्या "दिल्ली...दिल्ली..असे वारे लय जोरात चालले आहे..!"
एखद्या व्यक्तीच्या इमेज चा फायदा पक्षाला होऊ शकतो..पण एक माणूस कुठे कुठे लक्ष देणार..आणि शिवाय मैदानावर पकड कमी आहे..
त्यातुलनेत कॉंग्रेसला नगरसेवक निवडून आण्यासाठी सोनिया गांधीची गरज नाही..ढाच्या अगोदरच तयार आहे..तसेच राष्ट्रवादीला शरद पवार यांची गरज नाही.
पण सेना-भा.ज.प. च्या सर्व उभे राहणार्यांना असे वाटत कि, कोणी तरी हेलीकॉप्टर मध्ये बसून येईल आणि त्यांना विमानातून घेऊन जाईल..तर ग्लेमर म्हणून हे सर्व ठीक आहे..पण सर्वात महत्वाची गोष्ट मैदानावर सैन्य असले पाहिजे..इथे सैन्यच झाडाखाली कोणीतरी येईल याची वाट बघत बसताना दिसते.
६ ) एकंदरीत महागाई,भ्रष्टाचार हे आज सर्व खरे असेल तरी..प्रत्येक निवडणुकीला हेच मुद्दे समोर येतात हे सुधा खोटे नाही.
बी.पी.एल. धारकापासून ते पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत रोज लाखो लोकांशी नाळ जोडली जाते.अशी सर्व पद्धतशीर सोय आहे.
आणि ठीक आहे..त्यातही शहरातील बराच भाग हा सेना-भा.ज.पा. चे बालेकिल्ले मानले जातात.पण ज्या भागामध्ये सर्वत् जास्त मतदान आहे असा ग्रामीण भाग वगळून चालत नाही.
औरंगाबाद शहरातून मतदान पडले म्हणून ग्रामीण भागातून पडेल अश्य्तील गोष्ट नाही..आणि आज बर्यच भागामध्ये फिरतेवेली लक्षत येते गावागावामध्ये राष्ट्रवादीचे गडगंज कार्यकर्ते आहेत..जे मोकाट फिरून राजकारण खेळतात.त्यांना दुसरा काही काम-धंदा नसतो..तसे कार्यकर्ते सेना-भा.ज.प. जवळ किती आहेत.
७ ) आता काहीजण शेवटी असे म्हणतील इतका घोटाळा झाला..शेतकऱ्यांची थट्टा झाली..दुष्काळ पडला..हे फक्त जेवढे विविध चळवळीतले ,संघटनेतले ,पक्षामध्ले जे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत..त्यांचेच लक्ष असते.
देशामध्ये सरासरी ६५० पक्ष आहेत..त्यांच्या कार्यकर्त्यांची एकूण संख्या जर लक्षत घेतली तर ती देशाच्या एकूण लोकसंखेच्या १० % सुधा नाही.
तर,
"शहरात बसून गाव समजत नाही,गावात बसून शहर समजत नाही..!!"
**शहरी भागामध्ये- लोक रोज सकाळी ते रात्री कामधंदे करतात..त्यांना घरातलेच एवढे पडलेले असते कि, \देशात काय चालले आहे याच्याशी घेणे देणे नसते. वर्तमानपत्र- न्यूस चेनल आणि चर्चा एवढा काय संबंध..
**ग्रामीण भागामध्ये- दुष्काळ होता हे खर आहे..पण आता पाऊस पडला लोक लागली कामाधंद्याला..आणि गावपातळीवरील राजकारण म्हणजे मंत्रिपदाच्या राजकारणापेक्षाहि भयाण असते..सध्या लोक वैतागली आहेत राजकारणाला पण..
गावामध्ये मतदानाच्या आधल्या रात्री जो दारू,बिर्याणी,एक हजाराची नोट देतो तो आपला बनतो..आणि मग अर्धे जेवण या उमेदवाराच्या बाजूने आणि अर्धे त्या उमेद्वारच्या बाजून..
शेवटी जात बघतात आणि मतदान करतात..!!
अशी एकंदरीत परिस्थिती पाहता "एन.डी.ए." चे सरकार येणार कश्यावरून..??
मला उत्तर हवे आहे..
आपला ठोस कार्यक्रम काय आहे..
