महाराष्ट्रातील राजकारण आणि स्त्रिया !

महाराष्ट्रातील राजकारण आणि स्त्रिया !

  fb page- www.facebook.com/swaraj.manepatil8

 भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीची बजबजपुरी अशी राज्याची प्रतिमा. जोडीला दारिद्र्य अन् प्रचंड सामाजिक विषमता. बायकांच्या खुलेआम शोषणाचा इतिहास. याला कंटाळून राज्य सोडून जगणं शोधायला बाहेर पडलेल्या झुंडी. या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये हे घडलं.

.........................


दोन बातम्या.

गेल्या पंधरा दिवसातल्या.

पहिली बातमी - महाराष्ट्रात 'आदर्श' खांदेपालट होऊन नवं मंत्रिमंडळ सत्तेत आलं. त्यात दोन महिला मंत्री. त्यातल्या वर्षा गायकवाड कॅबिनेट मंत्री अन् दुसऱ्या फौजिया खान राज्यमंत्री. राज्यातल्या साडेपाच कोटी महिलांचं प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडळात करणार फक्त दोघीजणी. एकूण ४० मंत्र्यांमध्ये दोघी म्हणजे सत्तेतला वाटा ५ टक्के. हे अनपेक्षित अजिबात नव्हतं. धक्कादायक तर त्याहूनही नव्हतं. राज्यात निवडून आलेल्या इनमिन १८ महिला आमदारांपैकी दोघी मंत्री झाल्या. दोन पक्षांचं सरकार. त्यात प्रत्येक पक्षाची एक. एकीलाही घेतलं नसतं तर उगाच चचेर्ला खाद्य. त्यापेक्षा मंत्रिपदं देऊन टाकू या असा शहाणपणाचा निर्णय यामागे होता. याहून अधिक काही नाही.

दुसरी बातमी- बिहारमधली. नुकत्याच तिथं विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. नितीशकुमार यांचं सरकार पुन्हा सत्तेत आलं. या विधानसभेत बिहारमधून एकूण ३४ महिला निवडून आल्या. गेल्या ४८ वर्षांच्या राजकारणात हे पहिल्यांदाच घडलं. ज्या राज्यात काल परवापर्यंत बायका-मुलींचे सौदे व्हायचे, बंदुकीच्या धाकावर हवी ती बाई उचलून नेली, तर हाक ना बोंब, एवढं असुरक्षित वातावरण होतं त्या बिहारमध्ये हे घडलं. त्यात आणखी गंमत म्हणजे निवडणुकीसाठी मतदान करणाऱ्यांमध्येही ५४ टक्के महिला होत्या! 'जेडीयू'नं तिथं २४ महिलांना उमेदवारी दिली होती, पैकी २३ निवडून आल्या. म्हणजे 'पडेल' जागांवर बायकांना उमेदवाऱ्या देऊन केलेली ही धूळफेक नव्हती.

दोन्ही बातम्या विचार करायला लावणाऱ्या. एका राज्याला महिला चळवळींची मोठी पार्श्वभूमी. थेट सावित्रीबाई फुल्यांपर्यंत मागे जाता येईल एवढी. बायकांच्या शिक्षणाचं प्रमाण मोठं. सुबत्ता अधिक. राज्यात सातत्याने पुरोगामी म्हणवणारे पक्ष सत्तेत. दुसरीकडे भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीची बजबजपुरी अशी राज्याची प्रतिमा. जोडीला दारिद्य अन् प्रचंड सामाजिक विषमता. बायकांच्या खुलेआम शोषणाचा इतिहास. याला कंटाळून राज्य सोडून जगणं शोधायला बाहेर पडलेल्या झुंडी. या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये हे घडलं. त्यासाठी पाच वर्षं पुरली. तिथे बायकांच्या राजकीय सहभागात एकदम क्रांतिकारी बदल घडलाय असं अजिबात नाही, पण गुन्हेगारी, दारिद्य, भ्रष्टाचार, विषमता यांचं प्रतीक म्हणून ज्या राज्याचं नाव हिणवल्या भावनेनं घेतलं जायचं, तिथं हे घडलंय! पाच वर्षांपूवीर् राजधानी पाटणामध्ये संध्याकाळी सात साडेसात वाजता रस्ते सामसूम व्हायचे. पुरुष रस्त्यावर फिरकायची हिम्मत करायचे नाहीत, तिथं आज संध्याकाळी कॉलेजातल्या तरुण मुली स्कूटरवर बिनधास्त हिंडू शकतात, इतका मोठा बदल पाच वर्षांत घडला...राजकीय इच्छाशक्तीमुळे काय घडू शकतं याचं हे उदाहरण. राजकीय पक्षांनी मनावर घेतलं तर महिलांचा सत्तेतला सहभाग हा अशक्य नाही, हे सिद्ध करणारी बिहारची बातमी म्हणूनच आश्वासक.

महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर देशभरातल्या बायकांच्या राजकीय सहभागाबद्दल थोड्याफार फरकाने सारखंच चित्र. तेच ते मुद्दे. शिळ्या कढीला ऊतआणावा तशा चर्चा. पण बदल काहीच नाहीत. १९७३ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बायकांना ३३ टक्के आरक्षण मिळालं, तेव्हा एका नव्या युगाची सुरुवात झाल्याचं आश्वासक चित्र निर्माण झालं होतं. टप्प्याटप्प्याने विधानसभा आणि लोकसभेतही आरक्षण येईल, खालच्या स्तरांवर राजकीयदृष्ट्या साक्षर झालेल्या बायका सक्षम होऊन समर्थपणे वरच्या स्तरावरचं राजकारण हाताळतील, अशी अपेक्षा होती. सतरा वर्षं उलटून गेल्यावरही हे घडलं मात्र नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गाव आणि तालुका पातळीवरच्या सगळ्या अडचणींना पुरून उरलेल्या बायका राजकारण आणि विकासाची सांगड घालत अत्यंत उत्तम काम करताहेत. त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढल्यात. आता त्यांना विधानसभेत, लोकसभेत जायचंय. पण त्यांच्या वाटा जिल्हा परिषद, महापालिकेत पोहचवून बंद झाल्यात. 'हवं तर पन्नास टक्के आरक्षण घ्या, पण खालच्या स्तरांवर. तिथं जिरवा तुमच्यातल्या नेतृत्त्वाची हौस अन् राजकारणाची रग. जिथं धोरणं ठरतात, कायदे बनवले जातात...तिथं पोहोचायचा विचार मात्र करू नका, आम्ही आहोत ना 'समर्थ' ही पुरुषी मनोवृत्ती सगळ्या पक्षांमध्ये सारखी. सगळ्या प्रमुख राजकीय पक्षांत महिला सेल वगैरे... या पक्षांच्या महिला सेलच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी कोण आहे, हे किती जणांना ठाऊक असेल? यावरून या सेलचं महत्त्व ध्यानात यावं. घरातल्या शोकेसमध्ये शोभेच्या वस्तू असाव्यात तसे हे सेल. अधिवेशनात एका रंगाच्या साड्या नेसून फोटो काढण्यापुरते. कोणत्याही पक्षाच्या धोरणं ठरवणाऱ्या समितीत बायका किती हे तपासून पाहावं. अगदी सोनिया, मायावती, ममता, जयललितांच्या पक्षांची हीच कथा. जिथं पक्षसंघटनेतच जबाबदाऱ्या आणि अधिकारांचं वाटप समान नाही, तिथं थेट सत्तेतल्या सहभागाविषयी बोलणं दूरची गोष्ट.

तिकीट देताना निवडून येण्याची पात्रता हा मुख्य निकष. निवडणुकांच्या राजकारणात बदललेल्या निकषांनुसार पैसा असायला हवा आणि बाहुबल. कार्यकर्ता...नेता...सत्ता हा प्रवास कधीच कालबाह्य झालाय. थैल्या घेऊन येणारी माणसं सत्तेची ऊब चाखू लागलीत. असं असताना बायकांचा टिकाव कसा लागणार, हा युक्तिवाद केला जातो. बायकांना संधी देऊन हे चित्र बदलता येणं शक्य आहे, हा विचार कुठेही नाही. किंबहुना ही सत्तेची गणितं त्यांच्या कुवतीपलीकडची हा समज कायम. समाजात वेगळ्या वाटेनं जाणाऱ्या बायकांचं कौतुक होतं, त्यांना सपोर्ट मिळतो. पण राजकारणातल्या बायकांबद्दल जाम अढी. इंदिरा गांधी वगैरे ग्रेट, पण त्या दुसऱ्यांच्या घरात जन्मल्या तर बरं! निवडून गेलेल्या, सत्तेतल्या बायकांचं प्रगतीपुस्तक बघा, असाही खवचट प्रश्ान् येतो. कशी दिसणार ती? त्यांच्याकडे दिल्या जाणाऱ्या खात्यांपासूनच पंक्तिप्रपंचाला सुरुवात. पक्षाच्या पातळीवर सभागृहात बोलण्याची संधी किती बायकांना दिली जाते? बोलणाऱ्या बुजुर्गांची नावं आधीच ठरलेली. नव्यांना, त्यातही बायकांना जेमतेम संधी. कधीतरी किरकोळ प्रश्ान् नाहीतर, श्रद्धांजली वाहताना त्या तोंड उघडणार. एरवी 'लीला उभी राहिली आम्ही नाही पाहिली' अशी अवस्था. हळू आवाजात बोलणाऱ्या मंत्रीणबाईंचा हुयोर् उडवून त्यांची उत्तरंही ऐकून घेतली जात नाहीत, तिथं त्यांचा प्रभाव कसा पडावा?