"फक्त नरेंद्र मोदी आले म्हणून काय सर्वच चमत्कार होणार नाही..फरक पडेल पण व्यक्तीच्या इमेजला लिमिट आहेत.."
१ )नरेंद्र मोदिशिवाय आपला ठोस कार्यक्रम काय..
मला माहित आहे कि, सेना-भा.ज.प. चे आपण कार्यकर्ते आहोत पण भावनाविवश होऊन आपण एक तर नमो-नमो करतो किवा हिंदुरुदयसम्राट करतो..दुसरे इतर काम करणारे खूप कमी लोक आहेत..तर..
भावनाविवश होऊन उत्तर अपेक्षित नाही..प्रक्टीकॅली उत्तर द्या..!
www.facebook.com/swaraj.manepatil8
Tuesday, 14 May 2013
छावा: छत्रपती संभाजी महाराज
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जयंती (१४ मे) निमित्य हार्दिक शुभेच्छा!
महाराष्ट्राला स्वाभिमान आणि धैर्य शिकवणाऱ्या महापुरुषांपैकी एक म्हणजे
छत्रपती संभाजी महाराज. जन्मापासून डोंगरासारखी संकटे ज्यांच्या वाट्याला
आली, गैरसमजा मुळे म्हणा किंवा इतरांच्या कट-कारस्तानाने ज्यांना आपल्या
पित्याचा ही कधी कधी राग ओढवून घ्यावा लागला आणि तरी ही अवघ्या मुघलायीशी
एकट्याने युद्ध केले. लढता लढताच मरण स्वीकारले. स्वाभिमान आणि स्वत्वाचा
खूप मोठा वारसा संभाजी महाराजांनी आपल्याला दिला आहे. आऊ जिजाऊच्या
पदराखाली वाढलेले शंभू बाळ, कवी मनाचे शंभू बाळ पुढे अवघ्या मराठी
साम्राज्याच्या रखवाली पायी सह्याद्री सारखे कणखर झाले आणि शेवटच्या
श्वासापर्यंत छाव्यासारखे लढले.
त्यांच्या जयंती निमित्य काही दुखडे आम्हाला मांडायचे आहे, संभाजी
महाराजांचा इतिहास आपण बराच चूक मांडला आता पुन्हा त्या सत्य इतिहासाची आपण
एकदा फेर मांडणी करायला हवी. इतिहास शिकणाऱ्या तरुणांनी हे शिवधनुष्य
उचलावे. आणि संभाजी महाराजांच्या, शिवाजी महाराजांच्या नावाने जे जातीय
द्वेषाचे राजकारण होत आहे ते थांबवावे. महाराष्ट्र हा दलित, ब्राम्हण,
मराठा या सगळ्यांचा आहे. इथच्या संकृतीवर, इतिहासावर, महापुरुषांवर
प्रत्येकाचा हक्क आहे. पहिल्याने दुसऱ्याचा किंवा तिसर्याचा, दुसर्याने
पहिल्याचा किंवा तिसर्याचा किंवा तिसर्याने पहिल्याचा किंवा दुसऱ्याचा
द्वेष करू नये. आणि कुणीही कोणत्याही क्षेत्रात मक्तेदारी बाळगण्याचा
प्रयत्न किंवा अट्टाहास करू नये; जमले तर विविध क्षेत्रात काही
इतर-समाजबांधव मागे राहत असतील त्यांना हात द्यावा, जुन्या जाचक - रूढी आणि
परंपरा यांना फाटा फोडून भावूबंधकीचा महाराष्ट्र आणि खऱ्या अर्थाने
महा-राष्ट्र पुन्हा उभा करायला सर्वानीच 'जमेल तेथे जमेल तसे' प्रयत्न
करायला हवेत.
वेब वर संभाजी महाराजांबद्दल बरेच काही उपद्रवी लेख आहेत त्यांचा नायनाट
करणे हा आपण एक उदेष्य ठेवू, जिथे कुठे असे काही सापडेल ते पब्लिक फोरम
मध्ये नकळवता जमेल त्या मार्गाने नाहीसे करण्याचा प्रयत्न करूयात, हाच
संकल्प आज सोडू.
सर्वांना संभाजी महाराज जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा !
http://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%87_%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A5%87
Subscribe to:
Posts (Atom)