खुल्या स्पधेर्त उतरून एखादी बाई लागलीच डोईजड व्हायला की हुकमी शस्त्र परजायचं, तिच्या चारित्र्याचा मुद्दा चघळायला सुरुवात करायची! एरवी सगळ्याच क्षेत्रात हमखास लागू पडणारं हे हत्यार राजकारणातल्या बायकांसाठी आणखी सोपं. इथे पुढे जायचं तर गट, गॉडफादर हे सांभाळणं आलं. दौरे, कार्यक्रम आले. त्यामुळे पावलोपावली 'पुरावे' ! किती खालच्या पातळीवर जाऊन आपल्याकडे ते वापरलं जातं याचंही उत्तम उदाहरण याच महिन्यातलं. माजी सरसंघचालक के. सुदर्शन यांनी सोनिया गांधीबद्दल उधळलेली मुक्ताफळं वाचून, कुठल्याही संवेदना शाबूत असलेल्या माणसानं लाजेनं मान खाली घातली असेल. सोनियांच्या औरस असण्यापासून त्यांनी राजीव गांधींना मारल्यापर्यंतचे किळसवाणे आरोप. एका बलाढ्य पक्षाच्या अध्यक्ष महिलेला हे सहन करावं लागतं, तर ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवणाऱ्या एखाद्या सासुरवाशिणीचं काय होत असेल? चारित्र्य ही बाईनं जपायची गोष्ट. पुरुषांसाठी ते फारच ऐच्छिक. राजकारणी पुरुषांबाबत तर नियम अगदीच शिथील!

या क्षेत्रातल्या लैंगिक शोषणाचे किस्से म्हणजे गप्पा हमखास रंगवणारा विषय. महिला राजसत्ताच्या भीम रास्करांशी बोलताना ते म्हणाले की, लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यात आस्थापनांपासून शाळा, हॉस्पिटलांपर्यंत विशाखा समित्या नेमणं सक्तीचं केलंय, मग हे पक्षसंघटनांसाठी का नाही? आहे ना मुद्द्याची गोष्ट?

तर हे असं आहे. आहे जुनंच. काही बदलत नाही, किंबहुना बदलू द्यायचं नाही, याचं दु:खं आहे. स्त्री चळवळी थंडावल्याचा मोठा फटका बायकांच्या राजकीय प्रवासाला बसलाय. त्यामुळे ३३ टक्के आरक्षणाची वाट पाहणं हेच अपरिहार्यपणे उरतं. पण खरं सांगायचं तर त्याची वाट न पाहता राजकीय पक्षांनीच याची सुरुवात करणं गरजेचं आहे. राजकीयदृष्ट्या बायका सजग होताहेत. आरक्षण तर आज ना उद्या द्यावंच लागेल. पण जेव्हा ते मिळेल तेव्हा पक्षांकडे तेवढ्या जागांवर उभ्या करायला बायकांची नावंही नसतील ही शक्यता दाट. काळाची ही पावलं ज्यांनी ओळखली ते पक्ष तेव्हा राजकीय पटावर पुढे असतील. ज्यांना हे उमगूनही करायचं नाही त्यांच्या पायावरचा धोंडा अटळ आहे. तेव्हा जरा आपल्या राज्याचंही 'बिहार' करूया...  

fb page- www.fb.com/swaraj.manepatil8